विराटनगर । कोसी प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय र खर्च गर्ने क्षमतामा संकुचन आएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा प्रदेश सरकारको पुँजीगत (विकास) खर्चको परिमाण घटेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को जेठ महिनासम्म प्रदेश सरकारको कुल खर्च गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १०.५ प्रतिशतले संकुचन भएको छ । 

मन्त्रालयका अनुसार २० अर्ब १७ करोड ९ लाख खर्च भएको छ । कुल खर्चमध्ये चालु खर्च ६ अर्ब ८७ करोड ३७ लाख, पुँजीगत खर्च १० अर्ब ६ करोड ८९ लाख र स्थानीय तह अनुदान तीन अर्ब २२ करोड ८३ लाख छ । 

सरकारको खर्च सबैभन्दा बढी जेठ महिनामा भएको देखिन्छ । त्यस महिना चार अर्ब २९ करोड ६ लाख खर्च भएको छ । सबैभन्दा कम साउन महिनामा जम्मा १८ करोड मात्र खर्च भएको थियो । 

मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्मको खर्च तुलना गर्दा सबैभन्दा बढी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा छ । त्यस आर्थिक वर्षमा ५९.६ प्रतिशत, आ.वं २०७९/०८० मा ५६.५ प्रतिशत र आ.व २०८०/०८१ मा ५४.८ प्रतिशत खर्च भएको छ ।

तथ्यांकले प्रदेश सरकारको आन्तरिक आय समेत खुम्चदो अवस्थामा पुगेको देखिन्छ । चालु आ.व २०८०/०८१ मा आन्तरिक राजस्वको वार्षिक लक्ष्य चार अर्ब ५७ करोड ७८ लाख रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म तीन अर्ब ४० करोड १९ लाख अर्थात ७४.३ प्रतिशत मात्र छ । संघीय सरकारबाट राजस्व बाँडफाँड ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख रहेकोमा वैशाख मसान्तसम्म आठ अर्ब ७६ करोड ९८ लाख अर्थात ७५ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको छ । चारवटा संघ अनुदानबाट १६ अर्ब अनुमान रहेकोमा जेठ मसान्तसम्म कोसी सरकारले जम्मा १३ अर्ब ११ करोड २९ लाख मात्र प्राप्त गरेको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको जेठ मसान्तसम्म राजस्व बाँडफाँट र प्रदेशको आन्तरिक राजस्व समेत गरी प्रदेश सञ्चित कोषमा १२ अर्ब १६ करोड ७३ लाख वार्षिक लक्ष्यको ७५ प्रतिशत प्राप्ति भएको छ । चैतमा सबैभन्दा बढी राजस्व प्राप्ति भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ । 

चालु आर्थिक वर्षको बजेट तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले अध्यादेशबाट ल्याएका थिए । बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेश बजेटविहीनताको अवस्थामा पुगेको थियो । ढिलो गरी प्रतिस्थापन विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरी पूर्ववर्ती केदार कार्की नेतृत्वको सरकारले बजेट पारित गराएको थियो । 

प्रदेशको औचित्यको विषयमा प्रश्न उठिरहँदा आफ्नो आन्तरिक आय बढाउने प्रशस्तै आधार भए पनि उचित योजना र त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिन नसक्दा लक्ष्य प्राप्ति नहुने गरेको अर्थविद्हरूको भनाइ छ । अर्थशास्त्री भेषप्रसाद धमला प्रदेशले करको दायरा बढाउन नसक्नु र आफ्ना एकल अधिकार सूचीको प्रयोग नगर्दा संघ सरकारमै निर्भर रहनु परेको टिप्पणी गर्छन् । “प्रदेश आफैँ आत्मनिर्भर बन्न र आय बढाउन सरकारको नेतृत्व गर्नेहरूले योजना अघि सार्न सकेको देखिँदैन,” उनले भने । 

केन्द्रमा सरकार फेरिरहने गर्दा त्यसको असर प्रदेशमा समेत पर्ने गरेको छ । बजेट पेस गर्ने क्रममा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री रामबहादुर मगरले प्रदेश सरकार बहुवर्षीय योजनाको भुक्तानीको ठूलो चापमा परेको बताएका थिए । उनले आफ्नै आन्तरिक आय बढाउन सरकार लागि परेको दाबी गरेका छन् ।