काठमाडौं । २०५५ साल असोज १ गते बिहीबार । सिंहदरबारस्थित प्रतिनिधिसभा बैठकमा संसदीय इतिहासमै बिरलै हुने घटनामध्ये एक भयो, सत्तापक्ष–प्रतिपक्षबीच डरलाग्दो भिडन्त । कारण थियो– स्थानीय स्वायत्त शासन विधेयक आफ्नो अनुकूल बनाउने प्रयत्न ।

भदौको दोस्रो साताबाटै सत्तारुढ कांग्रेस र नेकपा माले तथा विपक्षी एमाले र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुई धारमा देखिएका थिए ।

असोज १ गते सभामुख रामचन्द्र पौडेलले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच झगडा भइरहेका बेला विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव गरेपछि झडप भएको थियो । झडपमा सदनभित्र सात लहरसम्मका टेबुल–कुर्सी, माइक तोडफोड भएका थिए ।

बैठक सुरु हुनासाथ एमालेका प्रमुख सचेतक राजेन्द्र पाण्डेले आपत्ति जनाउँदै कार्यसूचीबाट उक्त प्रस्ताव नहटाएर जबर्जस्ती पारित गर्न खोजे प्रतिपक्षले नछाड्ने चेतावनी दिए । उनले सर्वदलीय सहमतिबेगर उक्त प्रस्ताव पेस गर्न नहुने अडान राखेका थिए । उनले आफ्नो धारणा राख्दै वेल घेराउका लागि प्रतिपक्षका सांसदलाई संकेत गर्दै अघि बढे । 

सभामुखले वेल घेराउमा प्रतिपक्षका सांसदहरु उत्रिएपछि मर्यादापालकलाई घेराउ गर्न आदेश दिए । वेलमा मर्यादापालक र एमालेका सांसदहरुबीच धकेलाधकेल भयो । त्यही मौकामा एमालेका सांसद विष्णुबहादुर राउत मन्त्रीको टेबलमा ठोक्किन पुगे । उनी टेबुलमा ठोक्किएपछि त्यसको असर मालेका तर्फबाट मन्त्री भएका राधाकृष्ण मैनालीमाथि पर्‍यो ।

मन्त्रीको कुर्सीमा बसेका मैनाली उठेर राउतमाथि हात हाले । त्यसपछि एमालेका सांसदहरु मैनालीमाथिको आक्रमणमा उत्रिए । किनकि भर्खरमात्रै एमाले फुटेर माले बनेको थियो । त्यसको रिसमा थिए दुवै पक्ष ।

प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला त्यसबेलासम्म संसद् हलमा प्रवेश गरेका थिएनन् । दुवै पक्षबीच हानाहान हुन थालेपछि कांग्रेसका सांसदहरु मन्त्री मैनालीसहित उपप्रधानमन्त्री शैलजा आचार्यलाई जोगाउन लागे ।

त्यसपछि कांग्रेस र मालेका सांसदहरु पनि वेलमा प्रवेश गरे दुवै पक्षबीच झडप सुरु भयो ।  झडपका क्रममा एमालेका सांसदहरु राउत, रामचन्द्र झा, पद्म भण्डारी, डेढराज खड्का, सोमप्रसाद पाण्डेय र बुद्धिमान तामाङ घाइते भए ।

संसद्मा लहरै राखिएका कुर्सी र टेबल कामै नलाग्नेगरी भाँचिए । लहरैलहरकासबैजसो कुर्सी र टेबल भाँचिएका थिए । यही होहल्लाका बीच सभामुखले विधेयक पारितका लागि प्रस्ताव गरे । 

त्यसपछि सभामुख एकाएक बैठक सकिएको घोषणा गर्दै मर्यादापालकको बाक्लो घेराबन्दीबीच राजदण्ड अघि लगाउँदै सदनबाट भागे । जब उनी बाहिरिए त्यसपछि एमालेका सांसदहरुले सभामुखको च्याम्बर फुटाउन लागे । 

