काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र संकटग्रस्त भइरहँदा सरकारी कर्मचारी भने मनमौजी तरिकाले विदेश सयरमा छन् । आफ्नो खर्चमा होइन, जनताले तिरेको करबाट उनीहरूले विदेश सयर गर्ने गरेका छन् । तालिम, अध्ययन, गोष्ठी, सभा, सम्मेलन, कार्यशालाजस्ता कार्यक्रमको बहाना बनाई राज्यको खर्चमा सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाने गरेका छन् ।

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन धौधौ परेपछि सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका भ्रमण नगर्न २०७९ सालमा निर्देशन नै जारी गरेको थियो । सरकारी कर्मचारीले निर्देशनको बेवास्ता गर्दै आएका छन् ।

“चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा २ हजार ४३९ भन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन्,” प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले बाह्रखरीसँग भन्यो, “८० प्रतिशतभन्दा बढी यस्ता भ्रमण नगरे पनि हुने खालका छन् । कर्मचारीलाई नियन्त्रण गर्ने कोही भएन ।”

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतका अनुसार, यो विवरण ०८० साउन १ देखि ०८१ असार २६ गतेसम्म उपलब्ध भएको मात्र हो । “विवरण आउनेक्रम जारी छ । यो संख्या अझ बढ्छ,” स्रोतले भन्यो ।

सरकारले कर्मचारीको मनमौजी विदेश भ्रमण रोक्न पटक–पटक निर्देशिका र कार्यविधि जारी गर्दै रोक्न खोज्छ । तर, सरकारी निर्णयलाई लत्याउँदै कर्मचारी विदेश भ्रमणमा निस्कने गरेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय स्रोतले उपलब्ध गराएको विवरणानुसार, उक्त अवधिमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयबाट ५९, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट १५, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयबाट ८५ र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयबाट १९ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका छन् ।

यस्तै, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयबाट ८८, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयबाट १६, खानेपानी मन्त्रालयबाट १६, रक्षा मन्त्रालयबाट ८१९ (नेपाली सेनासहित), वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट ११२, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट १४४, गृह मन्त्रालयबाट २४३, अर्थ मन्त्रालयबाट १७२ र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट ८३ कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरे ।

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट ५३, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट ३१, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयबाट २३, सहरी विकास मन्त्रालयबाट १६, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयबाट ६८, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट ४९ र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयबाट तीनजनाले विदेश भ्रमण गरेको देखिन्छ ।

स्रोतका अनुसार, बितेको एक वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रलायका कर्मचारीले ३२३ (पोस्टिङ समेत) पटक विदेश भ्रमण गरेका छन् । सोही अवधिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका ७८ जनाले विदेश भ्रमण गरेका छन् ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा दुई हजार ३४० सरकारी कर्मचारीले विश्वका विभिन्न देशका भ्रमण गरेका थिए । कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्दा खर्च भएको करोडौँ रुपैयाँ सरकारले व्यहोर्दै आएको छ ।

०८० साउन १ देखि ०८१ असार २६ गतेसम्म मानिसको बसोबास नरहेको अन्टाटिका महादेशबाहेक अरू सबै महादेशमा सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणका नाममा पुगेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा प्रत्येक दिन औसतमा ६.७७ सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष प्रत्येक दिन औसतमा ६.४१ सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएका थिए ।

चालु आर्थिक वर्षमा सरकारी कर्मचारीले दक्षिण कोरिया, माल्दिभ्स, भुटान, स्वीट्जरल्यान्ड, जापान, थाइल्यान्ड, भारत, सिंगापुर, बंगलादेश, अस्ट्रिया, मलेसिया, बेल्जियम, जोर्डन, श्रीलंका, भियतनाम, बेलायत, इजिप्ट, क्यानडा, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, अमेरिका, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिका, चीन, साउदी अरबलगायत चार दर्जनजति देशको भ्रमण गरेका छन् ।

एकै कर्मचारी पटक–पटक विदेश भ्रमणमा जाने गरेको पाइएको छ । कोही कर्मचारीले उक्त अवधिमा ६ पटकसम्म विदेश भ्रमण गरेका छन् ।

अनावश्यक रूपमा विदेश भ्रमणमा जाँदा फजुल खर्च बढेको भन्दै ०७९ फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

‘नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्चपदस्थ कर्मचारीहरूले अब उप्रान्त अति आवश्यकबाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा स्पष्ट भनिएको थियो ।

