संघमा सत्ताका लागि फेरिने गठबन्धनसँगै प्रदेश सरकारहरूलाई पनि लतार्ने अभ्यासको चरम विकृत स्वरूप सुदूरपश्चिम प्रदेशमा देखिएको छ । प्रदेश सरकारको वार्षिक बजेट पारित नहुँदै संघमा गठबन्धन फेरिएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश बजेटविहीन अवस्था पुग्यो ।  

प्रदेश सरकारले तोकिएकै समयमा बजेट प्रस्तुत गरे पनि पारित नहुँदै तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको मुख्य सहयोगी नेकपा ९एमाले० सरकारबाट बाहिरियो । प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेपछि बजेट पारित गर्ने प्रक्रिया नै अगाडि बढ्न सकेन । 

सुदूरपश्चिम सरकारको नेतृत्व नेकपा ९माओवादी केन्द्र० एमाले, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रञ्जिता समूह)को समर्थनमा नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले गरेको छ । एमालेले समर्थन फिर्ता लिनेबित्तिकै अल्पमतमा परेको सुदूरपश्चिम सरकारका मुख्यमन्त्रीले राजीनामा भने दिएनन् । 

कुल ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा सत्ताको नेतृत्व गर्ने मुख्यमन्त्रीको दलका सदस्य ४ जनामात्रै छन् । तैपनि, संघको सत्ता गठबन्धन कायम राख्न प्रदेश सभामा १० प्रतिशत शक्ति पनि नभएको दलका नेतालाई मुख्यमन्त्री बनाइएको थियो । 

त्यसो त एमालेले सुरुमै एकीकृत समाजवादी नेतृत्वको सरकारमा सहभागी हुन आलटाल गरेको थियो । यसैले मौका पाउनेबित्तिकै सरकारबाट बाहिरियो । अर्कातिर, प्रदेशलाई बजेटविहीन अवस्थामा पुग्न नदिने दायित्व मुख्यमन्त्रीले पनि पूरा गरेनन् ।

अल्पमतमा पर्नेबित्तिकै मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेको भए प्रदेश बजेटविहीन अवस्थामा पुग्ने थिएन । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १८ र एमालेका १० गरी २८ बहुमत सांसदले सरकार बनाउन सक्थे भने प्रदेश बजेटविहीन हुने थिएन ।

सङ्ख्यात्मक हैसियतै नभएकाहरूलाई सरकारको कमान सुम्पेर पनि सत्तामै बस्नुपर्ने पदलोलुप प्रवृत्तिले नेपालको राजनीति थप विकृत बन्न पुगेको हो । केही यता जनाधार नभएका दलहरूको ‘बार्गेनिङ र ब्ल्याकमेलिङ’ले जनमानसमा संसदीय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा बढाएको देखिन्छ ।

बहुमत नभए पनि सत्तामा टाँसिने नेताहरूको प्रवृत्ति नै सुदूरपश्चिममा ‘बजेटविहीनता’को अवस्था उत्पन्न भएको हो । संसदीय लोकतन्त्रमा जनादेश नहुँदासमेत ‘जसरी पनि’ बनाइएको सरकारबाट विकृति नै बढ्दो रहेछ । राजनीतिक नेतृत्त्वले हेक्का राखोस् ।

सकेसम्म छिटो मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेमा अर्को सरकार गठनका लागि संवैधानिक बाटो खुल्नेछ । अलोकतान्त्रिक विधि अपनाएर पनि सत्तामा टाँसिने प्रवृत्ति देखाउने हो भने कोसीको जस्तो प्रदेश प्रमुखले सरकार हटाउने असंवैधानिक अभ्यास दोहोरिन सक्छ । 

यसरी नै बहुमत गुमाएको सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन खोज्नु पनि संसदीय लोकतन्त्रविपरीत हुन्छ । लोकतान्त्रिक मूल्य तथा राजनीतिक मर्यादाको उपेक्षा गरेर केही दिन सत्तामा टाँसिने लोभले राजनीतिक जीवनको अन्त्य पनि हुनसक्छ भन्ने हेक्का रहोस् ।