काठमाडौं । धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष कसलाई बनाउने टकरावबीच एमाले–माओवादी गठबन्धन सरकार धरापमा पर्‍यो । 

‘स्वर्ग–नर्क जाँदा सँगै जाने’ कसम खाएका नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्रीसमेत रहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डबीच देखिने टकराब धितोपत्र बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियानै रह्यो ।

कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन सरकारकै समयदेखि रिक्त अध्यक्ष नियुक्ति अझ पर सरेको छ ।

खासमा कांग्रेससँग गठबन्धन गठबन्धन टुट्नुमा धितोपत्र अध्यक्ष बनेको थियो भने एमाले–माओवादी गठबन्धन टुट्नुमा त्यो नै एक आधार बन्यो । तैपनि माओवादीले आफूले चाहेको मानिस पुर्‍याउन सकेन ।

‘त्यो अध्यक्ष पद’ मा किन यति दलीय आकर्षण अधिक बन्यो ? प्रश्न उब्जिएको छ । विगतमा यो पदमा नियुक्तिबारे कहीँ कतै प्रश्न उब्जेको थिएन । अर्थात् खासमा यो पदमा चासो पनि थिएन । अघिल्लो चोटि कांग्रेस गठबन्धन तोडिनुमा पनि पद नै केन्द्रबिन्दूमा थियो । यसपालि पनि एमाले र माओवादीले ‘आफ्नो मान्छे’ बोर्ड अध्यक्ष बनाउन खोज्दा दुई दलबीच टकराव सिर्जना भयो । 

‘आखिर त्यो पद त्यति आकर्षक हुनुको कारण के रहेछ ?’ आर्थिक वा शक्ति मामला नजोडिइकन पद आकर्षक हुँदैन । अवश्य पनि धितोपत्र बोर्ड अध्यक्षसँग आर्थिक मामला जोडिएकै हुनुपर्छ, सत्ता नेतृत्वबीच टकराव उत्पन्न हुनुमा ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू अनुकूलको व्यक्ति बोर्ड अध्यक्ष बनाउन खोज्दा अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले साथ दिएनन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई ओलीले ‘सर्टलिस्ट’मा परेकामध्ये आफू अनुकूलको उमेदवार अध्यक्ष नियुक्ति गर्न दबाब दिएका थिए । 

तर, अर्थमन्त्री पुन आफूले चाहेको मान्छे बोर्ड अध्यक्ष बनाउन चाहन्थे ।  ओलीले बोर्ड अध्यक्ष नियुक्त गर्नु भनेका व्यक्तिसँग मन्त्री पुन सहमत थिएनन् । सरकार नै धरापमा पर्ने देखेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले पनि पुनलाई ओलीले भनेकै व्यक्ति बोर्ड अध्यक्षमा नियुक्त गर्न भनेका थिए । 

राष्ट्रिय योजना अयोगका उपाध्यक्ष मिनबहादुर श्रेष्ठ संयोजक भएको बोर्ड अध्यक्ष सिफारिस समितिले अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक प्रस्तुत गर्न ‘सर्टलिस्ट’मा परेका पाँच जनालाई बोलायो ।

पाँच जनामध्ये नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ र शंकर ग्रुप र ओलीले चाहेका उमेदवार सन्तोष नरायण श्रेष्ठ उपस्थित भए । मन्त्री पुनका नजिक मानिने तीनजना उमेदवार अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणमा उपस्थित भएनन् । 

अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणमा सहभागी नहुनेमा नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की, बिमा प्राधिकरण (तत्कालीन बिमा समिति)का अध्यक्ष चिरञ्जिवी चापागाईं र नेपाल धितोपत्र बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. नवराज अधिकारी थिए । 

उनीहरू अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा उपस्थित नभएपछि सिफारिस समितिले पुनः सूचना जारी गरी अर्काे दिन बोलाइयो । समितिले बोलाएको दोस्रो दिन पनि तीन उमेदवार उपस्थित भएनन् ।
 
धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अनुसार, समितिले योग्य तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नुपर्छ । तर, दुई जना मात्र अन्तर्वार्ता र व्यवसायिक प्रस्तुतीकरणमा उपस्थित भएपछि समितिलाई सिफारिश गर्न कानुनी समस्या पैदा भयो ।

तीन जना सिफारिश मापदण्ड बाधक बनेपछि समितिले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई राय मागेको थियो । समितिले मागेको रायमा महान्यायाधिवक्तको कार्यालयले धितोपत्रसम्बन्धी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार तीन जना योग्यता पुगेका उमेदवार अध्यक्षका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने सुझाव दिएको थियो । 

सहायक न्यायाधिवक्ता प्रतिमा पोख्रेलले हस्ताक्षर गरेको राय पत्रमा भनिएको छ, “नेपाल धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा ७ को उपदफा (३) मा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष सिफारिस गर्न एक समिति रहने र उपदफा (४) मा त्यसरी समितिले नाम सिफारिस गर्दा उक्त ऐन बमोजिम योग्यता पुगेका कम्तीमा तीन जना व्यक्तिको नाम सिफारिस गर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।” 

त्यस्तै ऐन बमोजिमको योग्यता पुगेका तीनभन्दा बढी संख्यामा समितिले सिफारिस गर्न समेत बाधा पर्ने नदेखिएको पत्रमा उल्लेख छ । 

तर, अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा दुई जनामात्र उपस्थित भएपछि समितिमा नै मत बाझिएको थियो । समिति संयोजक श्रेष्ठ, सदस्य अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र व्यवस्थापनका प्राध्यापक उदय निरौलाको मत बाझिएको थियो । 

संयोजक श्रेष्ठ र सदस्य निरौलाले पाँचै जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा पठाऊ भनेका थिए । तर, अर्थसचिव मरासिनीले फरक मत राखेपछि यो प्रक्रिया रद्द भएको थियो । 

यसरी प्रक्रिया नै रद्द भएपछि यता सरकारमा रहेको एमालेले सत्ता साझेदार पार्टी माओवादीलाई ‘बाइकेट’ गरेर कांग्रेससँग सरकार बनाउने खेल सुरू गर्‍यो । अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रद्द गरेको दुई दिन पनि नबित्दै सरकारले पुरानै अध्यक्ष सिफारिस समितिलाई निरन्तरता दिने निर्णय गर्‍यो । एमालेलाई फकाउन उसले भनेकै उमेदवारलाई अध्यक्ष बनाउन माओवादीले यस्तो निर्णय गरेको पनि स्रोतको दाबी छ । 

तर, अध्यक्ष सिफारिस प्रक्रिया रद्द भएपछि अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा सहभागी सन्तोष नारायणले सर्वाेच्चमा रिट दायर गरे । उनले दायर गरेको रिटमा सर्वाेच्चले तत्काल यो प्रक्रिया नरोक्न अन्तरिम आदेशसमेत दिएको छ । 

धितोपत्र ऐनमा अध्यक्ष छनोटसम्बन्धी व्यवस्था के छ  ? 

धितोपत्रसम्बन्धी ऐनको दफा ७ को उपदफा (२) मा ‘अध्यक्षको नियुक्ति गर्दा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी धितोपत्र बजार व्यवस्थापन, पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्तीमा ७ वर्ष काम गरेका लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्तिहरु मध्येबाट उपयुक्त व्यक्तिलाई अध्यक्षको पदमा नियुक्ति गर्नेछ,’ भनिएको छ ।
 
लब्ध प्रतिष्ठित व्यक्ति भन्नाले उनीहरू एक प्रकारले आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ठता हासिल गरेका हुन्छन् भन्ने मान्यता छ । उनीहरूलाई कार्यविधि बनाएर अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण लिनुपर्ने आवश्यकता पनि हुँदैन । 

किनभने धितोपत्र बोर्ड पुँजी बजार नियमन गर्ने निकाय हो । यसमा व्यावसायिक योजना के हुन्छ ? ऐनमा पुँजी बजार विकास, आर्थिक, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन वा कानुन क्षेत्रमा कम्पतीमा ७ वर्ष काम गरेको स्पष्ट भनिएको छ । 