राष्ट्रपति निवासमा केही समयअघि पौडेलसँग सभामुखकालीन संसदीय घटनाबारे कुराकानी गर्दा उनले भने, “समितिबाट पारित विधेयक एमाले सदनबाट आज पनि पास नगर, भोलि पास नगर भन्छ । मैले तिनलाई भनेँ– तिमीहरूले भन्दैमा रोक्न मिल्छ ? सदनको काममा यसरी डिक्टेट गर्न मिल्छ ? मैले जसरी पनि प्रक्रिया अघि बढाउँछु ।”

कुराकानीका क्रममा तत्कालीन सभामुख पौडेलले भने, “संसदीय व्यवस्थामा बहुमतलाई निर्णय गर्न पाउँदैनन् भनी अड्डी लिइरहन मिल्छ ? बहुमतको निर्णय लागू गर्न जबरजस्ती गर्नुपर्छ त ? हुलहुज्जत गरेर वा विरोध गरेर सबै बहुमतलाई निर्णय गर्नमा रोक्न मिल्छ ? यसरी संसदीय व्यवस्था कसरी चल्छ ?”

अति रोमाञ्चक त्यस बेलाको घटना उनले स्मरण गरे । संसद् विपक्षको मात्र नभई सरकारको पनि भएको दलिल पेस गर्दै उनले भने, “संसदीय प्रक्रियामा बहुमतले ल्याएको प्रस्ताव रोक्ने काम गर्नु हुँदैन । अनि, विपक्षले जे भन्यो त्यही मात्रै लागू हुँदैन । सरकारका प्रस्ताव पारित हुन दिनुपर्छ, जसको जस या अपजस उसैले व्यहोर्छ ।”

कांग्रेस–माले एकातिर, एमाले–राप्रपा अर्कातिर यसरी झगडा चलिरहेकै थियो । दुई महिनापछि मंसिरमा मालेले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गर्‍यो ।

माले बाहिरिएसँगै फेरि कांग्रेस र एमाले वार्ताको उपक्रम चल्यो । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई बलियो बनाउने गरी कांग्रेस–एमालेको सरकार बन्न पुग्यो,  प्रतिनिधिसभा विघटन गर्दै संसदीय चुनावमा जाने सहमतिसहित ।

यतिठूलो झगडा परेका दुई दल कांग्रेस र एमाले तीन महिनापछि नै एक ठाउँमा उभिने वातावरण बनेको थियो । पुस १० गते प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाकै सिफारिसमा एमाले र नेपाल सद्भावना पार्टी सहभागी भए ।

प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरुबीच १५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाउने सहमति बनेपछि एमालेका नेता भरतमोहन अधिकारी, प्रदीप नेपाल, भीम रावल, अमृतकुमार बोहोरालगायत नेताहरु सरकारमा सहभागी भए ।

कोइरालाले पुस ३० गते संसद्मा फेरि विश्वासको मत लिए । विश्वासको मत पाए संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने घोषणा पहिल्यै गरेका थिए । सोहीअनुसार विश्वासको मत पाउनासाथ संसद् विघटन गर्दै चुनावमा जाने घोषणा गरे ।

त्यसलगत्तै भएको निर्वाचनमा कांग्रेसले कृष्णप्रसाद भट्टराईलाई प्रधानमन्त्रीमा प्रस्ताव गर्दै चुनावमा होमिएको थियो । 

०५६ वैशाखमा भएको चुनावपछि सत्तामा पटक– पटक उतार चढाव देखियो । कांग्रेसले आफ्नै सरकार पटक– पटक ढाल्यो । त्यही कार्यकालमा कांग्रेसका तीनजना नेता प्रधानमन्त्री भए ।

