विकासका नाममा गरिने अपारदर्शी अभ्यासको उदाहरण बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका भएका अनियमितताको छानबिन राज्यका विभिन्न निकायबाट भइरहेकै थियो । त्यही क्रममा प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले गठन गरेको उपसमितिले पनि स्थलगत भ्रमण गरेर त्यहाँ भएका अनियमितताको छानबिन थालेको छ । 

सम्भवतः अहिलेसम्मकै सबैभन्दा महँगो ब्याजदर भएको चिनियाँ ऋण लिएर बनाइएको यस विमानस्थलको निर्माणको ठेक्का पनि चिनियाँ कम्पनीले नै पाएको थियो । विमानस्थल बनाउने ठेकेदारलाई दिइएको भुक्तानीमा अनियमितता भएको विषयमात्र होइन निर्माण कार्यको गुणस्तर मापदण्डअनुरूप नभएकोमा पनि सरोकारवालामध्ये अधिकांशले विभिन्न सन्देह प्रकट भएको छ । 

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्ने विषयमा विवाद नभए पनि यसको प्राविधिक पक्ष र आर्थिक सम्भावनाका विषयमा पनि सुरुदेखि नै अनेकौं शंका व्यक्त गरिएको थियो । चिनियाँ बैंकबाटै महँगो ब्याजदरमा ऋण लिने र चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई बनाउने ठेक्का दिने अपारदर्शी निर्णय सरकारले गरेको थियो ।  

सन् २०११ मा चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिइएको विमानस्थलको २०२२ मा उद्घाटन गरिँदा निर्माण भने सम्पन्न भएकै थिएन । अधुरो योजना हस्तान्तरण गर्न किन हतार गरिएको हो भन्ने प्रश्न अझै रहस्यकै विषय रहेको छ भने चिनियाँ राजदूतले यसलाई ‘बेल्ट एन्ड रोड’को अङ्ग भनिदिँदा थप शङ्का उत्पन्न भएको छ । 

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको अनियमितता नेपालमको शासनमा  व्याप्त  अपारदर्शिता, भ्रष्टाचार र कुशासनको ज्वलन्त उदाहरण बन्न पुगेको छ । सार्वजनिक लेखा समितिका सदस्य सांसदहरूलाई यसको आद्योपान्त जानकारी पक्कै पनि पहिलेदेखि नै हुनुपर्छ । स्थलगत भ्रमण प्रत्यक्ष अनुभवबाट थप स्पष्ट हुन सहयोगीमात्र हुनसक्छ । 

निर्माण सम्पन्न नै नभई उद्घाटन र परियोजना हस्तान्तरण गरिँदा नै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण परियोजनामा भएको भ्रष्टाचारमा राजनीतिक नेतृत्वसमेत संलग्न रहेको अनुमान सहजै हुन्छ । त्यस्तै पर्याप्त प्राविधिक अध्ययनविना महँगो ब्याजमा ऋण लिएर निर्माण कार्य सुरु गर्न गरिएको हतारले पनि उच्च राजनीतिक नेतृत्वकै संलग्नताको सङ्केत गर्छ । 

अन्तर्राष्ट्रिय भनिएको विमानस्थलमा उद्घाटन भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि मूलतः आन्तरिक उडानमात्र हुनेगरेको छ । विमानस्थलमा विभिन्न प्राविधिक समस्या उत्पन्न भएका छन् । सायद अब सच्याउन सकिने धेरै ठाउँ पनि छैन । यसैले संसदीय समितिले यसमा अनियमितता गर्नेहरूमाथि कारबाही हुने सुनिश्चित गरेमात्रै पनि ठूलै उपलब्धि हुनेछ ।

प्रविधिक सम्भावना र आर्थिक जोखिमलाई उपेक्षा गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको शिलान्यास गरेका थिए । यसैगरी अनियमितताको आरोप लागेको परियोजनाको निर्माण सम्पन्नै नभई प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उद्घाटन गरे । यसरी गरिने ठूला घोटालामा राजनीतिक नेतृत्वले साथ नदिने हो कर्मचारीमात्रैले पक्कै आँट गर्न सक्तैनन् ।

साथै, राजनीतिक नेतृत्वबाट हुने यस्तो अभ्यास अनियमितता लुकाउन सहयोगी हुने ‘अक्षम्य अपराध’ पनि हो । यसैले छानबिनमा जाने सांसदहरूले यस प्रवृत्तिलाई औँल्याए भनेमात्र पनि भविष्यमा केही कमी हुनसक्छ । यस्ता अपराधमा सजाय हुने अभ्यास त नेपालमा छैन तर जनता सजग भए भने अपराधी दण्डित हुनेछन् ।