एउटा विशिष्ठता हासिल गरेको व्यक्तिलाई सिफारिस समितिले अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक प्रस्तुतीकरण राख्नु हास्यास्पद भएको धितोपत्र बजारमा कार्यरत उच्च अधिकारी बताउँछन् । उनका अनुसार, समितिले बनाएको अध्यक्ष छनोट कार्यविधि समितिलाई गलपासो भएको हो । 

पुस २० गते बोर्डको अध्यक्षबाट रमेशकुमार हमाल बिदा भएसँगै अझ कार्यकारी अधिकार प्राप्त अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेका छैनन् । हाल अर्थ मन्त्रलायबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य नरेन्द्रकुमार राना अध्यक्षको रूपमा काम गरिरहेका छन् । रानालाई प्रयोग गरेर आफूले चाहेको अनुसार मन्त्री पुनले अर्थ मन्त्रालयकै एक महाशाखा जसरी काम गराइरहेका छन् ।

कार्यकारी अध्यक्ष नभए पनि आईपीओ र हकप्रदका काम अगाडि बढाएका छन् । सात महिनादेखि रोकिएका आईपीओ निस्कासनको स्वीकृति दिन थालेका छन् । यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. अधिकारीलाई दिइएको छ । डा. अधिकारी सरकारले बनाएको अध्यक्ष सिफारिस समितिले अन्तर्वार्ता र प्रस्तुतीकरणमा बोलाउँदा उपस्थित नहुने अध्यक्षका उमेदवार हुन् । 

डा. अधिकारी आफू अध्यक्षकै हैसियतमा काम गर्न पाउने लोभले अन्तर्वार्ता र व्यावसायिक प्रस्तुतीकरणमा नगएको धितोपत्र बोर्डका एक अधिकारीले बताए । हुन पनि अवस्था हेर्दा त्यस्तै देखिन्छ । 

अर्थमन्त्री पुनले हाल अर्थ मन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका रानामार्फत काम गराइ रहेका छन् । राना अर्थ मन्त्रालयको बजेट महाशखा प्रमुख हुन् । कार्यकारी अध्यक्ष नहुँदा स्वत अध्यक्षको रूपमा रहेका रानाले पनि कार्यकारी निर्देशक डा. अधिकारीमार्फत बोर्डका काम कारबाही अगाडि बढाइरहेका छन् ।

तर, आईपीओ तथा हकप्रद जस्ता विषयमा भने आफूले निर्णय लिने स्पष्ट भनेका छन् । उनी कहिले काहीँ मात्र बोर्डमा जान्छन् । उनले बोर्डको काम कारबाहीको जिम्मेवारी डा. अधिकारीलाई दिएको बोर्ड स्रोत बताउँछ । 

आईपीओ निस्कासन स्विकृति दिन डर 

बोर्डले समयमा अध्यक्ष नपाउँदा वर्षौदेखि आईपीओ निस्कासनका लागि निवेदन दिएका कम्पनीहरू मारमा परेका छन् । हालसम्म धितोपत्र बोर्डमा ३४ कम्पनीले आईपीओ निस्कासनका लागि आवेदन दिएका छन् । आईपीओ निस्कासन गर्न दिने अन्तिम चरणमा अध्यक्षको कार्यकाल सकिएपछि रिलायन्स स्पिनिङ्ग मिल्सले ६ महिना कुर्नुपरेको थियो । 

संस्थागत लगानीकर्ताका लागि आईपीओ निस्कासन गर्न गत पुसमा नै अनुमति पाएको कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीलाई आईपीओ निस्कासनका लागि स्वकृति पाउन ६ महिना कुर्नुपरेको थियो । 

यसको कारण थियो, कर्मचारीले अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनु । उनलाई बोर्डका काम कारबाहीको बारेमा थाहा नहुनु र यसअघिका अध्यक्षहरू विवादमा अउनु । किनभने आईपीओ निस्कासन स्वकृति दिँदा यसअघिका अध्यक्षहरू विवादमा परेका थिए । उनीहरूले आर्थिक लोभमा परेर जस्ता पनि कम्पनीलाई आईपीओ दिएको भन्ने आरोप लागेको छ । 

अर्थ मन्त्रालयको कर्मचारी बोर्ड अध्यक्षको जिम्मेवारीमा हुँदा उनीहरू पनि यस्तो कुरामा फस्न सक्ने भन्दै सर्तक छन् । काम देखाउन भए पनि पहिले अध्यक्ष हुँदै अध्ययन सकिएका र विवाद नहुने खालका कम्पनीलाई आईपीओ र हकप्रद निस्कासनको अनुमति दिइएको छ । 

बोर्डको अध्यक्षमा किन हुन्छ आकर्षण ?

