काठमाडौं उपत्यकावासी ‘काकाकुल’ हुने मौसम फेरि सुरु भएको छ । अब करिब ६ महिना मेलम्चीको पानी काठमाडौं ल्याउन बनाइएको सुरुङमा हालिनेछैन । मेलम्ची खोलामा आइतवार बाढी आएपछि सुरुङको मूल ढोका बन्द गरिएको छ । 

लाग्छ, यो क्रम अब केही दशकका लागि नियमित बन्नेछ । सरकारले वर्षैपिच्छे मेलम्चीको पानी वर्षभरि काठमाडौं ल्याइने रटान दोहोर्‍याउँदैमा पानी आउँदैन । अस्थायी व्यवस्था मिलाउन त नसक्ने सरकारले स्थायी प्रबन्ध गर्ला भनेर पत्याउन पनि सकिँदैन । 

सरकार गम्भीर भएर लागे पनि केही दशक त काठमाडौं उपत्यकाको जनसङ्ख्यालाई पुग्दो खानेपानी आपूर्ति गर्न सम्भव हुनेछैन । यसैले दीर्घकालीन योजना तर्जुमाका साथै तत्कालका लागि पानी आपूर्तिको अस्थायी व्यवस्थामा बढी ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ । 

अस्थायीरूपमा पानी आपूर्तिका लागि उपत्यका वरपर र भित्रका पानीका स्रोतको संरक्षण र सदुपयोगलाई राज्यले पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ । उपत्यकाका माथिल्ला भागमा ठूला पोखरीहरू बनाएर बर्खाको पानी सँगालेर हिउँद प्रयोग गर्नु एउटा उपाय हुनसक्छ ।

कङ्क्रिट जङ्गलका कारण बर्खामा परेको पानी जमिनमुनि जान नपाई बगेर खेर जानेगरेको छ । यसैले स्थानीय तहहरूलाई आआफ्ना क्षेत्रभित्रको पानीको स्रोतको संरक्षणका साथै उपयोगमा राज्यले विशेष प्रोत्साहन गरेमा केही हदसम्म खानेपानीको भयावह समस्या टार्न मद्दत पुग्नेछ । 

बर्खामा उपलब्ध पानीको पनि न्यायोचित वितरण हुनसके उपत्यकाको पानीको आपूर्ति केही सहज हुनसक्थ्यो । ट्याङ्करहरूसँग पानी किनेर गुजारा चलाउन नागरिकलाई बाध्य बनाउनुको साटो सार्वजनिक प्रणालीबाटै त्यस्तो पानी वितरण हुने प्रबन्ध गर्नसके उपत्यकाको खानेपानी आपूर्तिमा केही सुधार हुन्थ्यो ।

बर्खायाममा पर्ने पानी जमिनमुनि जाने ठाउँ नभएपछि जताततै जमेर र बगेर खेर जान्छ । अर्कातिर, जमिनमुनिको पानी आफूखुसी तानेर प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति बढेको देखिन्छ । यसबाट कुनै दिन जमिनमुनिको पानी सकिएकै कारण उपत्यकाका घना बस्ती भासिने जोखिम उत्पन्न भएको छ ।

मेलम्चीकै पानी पथान्तरका लागि त पहिले खोला सङ्गलो हुनुपर्ला तर बर्खाले बिगारेको बाटोघाटो बनाउने र बाढीले थुपारेको गेग्य्रान हटाउने कामको ठेक्का लगाउन बर्खा सकिउन्जेल पर्खनु पर्दैन । बेलैमा त्यति बन्दोबस्त मिलाएमा मङ्सिर लाग्नेबित्तिकै सुरुङमा पानी पठाउन सकिन्छ । 

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका अधिकारीहरूले बाढीपछि हुने ढिलाइमा आफ्नो नालायकी छोप्न सधैँ नै विधि र प्रक्रियालाई दोष दिने गरेका छन् । तालुक मन्त्रालयले नै उनीहरूलाई बेलैमा पूर्वक्रियाशील भएर जिम्मेवारी लिन खबरदारी गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

सरकारको सामान्य संयन्त्रबाट बेलैमा काम हुँदै नहुने हो भने राजधानीका लागि खानेपानी आपूर्तिजस्तो महत्त्वपूर्ण काम नेपाली सेनालाई जिम्मा दिनु पनि अर्को उपाय हुनसक्छ ।  व्यापार, ठेक्कापट्टा र उद्योगधन्दाको साटो खानेपानी आपूर्तिमा सेनाको योगदानको सराहना पनि हुनेछ ।