निर्वाचनलगत्तै कांग्रेसका कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री भए । उनको सरकार २०५६ चैत ४ गतेसम्म रह्यो । प्रतिनिधिसभामा रुँदै राजीनामा गर्नुपर्ने अवस्थामा उनी पुगे । त्यसपछि कांग्रेसकै गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री भए । 
कोइरालालाई हटाएर फेरि देउवा प्रधानमन्त्री बने । देउवाले चुनावका लागि संसद् विघटन गरे ।  तर उनलाई तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले खेलाए । यो खेल चलिरहेकै बेला ०५९ असोज १८ मा देउवालाई हटाउँदै राजाले लोकेन्द्रबहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री बनाए ।

त्यसपछि सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाए । उनलाई पनि हटाएपछि राजाले फेरि नेपाली कांग्रेस (प्रजातान्त्रिक)का सभापति शेरबहादुर देउवालाई नै प्रधानमन्त्री बनाए । उक्त सरकारमा आन्दोलनमा रहेको एमाले ‘प्रतिगमन आधा सच्चियो’ भन्दै सहभागी भयो । 

एमालेका नेताहरु ईश्वर पोखरेल, भरतमोहन अधिकारी, रघुजी पन्तलगायतका नेताहरु सहभागी भए । उनीहरुको सरकारमा पटक पटक मतभेद भए । सहजरुपले यो सरकार अघि बढ्नै सकेन । सरकारमा रहे पनि दुई पार्टीको मेल कहिल्यै भएन । चुनाव गराउने विषयमा होस् वा मूल्यवृद्धिका सन्दर्भमा पटक पटक विवाद देखिए ।

२०६१ माघ १८ गतेसम्म उनीहरुको सरकार चल्यो । तर राजाले ‘कू’ गर्दैछन् भन्नेसमेत भेउ त्यो सरकारले पाएन । माघ १९ २०६१ मा राजाले ‘कू’ गरेपछि कांग्रेस, एमाले, राप्रपालगायतका राजनीतिक दलका नेताहरुलाई घरमै नजरबन्द गरियो ।

२०४६ सालको जनआन्दोलनलगत्तै बनेको कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वमा पनि वर्तमान एमालेका नेताहरु सहभागी भए पनि उनीहरु त्यसबेला संयुक्त वाममोर्चाका तर्फबाट सहभागी थिए ।  संयुक्त वाममोर्चाकाललाई गणना नगर्ने हो भने कांग्रेस र एमालेको सरकार बनेको त्यो दोस्रोपटक थियो । 

२०६२–६३ मा जनआन्दोलन भयो । जनआन्दोलनलगत्तै २०६३ जेठ ८ गते गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । शान्ति प्रक्रिया टुंगोमा पु¥याउन र संविधान निर्माणको कार्यभार उक्त सरकारको थियो ।

कोइराला नेतृत्वको सरकारमा एमालेका नेता केपी शर्मा ओली परराष्ट्र मन्त्रालयको जिम्मेवारीसहित सरभागी भए ।

उक्त सरकारमा एमालेका नेताहरु राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, प्रदीपकुमार ज्ञवाली, मंगलसिद्धि मानन्धर, उर्मिला अर्याल पनि सहभागी भएका थिए । कोइराला नेतृत्वको सोही सरकारमा पछि अन्तरिम संविधान जारी भएपछि नेकपा माओवादी पनि सहभागी भयो ।

कोइराला नेतृत्वको सरकारले पहिलो संविधानसभाको चुनाव २०६४ चैत २८ गते गराउँदै बिदा भयो ।  संविधानसभा निर्वाचनलगत्तै ठूलो मतसहित माओवादीले सरकारको नेतृत्व गर्‍यो, तर तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाललाई हटाउने कि नहटाउने भन्ने विषयमा विवाद भएपछि उक्त सरकार ढल्यो ।

कांग्रेसले समर्थन गरेर एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने । नेपाल नेतृत्वको सरकारमा कोइरालापुत्री सुजाता कोइराला उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी भइन् ।

