दुग्ध उत्पादक किसानहरूले निजी डेरी व्यवसायीबाट करिब चार अर्ब रुपियाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ भने डेरी सञ्चालकहरू ‘मिल्क होलिडे’ गर्ने तयारीमा छन् । दुग्ध उत्पादन व्यवसायमा देखिएको यस्तो विसङ्गति जनसाधारणका समस्याप्रति सरकार संवदनहीन हुनुको परिणाम हो ।  

दूध उत्पादक किसान र डेरी सञ्चालकहरू दूग्ध  व्यवसायका अभिन्न अङ्ग हुन्  ।  यिनीहरू एकअर्काका प्रतिस्पर्धी नभएर परिपूरक हुन् । तैपनि धेरैजसो यी दुई समूहबीच द्वन्द्व हुनेगरेको छ । यिनको द्वन्द्वको मार भने सधैँ नै उपभोक्ताले सहँदै आएका छन् ।

डेरी सञ्चालकले अहिले नै दुग्ध पदार्थ विक्री नभएर सञ्चित हुनपुगेकाले सरकारले बेलैमा त्यसको समाधानका लागि ठोस नीति नल्याए ‘मिल्क होलिडे’ गर्ने चेतावनी दिएका छन् । व्यवसायीले किसानहरूको दूग्ध उत्पादन खरिद नगर्ने अवस्थालाई ‘मिल्क होलिडे’ गर्ने भनिन्छ ।

दूग्ध उत्पादक किसानहरूले भने ‘मिल्क होलिडे’को चेतावनीलाई व्यवसायीको षड्यन्त्रका रूपमा हेरेका छन् । त्यही मौका छोपेर डेरी सञ्चालकहरूले आफूसँग नबिकेर थुप्रिएको उत्पादन बिकाउने दाउ छोप्न खोजेका हुन् भन्ने किसानहरूको ठहर छ ।

दुग्ध पदार्थलगायत कृषि उपजमा आत्मनिर्भर हुने गुड्डी हाँकेर नथाक्ने शासकहरू भने किसानका समस्याप्रति कहिल्यै गम्भीर र संवेदनशील भएको देखिँदैन । किसानले दूध बेचेको अर्बौं रुपियाँ पाउन बाँकी भएको थाहा पाएर पनि भुक्तानी दिलाउन सरकारले खासै चासो देखाएन । 

विशेषगरी निजी क्षेत्रका व्यवसायीले सरकारले भेदभाव गरेको आरोप लगाएका छन् । सरकारी डेरीलाई करोडौं रुपियाँ सहुलियत ऋण दिँदा निजी क्षेत्रका लागि सरकारले कुनै सुविधा नदिएको उनीहरूको गुनासो छ । उदार अर्थ व्यवस्था अपनाएपछि यसरी भेदभाव गर्नु न्यायोचित होइन ।  

निजी क्षेत्रका डेरी व्यवसायीले पनि होला कि भनेरै व्यवसायमा लगानी गरेका हुन् । उनीहरूको व्यवसाय दूग्ध उत्पादक किसानमा निर्भर हुन्छ । एकाधको नियत खराब भए पनि अधिकांश व्यवसायीले किसानलाई ठग्ने नै मनसुवा राखेका त पक्कै छैनन् ।

व्यवसायी र किसानका बीचमा मध्यस्थता गरेर दुवै पक्षको हितको रक्षा गर्ने कर्तव्य सरकारको हो । सरकारी बेवास्ताका कारण किसानले नोक्सान सहनुपर्ने हुनथाल्यो भने तिनले गाईभैँसी पाल्न छाड्नेछन् । त्यसपछि उपभोक्ताका लागि आवश्यक दूग्ध पदार्थ विदेशबाट आयात गर्नुपर्नेछ । 

बेलैमा सरकारले उत्पादक, व्यवसायी र उपभोक्ता सबैको हित हुने उपाय खोजेर बक्यौता रकम भुक्तानी गराउन र किसानहरूलाई ‘मिल्क होलिडे’का नाममा हतोत्साही गर्ने प्रयास रोक्न अग्रसरता देखाओस् । यति त काम चलाउ सरकारले नै गरे पनि त हुन्थ्यो नि !