संसद् सत्ताको खेलका निम्तिमात्र प्रयोग हुनु संसदीय लोकतन्त्रकै उपहास हो । दुर्भाग्य, नेपालका सांसदले आफू जनताका प्रतिनिधि भएको र जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ भन्ने आत्मसात् गरेको देखिएन ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यही २८ गते प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिने तय भइसकेको छ । सांसदहरू भने जनताले भोग्नुपरेका विपत्ति बिर्सेर दाहालको राजीनामाको बहसमा अल्झिन पुगेका छन् ।

नेकपा ९एमाले०ले नेपाली कांग्रेससँग सत्ता साझेदारीको सहमति गर्नुभन्दा पहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्थ्यो । तर, समर्थन फिर्ता नलिँदै एमाले नेताहरूले त प्रधानमन्त्रीको राजीनामा पो माग्न थाले । 

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले ‘राजीनामा दिनु उचित’ भन्दा पनि गृहमन्त्रीले पद छाडेनन् । यो विषय संसद्मा भने खासै उठाइएन । कारण, राजीनामा संवैधानिक बाध्यता नभएर नैतिकताको विषय हो ।

अहिले बाढी, पहिरो, डुबान र कटानबाट जनधनको ठूलो क्षति भएको छ । संसद्ले त त्यस विषयमा पो सरकारको ध्यानाकर्षण गर्नुपर्थ्यो । सरकार थप संवेदनशील भई पो हाल्थ्यो कि?

प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत नलिई राजीनामा गर्नुपर्छ भन्नेहरूको ध्येय नैतिकता अभ्यासको परम्परा बसाउनु भने होइन । नैतिकताको आधारमा राजीनामा माग गर्नेहरूले विगतमा त्यस्तो अभ्यास गरेको देखिएको छैन ।

नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया नेपालको संविधान, २०७२ को धारा ७६ को उपधारा (३) अनुसार सुरु हुने सन्देहले एमालेका नेताहरू तर्सेका त होइनन् ? कांग्रेसले स्पष्टीकरण दिइसकेकाले त्यो शंका त निवारण हुनुपर्ने हो । 

जेहोस्, यसले दुई दलबीच सत्ता साझेदारीको सहमति रणनीतिमात्रै हो भन्ने सनेदेह यसबाट पुष्टि भएको छ । दुवै पार्टीका नेताहरूबीच सत्ता साझेदारीको सहमति विश्वासमा नभएर बाध्यतामा सत्तामोहमा आधारित देखियो ।   

संसद्का दुई ठूला राजनीतिक दलहरूबीचको सहमति ‘घिउ र तरबार’ बेचुवाको जस्तो हुनपुग्यो भने देशका लागि अर्को दुर्भाग्य हुनेछ । कांग्रेस र एमालेका नेताहरूले जनतालाई थप निराश बनाउने काम नगरून् !