दुई राजनीतिक दलले सुटुक्क गरेको सहमति वा सम्झौतालाई न संविधानले चिन्छ र न भङ्ग भयो भने कानुनी उपचार नै खोज्न मिल्छ । तैपनि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूले यस्ता खेस्रामा हस्ताक्षर गरेर आफ्नै उपहास गरिरहेका छन् ।

अहिले सामाजिक सञ्जाल, सञ्चार माध्यम, संसद् र सडकमा समेत नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)का नेताहरूबीच भएको कुनै सहमतिको चर्चा व्यापक भएको छ । नेपालको राज्य व्यवस्थाको सञ्चालन नै त्यही सहमतिअनुरूप हुने जसरी अर्थ्याउन खोजिएको छ । 

संसद्का दुईवटा ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउन खोजेका छन् । अहिले भएको यत्ति हो । तिनका नेताले जति फुइँ लगाए पनि र सत्ता गुमाउनेहरूले जति तर्साए पनि हुने भनेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको अनुहारमात्र बदलिने हो । 

संविधानको समीक्षा गर्ने बेला भएको छ । त्यसमा संशोधन गर्नुपर्ने केही बुँदा पनि पहिल्याइएला । तर, यही सरकारले संविधान संशोधन गरिहाल्छ भन्ने ठान्नु मू्र्खतामात्र हो । यसैले कांग्रेस, एमालेको 'स्थिरता'को नाराजस्तै माओवादीको ‘प्रतिगमनको खतरा’ पनि कार्यकर्ता भुलाउने गफमात्र हो । 

यस्तै संसद्को तेस्रो दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)लाई बाहिर राखेर राष्ट्रिय सरकार गठन  हुनसक्तैन । सम्भवतः केही समय सरकारमा गइहाल्न माओवादी केन्द्र तयार पनि हुनेछैन । यसैले राष्ट्रिय सरकारको ‘सगुफा’ पनि कांग्रेस र एमाले नेताहरूको आत्मरतिबाहेक केही होइन । 

मन्त्री हुनैका लागि पार्टी फुटाउने सत्तालुब्धहरू एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने होडमा लाम लागिसकेका छन् । मन्त्री पदको लोभबाहेक तिनले कुनै अडान, इमान वा सिद्धान्त देखाउन सकेका छैनन् । तिनीहरू जता मन्त्री हुन पाइन्छ उतै लाग्ने गरेका छन् । 

संविधानले मन्त्रीको सङ्ख्या २५ जनामा सीमित गरेको छ । यसको सोझो अर्थ हो प्रतिनिधि सभा २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ गरी कुल ३२४ सांसदबाट २५ जना अर्थात् करिब प्रति १३ जनामा १ जनामात्र मन्त्री हुन पाउँछन् । 

यसरी हेर्दा १३ जनाभन्दा कम सांसद् भएका दललाई मन्त्री दिनु न्यायोचित हुँदैन । प्रतिनिधि सभामात्रको सङ्ख्या हेर्दा पनि प्रतिमन्त्री ११ जनाको सांसद हुनुपर्ने हुन्छ । अर्थात्, साना दलहरूलाई मन्त्री दिनु आफ्ना सांसदहरूलाई अवसरबाट वञ्चित गर्नुमात्र हो । 

अवसर नदिइएका सांसदहरूलाई रिझाउन अरू तरिकाले सन्तुष्ट बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसरी अवसर दिइँदा भ्रष्टाचार र कुशासन बढ्छ । दलभित्र पनि सत्ताको न्यायपूर्ण वितरण भएमा सरकार यथार्थमा नै स्थिर हुनसक्छ भन्ने विगतमा कतिपय उदाहरणबाट पुष्टि भएको छ ।
   
स्थिरताकै विषयलाई प्राथमिकता दिने हो भने भने यस्ता खुद्रा मसिना दलहरूलाई सरकार बाहिर राख्नु नै उपयुक्त हुनेछ । सुशासनकै मामिलामा पनि साना दलका मन्त्रीहरू खासै फरक देखिएका छैनन् । यसैले गर्न नसकिने गफ दिएर आत्मरतिमा रमाउनुभन्दा कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले यथार्थ आत्मसात गर्न सकुन् ।