काठमाडौं । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई गर्नुपर्ने भुक्तानी दुई वर्षदेखि नगरेको बताएको छ । बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरी निर्माण कार्य सम्पन्न गरेबापतको ६० अर्ब रुपैयाँ सरकारले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको जनकारी दिइएको हो । सो भुक्तानी गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० र चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को हो । 

असार मसान्त भइसक्दासमेत रकमान्तर र भुक्तानी फुकुवा सरकारले नगरेका कारण ठूलो मात्राको रकम अझै निकासा हुन नसकेको बताइएको छ ।

“सार्वजनिक खरिद नियमावलीको १३औँ संशोधन जारी भएपश्चात् म्याद थप भएपछि राज्यले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व करिब ४० अर्ब रुपैयाँ र चालु आयोजनाहरूको निर्माण कार्यहरूमा बजेट अपुग तथा निकास नभएको कारण लामो समयअघिदेखि बाँकी भएको करिब २० अर्ब रुपैयाँ गरी व्यवसायीहरूको करिब ६० अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्नेमध्ये विभिन्न विकासे मन्त्रालयबाट करिब ३५ अर्ब मात्र रकमान्तर माग भएको र सोमध्ये करिब १५ अर्ब मात्र रकमान्तर भएको छ,” महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

साथै, सो १५ अर्ब रकम रकमान्तर भएको मध्ये पनि एक अर्ब १४ करोड इन्ट्री गर्न नभ्याइएको स्थिति रहेको बताइएको छ ।

प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको पटक–पटकको प्रतिबद्धताविपरीत यसरी असार मसान्तमा समेत निर्माण व्यवसायीहरूको अरबौँ रकम भुक्तानी नभएको उनीहरूले गुनासो गरेका छन् । रकम भुक्तानी नहुँदा ‘सप्लाई चेन’ नै अस्तव्यस्त भई निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरू नै बन्द हुने स्थिति रहेको महासंघले जनाएको छ । “बैंकको किस्ता र अन्य कर तिर्न नसकी हजारौँ व्यवसायीहरू मात्र प्रताडित भएका छैनन्, उनीहरूमा आश्रित उद्योग तथा परिवारमा समेत ठूलो मनोवैज्ञानिक दबाब परेको छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

विशेषगरी आर्थिक वर्षको अन्त्यमा आएर अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चिता नभई ठेक्का लगाएकाले रकमान्तर गर्न नसकिने जनाउ दिएका कारण हजारौँ व्यवसायीहरू टाट पल्टिने अवस्थामा पुगेको बताइएको छ ।

अब बन्ने सरकारबाट समेत निर्माण उद्योगको समस्या समाधानको दिशामा ठोस पहल नभएमा बाध्य भएर महासंघ विगतमा जस्तै सशक्त एवं निर्णायक संघर्षका कार्यक्रम गर्न बाध्य हुने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।