मुलुकमा अर्को ‘उथलपुथल’ हुन लागेछ । यसपटक भने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘ मिस्टर उथलपुथल’ पाएनन् । आफ्नोको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेससम्मिलित सरकार बनाउने सहमति गरेर सत्ता गठबन्धनका प्रमुख नेता खड्गप्रसाद ओलीले चतुर प्रधानमन्त्री दाहाललाई पनि छक्क पार्नेगरी जिल्ल्याइदिए ।

राजनीति थप बांगोटिगो बाटामा गएन भने यही साताभित्रै नेकपा ९एमाले० अध्यक तथा संसदीय दलका नेता ओलीको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनेछ । प्रधानमन्त्री दाहालले बहुमत गुमे पनि सरकारमा बसिरहने लोभ गरे भने बढीमा एक महिना कामचलाउ सरकारको नेतृत्व गर्नेछन् ।

प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा दिए अर्को सरकार गठनको प्रक्रिया सहजरूपमा अगाडि बढ्नेछ । तर, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०को पदाधिकारी बैठकले प्रधानमन्त्री दाहालले राजीनामा नगर्ने र प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिएर शक्ति प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको बताइएको छ । 

कांग्रेस एमाले दुवै दलका नेतालाई प्रधानमन्त्री दाहालले पटकपटक ‘धोका’ दिइसकेकाले अब ‘रात रहे’ पनि ‘अग्राख पलाउने’ सम्भावना कमै देखिन्छ । सम्भवतः दाहाल संसद्को साझा विपक्षी नेता बन्ने रणनीतिअनुसार प्रतिनिधि सभामा शक्ति परीक्षण गर्ने मनःस्थितिमा पुगेका हुनुपर्छ ।

दाहाल कांग्रेससँग ‘चुनावपूर्व’को गठबन्धन त्यागेर सत्ताकै निम्ति एमालेसँग मिल्न पुगेका थिए । तैपनि, नेपाली कांग्रेसले उनलाई विश्वासको मत दियो । लगत्तै दाहालले एमालेको साथ छाडेर पुनः कांग्रेससँग हात मिलाए । उथलपुथलको बानी परेका दाहाल फेरि एमालेसँगकै गठबन्धन फर्के ।

प्रत्येकपटक गठबन्धन बदल्दा प्रधानमन्त्री दाहालले राष्ट्रको हितका लागि गरेको भन्दै आफ्नो अस्थिर स्वभावको औचित्य पुष्टि गर्ने गरेकाछन् । तर, जनमानसमा उनको छवि भने ‘पलटुराम’को बन्न पुगेको छ । जनतामा पनि उनको समर्थन र प्रभाव निकै खस्केको छ ।

कांग्रेस र एमालेका नेताले  ‘राजनीतिक स्थिरता’ तथा ‘संविधान संशोधन’का लागि नयाँ गठबन्धन गरिएको तर्क दिएका छन् । अर्को मौका र शङ्काको सुविधा त उनीहरूले पनि पाउनुपर्ने हो तर जनतामा कांग्रेस एमालेप्रति समर्थनका तुलनामा विश्वास र अपेक्षा भने देखिँदैन ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा ९एमाले०ले सत्ता गठबन्धन गर्नुको साटो समर्थन गरेर विपक्षमा बसेको भए उत्तम संसदीय अभ्यास हुनेथियो । तर, नेपालका राजनीतिक दलका नेताले सरकारमा भागबन्डा नगरी कसैलाई समर्थन गर्ने कल्पना पनि गर्न सकिँदैन । 

संसद्को दोस्रो ठूलो दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्नु पक्कै पनि एकहदसम्म जनादेशको सम्मान हो । यसबाट जनादेश र जनाधार नभएकाहरूबाट शासित हुनुपर्ने अभिशापबाट देश मुक्त हुनेछ । यस्तै सङ्ख्याको जादू र ‘भुरेटाकुरे’हरूको च्याँखे दाउ पनि बल्झिन बन्द हुन्छ ।  

परन्तु, सामान्य अवस्थामा संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेर सरकार बनाउनु प्रचलित संसदीय अभ्यासअनुरूप उचित होइन । लोकतान्त्रिक संस्कार बलियो नभएको समाज र लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता कमजोर भएको राजनीतिक नेतृत्व भएको देशमा बलियो विपक्ष नभए मुलुक अधिनायकवादतिर जाने जोखिम हुन्छ ।

सत्तारुढ दलको अधिनायकवादी अभ्यास रोक्न संसद्मा प्रभावशाली विपक्ष हुनुपर्छ । प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ताको ‘फोहोरी खेल’मा अलमल गरेर आफ्नो छवि थप धमिलो नबनाए उनी प्रभावशाली विपक्षी नेता हुनसक्छन् । जनतालाई उनले दिने सबैभन्दा ठूलो कोसेली यही हुनेछ ।

फलस्वरूप, संसदीय प्रक्रियामा उनको विश्वास र अभ्यास खारिएर पनि जानेछ । यसैले अनेकौं शङ्का र अविश्वास जन्मन दिनुभन्दा सहजरूपमा राजीनामा गरेर अर्को सरकार गठनको बाटो खोलिदिनु दाहालकै लागि पनि श्रेयस्कर हुनेदेखिन्छ । 

संविधानअनुसार सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता लिएमा प्रधानमन्त्रीले बहुमत कायम रहेको सिद्ध गर्न प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिनसक्छन् । साना दलहरूले सरकार छाडेका भए सम्भवतः विश्वासको मत लिनुको औचित्य पनि हुन्थ्यो । अहिलेको अवस्थामा विश्वासको  लिने बाटो सत्तामा टाँसिइरहन खोज्नुमात्रै हुन्छ ।