काठमाडौं । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को बिहीबार सार्वजनिक नतिजाअनुसार दुई लाख ४२ हजार ३१३ विद्यार्थी ‘नन् ग्रेडेड’मा परे । यीमध्ये एक लाख २६ हजार २९७ विद्यार्थी दुईभन्दा बढी विषयमा न्यूनतम ग्रेड ल्याएका छैनन् । उनीहरूले कक्षा १० दोहोर्‍याएर पढेमात्र अर्को वर्ष एसईई परीक्षा दिन पाउने भएका छन् । 

यही विषयमा शुक्रबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा बहस भएको छ । बैठकमा बोल्ने सांसदहरूले एसईई नतिजामा ५० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरू असफल हुनु भनेको सरकार असफल हुनु हो भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । १० वर्ष पढाउँदा पनि गणित, विज्ञान र अंग्रेजी विषयमा विद्यार्थीले न्यूनतम उत्तीर्ण अंक पनि ल्याउन नसक्ने कस्तो शिक्षा प्रणाली बनायौँ भन्दै प्रश्न गरेका छन् । 

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार यसपटक नयाँ ‘लेटर ग्रेडिङ’ प्रणालीअनुसार नतिजा सार्वजनिक भएको हो । ४७.८६ प्रतिशत परीक्षार्थीले मात्र ‘ग्रेडिङ’मा पर्दा ५२ प्रतिशत परीक्षार्थी ‘नन् ग्रेडेड’मा परे । यही नतिजालाई लिएर सांसदहरूले आपत्ति जनाएका हुन् । 

बैठकमा बोल्दै सांसद प्रदीप पौडेलले १० वर्ष सरकारले लगानी गर्दा पनि पास मार्क ल्याउन किन नसकेको भन्दै प्रश्न गरे । उनले ५२ प्रतिशत विद्यार्थी असफल हुनु भनेको विद्यार्थी नभई सरकार र सिंगो शैक्षिक प्रणाली फेलिएर भएको टिप्पणी गरे । 

प्रतिनिधिसभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै उनले सरकारलाई दुई लाख ८२ हजार ३१३ विद्यार्थीलाई अयोग्य घोषण गर्ने सरकारलाई अधिकार नभएको बताए । उनले १० वर्षसम्म एउटा विषय पठाउँदा ३५ नम्बर ल्याउन नसक्ने कस्तो शिक्षा प्रणाली विकास गरिए छ भन्ने प्रश्न उठाए । राज्यले अयोग्य विद्यार्थी उत्पादन गर्न मिल्छ भन्ने प्रश्न उनको थियो । 

“तिमी अयोग्य हौ पढेर खान सक्दैनौ योभन्दा अघि उच्च शिक्षा हासिल गर्ने तिम्रो हैसियत छैन भनेर घोषण गर्न मिल्छ ? अयोग्य घोषणा गर्न सरकारले सक्छ ?” उनले भने, “१० वर्ष पढाएर एउटा विषयमा ३५ नम्बर ल्याउन नसक्ने स्थिति कसरी आयो ? गणित ३८, ३१ प्रतिशत अंग्रेजी र ३० प्रतिशत विज्ञान विषयमा अनुत्तीर्ण छन् ?”

सांसद तेजुलाल चौधरीले कक्षा १ मा भर्ना भएका सात लाख विद्यार्थीहरू एसईई दिनेबेला कता हराउँछन् भन्ने प्रश्न गरे । साथै उनले ७७ हजार विद्यार्थी गणितमा मात्र अनुत्तीर्ण भएकोमा उनले आपत्ति जनाए । उनले गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षकको विशेष व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे ।

“नेपालमा धेरैजसो गणित र विज्ञान शिक्षक स्कुलमा पाउन छोडिसकेको छ । म सरकारसँग जोडदार माग गर्न चाहन्छु, साँच्चै शिक्षालाई सुधार गर्ने हो भने गणित, विज्ञान र अंग्रेजी शिक्षकको विशेष व्यवस्था गर्न जोडदार माग गर्न चाहन्छु,” उनले भने । 

एसईईको नतिजाले सरकार असफल भएको टिप्पणी सत्तारूढ दल नेकपा (माओवादी केन्द्र)बाटै आएको छ । पार्टी सांसद लेखनाथ दाहालले ५२ प्रतिशत असफल हुनु अध्ययन अध्यायपन वा राज्यको दोष हो भन्ने प्रश्न गरे । उनले नतिजा र शैक्षिक अवस्था समीक्षाको खाँचो औलाए । 

“परीक्षा प्रणालीमा समस्या छ कि नतिजा प्राणालीमा समस्या छ कि शैक्षिक मोडालिटीमा समस्या छ, समीक्षा गर्नैपर्छ,” उनले भने, “जुन विद्यालयमा विद्यार्थी छन्, शिक्षक दरबन्दी छैन । शिक्षक दरबन्दी भएकोमा विद्यार्थी छैनन् । दुवै भएकोमा भवन छैन्, सविधा सम्पन्न भवनमा विद्यार्थी र शिक्षक छैन ।”
 
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद रोसन कार्कीले पनि विद्यार्थी असफल नभइ सरकार र सिंगो राज्य नै असफल भएको टिप्पणी गरिन् । उनले शिक्षा प्रणाली पनि असफल भएको भन्दै नतिजाले कलिला विद्यार्थीको मनस्थिति के भएको होला भन्ने टिप्पणी गरिन् । 

“शिक्षा मन्त्रालय गम्भीर हुनुपर्छ । यसको बारेमा अध्ययन  हुनुपर्छ कि विद्यालयको शिक्षा नीति वा विद्यार्थीको कमजोरी हो ? यति ठूलो संख्यामा असफल भए ?” उनले प्रश्न गरिन् । 

सांसद रेखा यादवले ५० वर्षे पूरानो शिक्षा नीति कहिले अन्त्य गर्ने भन्दै प्रश्न गरिन् । उनले यस्तो नतिजा किन र कसरी आयो भन्दै प्रश्नैप्रश्न गरिन् । 

“विद्यार्थी नपढेको नतिजा हो ? विद्यालयको व्यवस्थापनमा त्रुटि वा शिक्षकहरूले पठाउन नजानेको हो ? शिक्षा नीतिले यस्तो भएको हो ?” उनले प्रश्न सोधिन् । 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले पनि असफल सरकार भएको बताए । साथै नेपालको विद्यालय र शिक्षालाई दातृ निकायको इसारामा चल्ने प्रयोगशाला बनाउन नहुने भनाइ उनको थियो । सांसद सुवालले शिक्षक नियुक्तिदेखि सामुदायिक विद्यालयमा पूर्वाधार, प्रयोगशाला, शैक्षिक सामाग्री, खेल मैदानलगायत अभाव नतिजामा झल्किएको उल्लेख गरे ।