गठबन्धन सरकारहरूमा सामेल सबै दलका नेताले आफूलाई प्रधानमन्त्री वा सोसरह ठान्ने गरेका छन् । फलस्वरूप, प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद्को गठनसमेत स्वतन्त्ररूपमा गर्न पाउँनन् । सायद, यसैले शासन सञ्चालनमा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तित्वको छाप नदेखिएको हो ।

संसदीय पद्धतिको केन्द्रमा भने मूलतः प्रधानमन्त्री नै हुन्छ । जनताले चुनेका सांसदहरूको बहुमतको नेता भएकाले प्रधानमन्त्रीप्रति मन्त्रीहरू व्यक्तिगत र सामूहिकरूपमा उत्तरदायी हुन्छन् । संसदीय पद्धिमा प्रधानमन्त्रीसँग राय बझाउने मन्त्री मन्त्रिपरिषद्को सदस्य पनि भइरहन नपाउने अभ्यास छ ।

प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न नपाएकैले पनि हुनसक्छ अहिलेसम्म कुनै सरकारले देशका हितमा अविस्मरणीय कुनै काम गरेको उदाहरण भेटिँदैन । यस्तै, एकाधबाहेक कुनै प्रधानमन्त्रीले पनि सरकारमा पकड राख्न सकेको देखिँदैन । संसदीय शासन प्रणालीमा त यस्तो नहुनुपर्ने हो ।

ठुलै खण्डखातिर नपरे नेकपा ९एमाले०का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली असार २९ गतेसम्ममा नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनेछन् । तर, उनको मन्त्रिपरिषद्का अधिकांश सदस्यहरूको मात्र होइन उनीहरूलाई दिइने मन्त्रालयको छनोट भने सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सभापतिले गर्नेछन् ।

संयुक्त सरकार सामेल दलले मन्त्रिपरिषद्मा हैसियतअनुसारको स्थान खोज्नु सिद्धान्ततः अनुचित भन्न मिल्दैन । यही सबैलाई समेट्न मिल्ने हुनाले त संसदीय प्रणाली अध्यक्षात्मक पद्धतिभन्दा लचिलो मानिएको हो । जनादेशअनुसार सत्ताको अभ्यास गर्न संसदीय पद्धतिमा बढी सहज हुन्छ । 

दुर्भाग्य, नेपालमा भने यही लचिलो सहजताले संसदीय पद्धतिकै उपहास हुने विकृत अभ्यास गरिँदैआएको छ । शपथ ग्रहण गर्नैलागेका प्रधानमन्त्रीले आफ्नो सरकारमा सामेल हुने कतिपय मन्त्रीको अनुहार पनि नचिनेको हुनसक्छ । यस्तो अभ्यासले प्रधानमन्त्री पदलाई नै निरीह बनाएको देखिन्छ ।   

संसदीय पद्धतिलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्रीले स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण पनि हुनुपर्छ । सत्ता साझेदारी गर्नुपर्ने अवस्थामा दलहरूले अङ्कुश लगाउने नीति र कार्यक्रममा हो । सरकारको नेतृत्व गर्न दिएपछि उसलाई विश्वास गरेर स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिनुपर्छ ।

यस्तै संयुक्त सरकारमा प्रधानमन्त्री पनि पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ । ‘पार्टी जोगाउन संसद् भङ्ग गर्ने’ प्रवृत्तिले त एकमना सरकार पनि टिक्दो रहेनछ । यसैले अब स्थिरताको कुरा गर्ने हो भने नयाँ सरकारको गठनकै दिनबाट सकारात्मक सन्देश दिनसक्नुपर्छ । 

मन्त्रिपरिषद्को गठनबाटै सकारात्मक सन्देश दिने हो पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको नाम दलका नेताले तोके पनि मन्त्रालयको कार्यभार दिँदा प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकले उपयुक्त पात्र छान्न दिइनु सही संसदीय अभ्यास हुनेछ । यस्तो अभ्यासबाट प्रधानमन्त्रीको पनि विवेक र क्षमता थाहा पाइनेछ ।

सबै जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीले नै लिनुपर्ने भएपछि सायद सक्षम, अनुभवी व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने चलन पनि सुरु हुनेछ । कम्तीमा बदनाम अनुहारहरू सरकारमा देखिनेछैनन् भने आफ्नै मन्त्रालयको कामसमेत थाहा नभएका मन्त्री हुनेछैनन् । प्रधानमन्त्री पनि बढी जिम्मेवार हुनेछन् ।

मन्त्रालयमात्रै छान्ने स्वतन्त्रताको अभ्यास गरेमा मन्त्रीहरू संविधानले नचिनेको कुनै व्यक्तिप्रति होइन प्रधानमन्त्रीप्रति नै पूर्णतः उत्तरदायी हुनेछन् । यस्तै प्रधानमन्त्रीले पनि ‘मलाई मन्तरीले टेरेनन्’ भनेर सार्वजनिक गुनासो गर्नुपर्ने छैन । 

गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र निर्णायक हुँदासम्म शासन जनताप्रति उत्तरदायी हुँदैन । संसदीय पद्धतिमा पनि गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र प्रभावकारी भएकाले शासा सञ्चालनमा ‘सत्ताका दलाल’हरू प्रभावशाली भएका हुन् । देशको शासनलाई सत्ताका दलालको चंगुलबाट मुक्त गर्ने अभ्यास यसैपटकबाट सुरु होस् !