सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंग्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप अयोग ऐन, २०७१को संशोधन मुख्य अवरोध बनेको छ । सम्भवतः यसैले संशोधन विधेयकमा रहेका विवादका विषयमा सहमति जुटाउन आइतवार तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो ।

कार्यदलमा नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का एकेक जना नेता सदस्य रहेका छन् । प्रमुख राजनीतिक दलका बीच विवादका विषयमा सहमति हुननसक्दा  यस विषयमा गत्यावरोध कायमै छ ।

तत्कालीन हिंसात्मक विद्रोही माओवादीसँग राज्यले विस्तृत शान्ति सम्झौता गर्दा २०६३ साल मंसिर ५ गते छ महिनाभित्र सङ्क्रमणकालीन न्याय टुंगो लगाउने वाचा गरिएको थियो । तर, १७ वर्ष बितिसक्दासमेत त्यसमा खासै प्रगति हुन सकेको छैन ।

यस अवधिमा माओवादीबाट २ जना र नेपाली कांग्रेसका ३ तथा नेकपा ९एमाले०का ३ जना प्रधानमन्त्री भइसके । संविधान सभाको २ पटक र प्रतिनिधि सभाको २ पटक चुनाव पनि भयो । सङ्क्रमणकालीन न्याय भने सधैँ घोषणापत्रमै सीमित रहेकोछ ।

मूलतः यसबीचमा माओवादी द्नन्द्व पीडितलाई सहायताका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट खर्बौं रुपियाँ वितरण गरिएको छ । तत्कालीन विद्रोही माओवादीका नेताहरूको ध्यान पीडितहरूलाई न्याय दिनेभन्दा राज्यको ढुकुटी दोहनमा  गयो । अरू दलका नेताले यसलाई माओवादीको समस्या ठान्ने गरेका छन् ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायलाई हेर्ने राजनीतिक दलहरूको र पीडित तथा मानवअधिकार रक्षक समुदायको दृष्टिकोणमा भएको मूल अन्तरले नै सम्भवतः यो विषय अहिलेसम्म टुंगोमा नपुगेको हो । मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधलाई समेत सामान्य कसुरमा परिभाषित गर्ने माओवादी नेताहरूको जिद्दीले यसलाई जटिल बनाएको छ । 

मानवताविरुद्धका अपराधमा सरोकारवाला पीडितका साथै अनतर्राष्ट्रिय समुदायको पनि उत्तिकै चासो रहेको हुन्छ । यस्तै नेपाल पक्ष भएका कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू पनि यस विषयमा आकर्षित हुन्छन् । राजनीतिक नेताहरूले भने यस जटिलतालाई बेवास्ता गरिरहेको देखिन्छ । 

नेपालकै सर्वोच्च अदालतले समेत अहिलेको ऐनका केही प्रावधानमा संशोधन  गर्न आदेश दिएको छ । सरोकारवाला द्वन्द्वपीडितहरूले पनि जघन्य अपराधलाई सामान्यीकरण गर्ने खेलको विरोध गरेका छन् । नयाँ कार्यदलले यस्ता विषयलाई उपेक्षा गरेमा यसपटक पनि सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विषय टुंगोमा पुग्नेछैन ।

अहिले सहमति नभएका विषयमा मूलतः निशस्त्र व्यक्तिको हत्यालाई जघन्य अपराधमा समावेश गर्ने कि नगर्ने र जघन्य अपराधका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको मञ्जुरी अनिवार्य हुनुपर्ने कि नपर्ने विषय प्रमुख रहेका छन् । यिनै विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डसमेतका आधारमा टुंग्याउने चुनौती कार्यदल सामु छ । 

कांग्रेस र एमाले दुवैको मानव अधिकार र सङ्क्रमणकालीन न्यायप्रतिको धारणा सत्ता र विपक्षमा रहँदा फरक हुनेगरेको छ । संसद्मा ‘जादुयी सङ्ख्या’ भएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) रिझाउने होडमा सत्तामा पुग्नेबित्तिकै कांग्रेस र एमाले नेताले हिंसात्मक द्वन्द्वपीडितहरूको पीडा बिर्सने गरेका छन् ।

सरकार परिवर्तनको हल्ला चलिरहेकै बेला गठन गरिएको कार्यदलले विचाराधीन संशोधन विधेयकमा सहमति जुटाउने आशा गर्नु खासै बुद्धिमानी नहोला । तर, पीडितको स्वतन्त्र मन्जुरीविना मेलमिलाप हुननसक्ने र निहत्था व्यक्तिको क्रूरतापूर्ण हत्यालाई मानवताविरुद्धको गम्भीर अपराधको कोटीमा राख्ने विषयमा कार्यदल सहमत हुनसके अरू विषय टुंग्याउन कठिन हुनेछैन । 

सशस्त्र द्वन्द्वपीडितका नाममा राज्यको ढुकुटी अनन्तकालसम्म दोहन गरिरहने प्रवृत्ति पनि अब सधैँका लागि रोकियोस्  । पैसा दिएर न्याय किन्न सकिन्छ भन्ने भ्रमबाट पनि राजनीतिक दलका नेताहरू मुक्त होऊन् । द्वन्द्वपीडितका नाममा राजनीतिक दलका कार्यकर्तालाई पोस्दा अरू नागरिकप्रति अन्याय हुन्छ भन्ने हेक्का रहोस् ।