कतिपयलाई लाग्न सक्छ, ‘किन यो पद यस्तो आकर्षणको केन्द्र हो त ?’  धितोपत्र बजार भनेको अदृश्य पैसाको बजार हो । यहाँ कम्पनीका धितोपत्रहरू कारोबार हुन्छन् । 

पहुँचवालाहरूले आफू अनुकुल ऐन, नियम र नियमावली बनाउन लगाएर आफूले चाहेको पैसा आर्जन गर्न सक्छन् । जस्तै, प्रिमयम मूल्यमा आईपीओ निस्कासन गर्ने कुरा होस् वा नयाँ धितोपत्रसम्बन्धी काम गर्न नयाँ लाइसेन्स जारी गर्ने कुरा होस्, यसमा पनि अदृश्य पैसाको चलखेल हुनेगर्छ । 

यही बजारबाट राजनीतिक शक्ति परिचालनदेखि व्यावसायिक शक्तिसमेत परिचान गर्न सकिन्छ । त्यही भएर पनि उच्च तहका नेताहरू र व्यापारीहरू यो पदमा आफू अनुकूलको व्यक्ति लान चाहन्छन् । 

व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थ 

धितोपत्र बोर्डले नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनका लागि अनुमति दिनुपर्ने हालको प्रमुख कार्य हो । यसअघिका अध्यक्ष हमालले यी प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए । तर, व्यापारिक र राजनीतिक स्वार्थका कारण यी दुईवटा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेनन् । हमालले राजनीतिक र व्यावसायिक दबाबकैबीच नयाँ ब्रोकरलाई लाइसेन्स दिलाए । 

नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र वस्तु विनिमय बजार सञ्चालनको विषयमा सर्वाेच्चमा मुद्दा समेत प¥यो । नयाँ स्टक एक्सचेन्जको विषयमा विरोधका साथै  स्वागत समेत भएको थियो । 

एक पक्ष नयाँ स्टक एक्सचेन्ज आउँदा अहिलेको नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) प्रतिस्पर्धी हुने बताउँथे भने एकथरि नेप्सेलाई धरासाई हुने खेल निश्चित व्यवसायी घराना र सरकार बनाउने प्रयास गरेको भन्ने पक्षमा थिए । यहीबीचमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स प्रक्रियालाई रोकेका थिए । 

अब अध्यक्षको मुख्य काम भनेको नयाँ स्टकको लाइसेन्स दिनु हो । यसका लागि व्यवसायीहरूले राजनीतिक दलका नेतासँग सेटिङ मिलाइसकेका छन् । तर, केही समयअघि नयाँ स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सको विषयमा अध्ययन गर्न राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्य तथा पूर्वडेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीको संयोजकत्वमा गठित समितिले पनि लाइसेन्स दिन पर्ने सुझाव दिएको थियो ।
तर नेप्सेलाई पुनः संरचना गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनुपर्ने पनि समितिले सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

हाल बोर्ड अध्यक्षको सर्टलिस्टमा परेका एक प्रतिस्पर्धीले नयाँ स्टकका लागि पैसा उठाएर बुझाएको समेत स्रोतले बताएको छ । उनले यसरी पैसा उठाएर बुझाएकाले पनि उनी नै अध्यक्ष हुनेमा पक्का थिए । 

तर, पछिल्लो घटनाक्रमले गर्दा उनको बाटो नै रोकिएको थियो । सर्वाेच्चले दिएको अन्तरिम आदेशले भने ती प्रतिस्पर्धीलाई केही राहात दिएको छ ।