काठमाडौं । कोसी प्रदेश सरकारको रिट ‘हेर्दाहेर्दै’मा रहेकाे छ । काेसी प्रदेशकाे रिटमाथि सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा आइतबार रिटकर्ता तत्कालीन मुख्यमन्त्री केदार कार्कीका तर्फबाट बहस सकिएकाे थियाे । साेमबार प्रतिवादी कोसी सरकारका वहालवाला मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीका तर्फबाट भएकाे बहस पनि सकिएकाे छ । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र अब्दुल अजीज मुसलमानको पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ भइरहेकाे रिटमा मंगलबार रिटकर्ताकाे तर्फबाट जवाफी बहस हुनेगरी हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हाे । मंगलबार फैसलाकाे सम्भावना रहेकाे छ ।

बहसबाट संविधान र संसदीय प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण हुन्छ वा संसद्‌भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउन मिल्छ भन्ने विषय टुंग्याएपछि पूर्ण इजलासले फैसला दिनेछ । 

सर्वोच्च स्रोतका अनुसार पूर्ण इजलासमा प्रतिपक्षीले धेरै जना वकिलको नाम लेखाएकाले बहस अझै लम्बिनसक्ने सम्भावना छ । 

कोसी प्रदेशमा संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार मुख्यमन्त्री बनेका केदार कार्कीविरुद्ध प्रदेशसभामा अविश्वास प्रस्तावसमेत नराखी नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको थियो । एमालेका हिक्मतकुमार कार्कीलाई नियुक्त गरेपछि आफू मुख्यमन्त्री बहाल रहँदा रहँदै भएको नियुक्तिमाथि प्रश्न उठाउँदै कार्की  सर्वोच्च पुगेका थिए । 

उनले आफूविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव नआएको, राजीनामा नदिएको र पदमुक्त हुने अन्य आधार पनि केही नभएको अवस्थामा नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएको दाबी गरेका छन् । उनले संविधान र संसदीय प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरी सरकार बनाउने कुराले लोकतन्त्रलाई अराजकतातर्फ धकेल्ने भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेशमार्फत प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङको निर्णय सच्याउन माग गरेका छन् । 

उनको मागमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चका न्यायाधीश हरि फुयालको इजलासले गम्भीर संवैधानिक प्रश्नको जवाफ खोज्नु आवश्यक भन्दै प्रश्न उठाएका थिए । अन्तरिम आदेश भने नदिएपछि अन्तिम फैसलामै आदेश हुनेगरी सुनुवाइ अघि बढेको हो । कार्कीले संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकार दलको अविश्वास वा समर्थन फिर्ताबाट नढल्ने भए पनि त्यसलाई नै देखाएर प्रदेश प्रमुखले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गरेको र त्यो असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन् । 

यस्तै, उनले आफूलाई हटाउने संवैधानिक बाटो नरहेको विपक्षीले समेत स्वीकार गर्दै संकल्प प्रस्ताव ल्याएको भन्दै संकल्प प्रस्तावले सरकार ढल्छ की ढल्दैन भन्ने निर्णयका लागि पनि अदालतसँग अनुरोध गरेका छन् । उनले संकल्प प्रस्ताव सरकार फेरबदलका लागि नभएको भन्दै त्यस्तो प्रस्ताव ल्याउने एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारी र प्रस्तावका समर्थकहरूलाई पनि विपक्षी बनाएका छन् । 

सरकार बन्ने र ढल्ने स्पष्ट व्यवस्था संविधानमा हुँदा हुँदै संकल्प प्रस्तावले तोकेको मितिमा विश्वासको मत नलिएको भनेर प्रदेश प्रमुख खापुङले नयाँ मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्नु असंवैधानिक भएको रिटमा दाबी छ । रिटमा संवैधानिक पदमा रहेका प्रदेश प्रमुखले असंवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको भन्दै उनलाई बर्खास्त गर्नसमेत माग गरेका छन् । 

सर्वोच्चले सरकार परिवर्तनका लागि संकल्प प्रस्तावको प्रयोग हुन्छ वा हुँदैन, अविश्वासको प्रस्तावबिनै मुख्यमन्त्री हटाउन मिल्छ वा मिल्दैन, एउटा मुख्यमन्त्रीलाई पदमुक्त नगरी अर्को मुख्यमन्त्रीको नियुक्ति हुन्छ वा हुँदैन र संविधानको धारा १६८ (५) अनुसार बनेको सरकारको आयु कति हुन्छ भन्ने प्रश्नको फैसलामार्फत जावाफ दिनेछ । अहिलेसम्म संविधानको धारा २६८ (५) को सरकार परिवर्तनको पहिलो घटना भएकाले कोसीको फैसलाले अन्य प्रदेश सरकार र संघीय सरकारमा समेत आउँदो दिनमा आउनसक्ने त्यस्ता परिस्थितिमा सरकार परिवर्तन हुन सक्ने/नसक्ने नजिर स्थापित गर्ने छ ।