यसअघि, केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कर्मचारीले अति आवश्यकबाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरिएको थियो । उनले विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका ल्याएका थिए । यस्ता कार्यविधि र निर्देशिकाले कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्न सकेको छैन ।

सरकारले ल्याएको ‘वैदेशिक भ्रमण व्यवस्थापन निर्देशिका, २०७५’ मा त स्पष्ट शब्दमा परामर्शदाता वा ठेकेदारको खर्चमा कर्मचारीले विदेश भ्रमण गर्न नहुने उल्लेख छ ।

‘सम्झौता वा ठेक्कामा सञ्चालित आयोजना वा खरिद सम्झौताको पक्ष, ठेकेदार वा परामर्शदाताको खर्चमा कुनै सरकारी पदाधिकारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा मनोनयन गरिने छैन,’ निर्देशिकामा भनिएको छ ।

भ्रमणमा हुन्छ अर्बौँ खर्च 
सरकारी कर्मचारी तथा सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले विदेश भ्रमण गर्दा बर्सेनि अर्बौँ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा तीन अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यस्तो रकमको ठूलो अंश विदेश भ्रमणमा खर्च हुने गर्छ ।

उक्त वर्ष राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा तोकिएको बजेटभन्दा ७० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्च शीर्षकमा तीन अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा अनुगमन तथा मूल्यांकनमा एक अर्ब ३९ करोड ३४ लाख रुपैयाँ र भ्रमणका लागि एक अर्ब ७७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्ट्याइएको थियो । उक्त वर्ष भ्रमणतर्फ बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा ९२ करोड रुपैयाँ बढी खर्च भएको अर्थको तथ्यांकले देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा बढी खर्च राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले भ्रमणका नाममा गरेका थिए ।

उक्त वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणका निम्ति तीन अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । त्यसमध्ये अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणमा तीन अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा नौ करोड रुपैयाँ बढी भ्रमणमा खर्च भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का निम्ति सरकारले अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा दुई अर्ब ९२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याएको थियो । यो वर्ष के कति रकम भ्रमणमा खर्च भएको छ, आर्थिक वर्ष सकिएपछि थाहा हुनेछ ।

१० वर्षमा ३३ अर्ब खर्च  
अतिविशिष्ट व्यक्ति (भीभीआईपी), विशिष्ट व्यक्ति (भीआईपी) र सरकारी कर्मचारीले १० वर्षमा स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा झन्डै ३३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । अर्थ मन्त्रालयको विवरणानुसार, आर्थिक वर्ष २०७०/७१ देखि २०७९/८० सम्मको अवधिमा उनीहरूले उक्त खर्च गरेका हुन् ।

सो अवधिमा स्वदेशभित्रको अनुगमन तथा मूल्यांकन भ्रमण र विदेश भ्रमणमा कुल ३२ अर्ब ९६ करोड ६२ लाख २६ हजार ४६८ रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यस्तो रकमको सबैभन्दा ठूलो अंश भीभीआईपी, भीआईपी र सरकारी कर्मचारीको विदेश भ्रमणमा खर्च हुने गरेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणमा आएपछि विदेश भ्रमणका नाममा हुने खर्च झन् बढेको छ ।

पछिल्लो एक दशकमा भीभीआईपी, भीआईपी र सरकारी कर्मचारीले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा सबैभन्दा बढी खर्च आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा गरेको देखिन्छ । उक्त वर्ष चार अर्ब ९७ करोड ४१ लाख ६३ हजार ४६८ रुपैयाँ स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा भीभीआईपी, भीआईपी र सरकारी कर्मचारीले खर्च गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा पाँच हजार ११ भन्दा बढी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका थिए । उक्त वर्ष कर्मचारीले विदेश स्वदेश र विदेश भ्रमण गर्दा चार अर्ब ९२ करोड ९५ लाख ६३ हजार ५१८ रुपैयाँ खर्च गरेका थिए । भीभीआईपी र भीआईपीले विदेश भ्रमण गर्दा चार करोड ४५ लाख ९९ हजार ९५० रुपैयाँ खर्च गरेका थिए ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा तीन अर्ब ६९ करोड १० लाख २३ हजार रुपैयाँ बजेट छुट्ट्याइएको थियो । उक्त वर्ष बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा एक अर्ब २८ करोड ३१ लाख ४० हजार ४६८ रुपैयाँ बढी भ्रमणमा खर्च भएको थियो ।