प्रतिनिधि सभामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) मिल्दा सरकार बनाउन सहज बहुमत पुग्छ । तर, पार्टीका नेताहरूले कुनै कागजमा हस्ताक्षर गरेकै भरमा सरकार बन्दैन । यसैले एमाले र कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई राजीनामा गर्न अनुनय गर्नुपरेको छ ।

संसदीय प्रणालीमा सांसदको सङ्ख्या त निर्णायक हुन्छ नै विधि र प्रक्रियाको अभ्यास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । नेपालका राजनीतिक नेताहरूले भने सङ्ख्याको खेलमा विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने मूर्खता बेलाबखत देखाउँदै आएका छन् । अहिले पनि त्यस्तै मूर्खता दोहोरियो ।

सत्ता साझेदारीको समझदारी गर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमालेका नेताहरूले संसदीय अभ्यासको हेक्का राखेको भए पहिले एमालेले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई दिएको समर्थन फिर्ता लिनुपर्थ्यो । त्यसपछि भने दाहाललाई राजीनामा दिन नैतिक दबाब पर्ने थियो । 

अहिले त प्रधानमन्त्री दाहाल विधिवत् अल्पमतका परेका समेत छैनन् । अल्पमतमा परेको देखिएपछि पनि एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने सुविधा प्रधानमन्त्रीलाई संविधानले दिएको छ । यसैले प्रधानमन्त्री दाहालले विश्वासको मत लिने नाममा एक महिना सत्ता लम्याउन खोजे भने त्यसलाई अन्यथा ठान्न मिल्दैन । 

अर्कातिर सरकारले असारको अन्तिम सातामा विकासका नाममा धेरै ठूलो धनराशि खर्च गर्छ । बजेटमा नभएको पैसा पनि रकमान्तर गरेर ‘असारे विकास’का नाममा सिध्याउने चलन पुरानै हो । सम्भवतः यही कारणले पनि कम्तीमा असार मसान्तसम्म मन्त्रीहरू सरकार छाड्न तयार नभएका होलान् । 

दाहाललाई हटाएर अर्को सरकार बनाउन तत्पर एमालेकै मन्त्रीहरूसमेत मन्त्रालय छाड्न तयार देखिएका छैनन् । ‘मालदार मन्त्रालय’का मन्त्रीहरू कार्यकक्षमा ढोका थुनेर धमाधम काम गरिरहेका समाचारहरू सार्वजनिक भइरहेका छन् । सँगै कर्मचारीहरूलाई पनि निकासा दिन र चेक काट्न उत्तिकै हतार हुनु स्वाभाविकै हो ।

राजनीतिक नेतृत्वको निर्देशन भए पनि हतारमा निकासा एवं भुक्तानी दिँदा कर्मचारी नियम र प्रक्रियामा चुक्ने जोखिम भने बढी नै हुन्छ । गैरकानुनी भुक्तानी सामान्यतः असुल गर्नुपर्ने बेरुजु बन्छ भने ‘ग्रह दशा’ बिग्रेका बेला कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेको ठहरिन पुग्छ । 

यसैले पाकापुर्खाले ‘अनिकालमा बीउ र हुलचालमा जिउ जोगाउने’ अर्ती दिएका होलान् ।  ‘हात चाट्ने’ लोभमा ‘मह काड्न’ तम्सने मन नभए कर्मचारीहरूले ‘गुनको होइन नुनको’ सोझो गर्नु बुद्धिमानी हुन्छ । सरकार ढाल्न लागेका एमाले मन्त्रीहरू त यसै पनि मन्त्रालय नजानुपर्ने हो ।

एमालेले विधिवत् समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिन चाहेमा एक महिनाको अवधि पाउँछन् । तर, त्यतिन्जेल सरकार कामचलाउ हुन्छ । कामचलाउ सरकारका मन्त्रीले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने निर्णय गर्नु गैरकानुनी होला नहोला तर अनुचित भने हुन्छ ।

राजनीतिका नाममा र कानुनको छिद्र खोजेर कार्यपालिकालाई लामो समय ‘कामचलाउ’ बनाई देशलाई नै ‘अनिर्णयको बन्दी’ बनाउने आत्मघाती मूर्खता पक्कै कसैले गर्नेछैनन् । राजनीतिमा रकमी चलखेलको साटो नैतिक मर्यादा सर्वोपरि हुने दिन आउनै नसक्ने हो र रु