प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा दोस्रो ठूलो दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)का अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता खड्गप्रसाद शर्मा ओली नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम आइतवार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका भएका छन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले  विश्वासको मत नपाएपछि ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओली नेपाली राजनीतिमा नयाँ होइनन् । उनको चरित्र र प्रवृत्तिबाट पनि नेपाली जनता अनभिज्ञ छैनन् । यसैले तेस्रोपटक नेपालको प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले चमत्कारै गर्लान् भन्ने अपेक्षा सम्भवतः उनी स्वयंले पनि गरेका नहोलान् । त्यस्तै, सरकारहरूले जनहितमा खासै उल्लेखनीय काम नगरेकाले पनि प्रधानमन्त्री बदलिँदैमा सरकारी कार्यशैलीमा जनमुखी परिवर्तनको आशा पनि जनताले गरेका छैनन् ।  

प्रधानमन्त्री ओलीसँगै कांग्रेस, एमाले र अरू साना दलका गरी २१ जनाले सोमवार मन्त्री पदको शपथ लिएका छन् । मन्त्रिपरिषद्मा विवादमा मुछिएका अनुहार पनि देखिएका छन् भने दलितको प्रतिनिधित्व छैन । महिलाको सङ्ख्या पनि १० प्रतिशत पनि छैन । अर्थात् यो मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा संविधानको धारा ७६ को उपधारा (९) मा उल्लेख भएको 'समावेशी सिद्धान्त'को उल्लङ्घन गरिएको छ । 

अगिल्लै सरकारका पालामा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम एवं राजस्व र व्ययको अनुमान पारित भइसकेको छ । सत्ता पक्षका सारथी भए पनि ओलीले बजेटको आलोचना खुलेरै गरेका थिए । पछि बजेट त उनकै जिल्लामा धेरै विनियोजन गरिएको तथ्य सार्वजनिक पनि भएको थियो । अब बजेटप्रति सरकारको दृष्टिकोण कस्तो हुनेछ भन्ने पनि सरकारको मूल्याङ्कनको आधार बन्नेछ ।  

देशका अधिकांश भाग अहिले नै बाढी, पहिरो र डुबानको चपेटामा परेका छन् । सरकारले पीडित जनताको सहायता र सुरक्षाका निम्ति युद्धस्तरमा काम गर्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री ओलीले 'सडकमा खाल्डो मैले खनेको हो र ?' भनेजस्तो बाढी पहिरो मैले ल्याएको हो र भन्न थाले  भने जनमानसमा राज्यप्रति नै वितृष्णा बढ्नेछ ।

प्रधानमन्त्री ओली बढी नै हौसिने गर्छन् । विगतमा उनले आफ्नो उद्दाम महत्त्वांक्षा पूरा गर्न राज्यको ठूलो साधनस्रोत अपव्यय गराएका छन् । 'झिल्के विकास' भनिएका उरन्ठेउला संरचना खडा गर्न राज्यको ठूलो धनराशि मासिएको छ । यस्तै प्रवृत्ति अब पनि दोहोर्‍याएर राज्यको दुर्लभ स्रोतसाधनको दुरुपयोग नगरियोस् । प्रधानमन्त्री ओली स्वयंले आत्मसमीक्षा गरेर पुराना गल्तीहरू नदोहोर्‍याउने वाचा गर्नुपर्छ । 

पहिलो कार्यकालमा उनले प्रधानमन्त्रीका हैसियतमा भारतीय नाकाबन्दीका विरुद्ध देखाएको अडान सराहनीय थियो । यद्यपि, त्यसमा पनि जनताको कहरबाट शासकले मोहोर बनाएको गुनासो सुनिएको थियो । तर, नेपाली जनताले ओलीलाई उनको अडानका लागि पुरस्कृत नै गरेका थिए । ओली आफैँले जनताको प्रचण्ड बहुमत समाल्न नसकेपछि न देश 'उथलपुथल'को चरणमा पुगेको हो ।

कोरोनाकालमा उनको सरकारले लिएका नीतिले देश आर्थिकरूपमा थला बसेको थियो । ओलीका निकट सल्लाहकारहरू आर्थिक विचारका दृष्टिले अनुदार परम्परावादी नै छन् । यद्यपि, नवनियुक्त अर्थमन्त्रीको छवि भने बजारमैत्री नै छ । अहिले गति लिन लागेको अर्थतन्त्रको गति नियन्त्रण गर्ने प्रयास नहोस् । त्यही कार्यकालमा ओलीमाथि 'यती, ओम्नी' काण्डको दाग लागेको हो ।
 

प्रधानमन्त्री ओलीमा सत्तामा छँदा पार्टी र आफ्नो नेतृत्वलाई संविधानभन्दा ठूलो ठान्ने प्रवृत्ति देखिएको थियो । 'पार्टी जोगाउन' पटकपटक संसद् भङ्ग अर्थात् असंवैधानिक काम गरेको त उनले सार्वजनिकरूपमै सकारेका छन् । सत्ताको लोभमा यस्तै गल्ती अब भने नगरून् । उनका असंवैधानिक गल्ती अदालतले सच्याउला तर देशलाई भएको हानिको क्षतिपूर्ति त हुँदैन । यसैले प्रधानमन्त्री ओली थप संयमित र परिपक्व भइदिए हुन्थ्यो भन्ने जनअपेक्षा छ ।  

संसद्का दुवै ठूला दल मिलेर सरकार गठन गरेका छन् । संसदीय प्रणालीमा यसलाई सही अभ्यास मानिदैन । विशेषगरी संसद् कमजोर भएर सरकार निरङ्कुश हुनपुग्ने भय हुन्छ । यस्तै, नेपालको राजनीतिका मुख्य प्रतिद्वन्द्वी दुई दल कांग्रेस र एमालेबीच तीव्र एवं प्रतिस्पर्धा रहिआएको छ । यीमध्ये एउटाको चित्त नबुझ्नेबित्तिकै सरकार ढल्छ र फेरि उथलपुथलकै चरण सुरु हुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीलाई सन्तुलन र संयम कायम राखेर शासन गर्न सफलता हासिल होस् । शुभकामना !