२०६६ जेठ १० गते एमाले नेता नेपाल प्रधानमन्त्री चयन भएका थिए । माओवादीका अध्यक्षसमेत रहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले कटवाल प्रकरणमा राजीनामा दिएपछि नेपाल प्रधानमन्त्री बनेका थिए ।

नेपाल नेतृत्वको सरकारलाई तत्कालीन माओवादीले स्वीकार गरेन । कांग्रेसका तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको टेकोमा अडिएको सरकार संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा राजीनामासँग सम्झौता गरिएको थियो ।

संविधानसभाको म्याद थप गर्ने विषयमा भएको सहमतिलगत्तै नेपालले राजीनामा दिएका थिए ।

सुशील नेतृत्वमा एमाले 

पहिलो संविधानसभाले संविधान जारी गर्न नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन भयो ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेस बन्यो । कांग्रेस नेतृत्वमा थिए सुशील कोइराला । उनै कोइरालाको नेतृत्वमा सरकार बन्यो । एमालेका नेता वामदेव गौतमसहितको टोली उक्त सरकारमा सहभागी भयो ।

कोइराला नेतृत्वको सरकारका बेला माओवादी प्रतिपक्ष भूमिकामा थियो । २०७० साल माघ २६ गते दुई दलबीच सात बुँदे सहमति भएको थियो । २०७० सालमा सरकार बन्नुअघि पनि कांग्रेस र एमालेबीच संविधानका प्रावधानमा धेरै नै विमति थिए ।

शासकीयस्वरुपदेखि निर्वाचन प्रणालीसम्म यी दलका विमति थिए । पटक–पटक चर्का बहस भएको केहीमहिनामै फेरि दुई दल मिलेर सरकार बनाएका थिए । सत्ता सहयात्री नेकपा माओवादी केन्द्रलाई कहिले एमालेले त कहिले कांग्रेसले अघि सारेकै बेला यी दुई दलबीच फेरि बेला बेला चर्काचर्की भइरहेको थियो ।

गृहमन्त्री रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा सहभागी भएको विषयमा छानबिनका लागि बनाउने भनिएको संसदीय छानबिन समितिको विषयलाई लिएर पनि यी दुई दल चर्कै झगडामा उत्रिएका थिए ।

कांग्रेस–एमाले जसरी झगडा गर्दैथिए, लाग्थ्यो कि यिनीहरुबीच कहिल्यै मेल हुने छैन ।  एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहकारी प्रकरणमा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई जोगाउन खातिर कांग्रेसविरुद्ध लागिपरेकै थिए । यहाँसम्म कि सदनमा ओली स्वयं वेलमा कांग्रेससँग भिड्न पुगेका थिए ।

कांग्रेस एमालेबीच त्यो घटना भएको धेरै भएको छैन, त्यो गत जेठ ३ गतेकै हो । त्यो घटना भएको डेढ महिना पार हुनै लाग्दा कांग्रेस–एमालेबीच एकाएक घाँटी जोडिन पुग्यो । त्यतिबेला ओली कांग्रेसविरुद्ध राम्रैसँग खनिँदै रवि लामिछानेलाई सहकारी प्रकरणबाट मुक्त गराउन कुनै कसर बाँकी राखेका थिएनन् ।

डेढ महिनाअघि सदनमा त्यो दृश्य देखेकाहरुले एमाले–कांग्रेसबीच यति छिट्टै मन–मत मिल्छ भन्ने कल्पना गर्न सक्ने अवस्था थिएन ।  तर, राजनीति भनेको सम्भावनाको खेल बनाउँदै असार १७ कै मध्यरातमा मिलेर सरकार बनाउने सहमति गरेका छन् । 

कांग्रेस–एमालेले विगतमा सरकार बनाएकै हुन् । त्यसअर्थमा यो गठबन्धन नौलो होइन । हुन सक्छ, सरकारी कुर्सीमा पात्रहरु पनि पुरानै अनुहार भरिभराऊ सम्भावना छ ।