यस वर्ष प्रकाशित एसईईको परीक्षाफलले केही सङ्केत गर्छ भने त्यो हो सरकारी विद्यालयको तालुक अड्डा शिक्षा मन्त्रालय पूरै ‘फेल’ भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले बिहीवार सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) २०८० को नतिजाअनुसार आधाभन्दा कम अर्थात् ४७.८६ प्रतिशत परीक्षार्थीमात्र ‘उत्तीर्ण’भएका छन् ।

परीक्षाको मूल्याङ्कन विधिमा परिवर्तन गरेजस्तै पढाइको गुणस्तर सुधार गर्नमा ध्यान दिइएको भने कक्षा १० का आधाभन्दा बढी करिब ५२ प्रतिशत विद्यार्थी कक्षा ११ मा पढ्न ‘अयोग्य’ हुनेथिएनन् । विगत १० वर्षमा एकातिर विद्यालय शिक्षालाई कक्षा १२ सम्म पुर्‍याइयो भने मूल्याङ्कनको आधारमा कहिले अङ्क, अहिले अक्षर र यसपटक दुवैको प्रयोग गरियो । 

वास्तवमा विद्यालय शिक्षालाई १२ कक्षासम्म विस्तार गरिसकेपछि १० कक्षाको परीक्षा (एसईई)लाई यसरी हाउगुजी बनाउनुपर्ने थिएन । तर, परीक्षा सञ्चालनको तामझाम, खर्चपर्च र कमिसनको उठतीपुठतीले हो कि सरकारी अधिकारीहरूले भने एसईई परीक्षालाई ‘फलामे ढोका’ बनाइराखेकै छन् । यही चलखेलमा बिचरा विद्यार्थी र अभिभावकलाई रनभुल्लमा पारिएको हुन्छ । 

यस वर्षको नतिजाले पनि ‘राजकीय समाजवादी’हरूको टाउको थप दुखाउने देखिन्छ । राज्यले जिम्मा लिएको सरकारी विद्यालयका तुलनामा ‘शिक्षाको व्यापार’ गर्ने निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयको परीक्षाफल उत्कृष्ठ रहेकोछ । कक्षा ११ मा पढ्न अयोग्य ठानिएकामध्ये ८८ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी सरकारी विद्यालयका रहेका छन् । 

विद्यार्थीलाई विनाअवरोध अगाडि बढ्ने गर्ने मौका दिनुभन्दा अयोग्य भनेर पन्छाउनु उपयुक्त ठान्ने अनुदार मानसिकता अहिलेको शिक्षा प्रणालीमा पनि कायमै रहेको देखियो ।  कक्षा १० मा राम्रो अङ्क ल्याउन नसक्ने विद्यार्थीले ११ वा १२ मा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन सक्छ । राम्ररी पढाउन सके कुनै विद्यार्थी पनि अनुत्तीर्ण हुँदैन । 

यस्तै, कक्षा १० को परीक्षालाई हाउगुजी बनाइरहँदा उनीहरूसँगै १० वर्षअगाडि कक्षा १ मा भर्ना भएका बालबालिकामध्ये  पछाडि नै छाडिएलाई पनि राज्यले नबिर्सोस् । कक्षा १२ सम्म पढ्न पाउने हक त संविधानले नै सुनिश्चित गरेको छ । सकेसम्म कुनै बालबालिका पछाडि नछुट्ने सरकारले सुनिश्चित्  गरोस् ।  अगाडि पढ्न नसक्ने वा नचाहनेका लागि प्रावधिक/व्यावसायिक शिक्षाको अवसर सुलभ बनाउनुपर्छ । 

यसैले सरकारी विद्यालयको पठनपाठनमा सुधारमा सरकारले ध्यान केन्द्रित गरोस् । शिक्षा प्रणालीमा हचुवामा प्रयोग गरिरहँदा अहिलेकोजस्तो यता न उताको अवस्थामा पुगिँदो रहेछ । सँगै निजी क्षेत्रबाट सञ्चालित विद्यालयलाई पनि तिनले गरेको योगदानका लागि राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । कारिन्दा र कार्यकर्ताको सङ्कीर्ण आँखाबाट शिक्षालाई हेर्न छाडौँ ।