काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निलम्बन मागिएको रिट फेरि 'हेर्दाहेर्दै'मा परेको छ । यही असार ७ गते सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सपनाप्रधान मल्ल र शारंगा सुवेदीको इजलासमा परेको रिटमाथिको सुनुवाइ नसकिएपछि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । यही इजलासले टुंग्याउने गरी सुनुवाइ अघि बढेको रिट मंगलबार पनि हेर्दाहेर्दैमा परेको हो । 

रिटकर्ता अधिवक्ता अनुपम भट्टराईका अनुसार मंगलबार भट्टराई र पीडित पक्षको जवाफी बहस सकिएको छ । अब केही जवाफी बहस मात्र बाँकी छ ।

सहकारी ठगीमा नाम जोडिएका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री लामिछानेलाई महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले कतै पनि उजुरी र अभियोजन नरहेको भन्दै पत्र दिएको थियो । कास्कीमा सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितले लामिछानेविरुद्ध किटानी जाहेरी दिएको भए पनि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले लामिछानेलाई ‘क्लिन चिट’ दिएपछि अधिवक्ता अनुपम भट्टराईले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

जेठ १ गते नै दायर भएको रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपिठ गरिदिएको थियो । अधिवक्ता भट्टराईले दरपिठविरुद्ध दिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले दरपिठ खारेज गरिदिएपछि जेठ १४ मा रिट दायर भएको थियो ।

सर्वोच्चले यसअघि कास्कीबाट लामिछानेविरुद्धको उजुरी र बुटवलको सुप्रिम सहकारीको अभियोजनको मिसिल झिकाउन आदेश गरिसकेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र विनोद शर्माको इजलासमा परेको मुद्दा पेसी चढिसकेपछि न्यायाधीश डा. शर्माका पूर्व लफर्म पार्टनर रमेश बडालले वकालतनामा चढाएपछि मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेर सुनुवाइ प्रभावित भएको थियो ।

लामिछानेमाथि छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति गठन भएको छ ।