'स्थायी सरकार' भनिने निजामती सेवाका प्रमुखमाथि भ्रष्टाचारको आरोप लगाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । बहालवाला मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याललगायत ११ जना जनामाथि आयोगले अन्तःशुल्कको स्टिकर खरिद प्रकरणमा ३८ करोड ६७ लाख भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा मुद्दा दायर गरेपछि कर्मचारीहरू स्वतः निलम्वित भएका छन् । मन्त्रिपरिषद्ले सोमवार विशेष पद सिर्जना गरी मुख्यसचिवको पद खाली बनाएको छ ।

यस मुद्दामा राजनीतिक व्यक्तिहरूमाथि भने मुद्दा दायर गरिएको छैन । तर, निजामती कर्मचारीलेमात्रै यति ठूलो भ्रष्टाचार गर्ने आँट गरे होलान् भनेर पत्याउन कसैले सकेका छैनन् । यसरी राजनीतिक नेतृत्व 'पानीमाथि ओभानो' हुने र कर्मचारीहरूमात्र कारबाहीमा पर्ने भएपछि कर्मचारीको मनोबल कमजोर गिर्छ । यसले कर्मचारीहरूमा निर्णय लिन हिचकिचाउने वा छल्ने प्रवृत्ति बढ्नेछ भने त्यसले भ्रष्टाचारकै जोखिम बढाउनेछ ।  

नेपालजस्तो अनुदार प्रशासनमा सरकारी कामकाजमा प्रायः भ्रष्टाचार हुन्छ भने यदाकदा सम्बन्धित कर्मचारीमाथि कारबाही पनि हुनेगर्छ । त्यसरी हेर्दा डा. अर्यालविरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दायर हुनु सामान्य नै देखिन्छ । तर, बहालवाला मुख्यसचिव नै भ्रष्टाचारको आरोपमा निलम्वनमा रहनु राष्ट्रिय लज्जा र गम्भीर चिन्ताको विषय हो । यसलाई सामान्य ठानेर बेवास्ता गर्न खोजियो भने राष्ट्रिय मनोबल खस्कनेछ ।

पहिलो त डा. अर्याल जस्केलाबाट मुख्यसचिव बनाइएका व्यक्ति हुन् । उनीभन्दा पहिलेका र त्यसभन्दा पहिले पनि मुख्यसचिव बनाइएकाहरू निजामती सेवाका वरिष्ठतम अधिकारी थिएनन् । कसैलाई अवधि नपुग्दै राजदूत बनाएर वा कार्यकाल सकिने बेलामा राजीनामा गराएर कृपापात्रलाई मुख्यसचिव बनाउने चलन चलाएपछि हुने त यस्तै नहनुपर्ने न हो । यसैले यस प्रकारको गलत अभ्यासका लागि राजनीतिक नेतृत्वले नैतिक जिम्मेवारी लिने परम्परा सुरु गर्दै व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा निजामती सेवाको वरीयता नखलबल्याउने प्रण यसैपटकदेखि गरियोस् ।

वरीयताका आधारमा मुख्यसचिव हुने सुनिश्चित भएमा कर्मचारीको मनोबल सुदृढ हुनेछ । त्यसपछि कर्मचारीहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको गलत आदेश पालना नगर्ने आँट पनि बढ्नेछ । निजामती सेवाका कर्मचारीमा परेको ताबेदारी नगरी वृत्ति विकास हुँदैन भन्ने छाप मेटिएमा समस्त कार्यसम्पादनको गुणस्तरमा सुधार हुन्छ । प्रकारान्तरले यस मनोबल र कार्यसम्पादनमा भएको सुधारबाट राजनीतिक नेतृत्व पनि लाभान्वित हुनेछ । 

यस मुद्दाले एकातिर 'ठूलामाछा' पनि जालमा पर्नसक्ने पुष्टि गरेको छ भने अर्कातिर धेरै ठूला भ्रष्टाचारमा संलग्न 'अजिङ्गर'हरू सजिलै उम्कने गरेका छन् । भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नका लागि सबैभन्दा पहिले मन्त्रिपरिषद्को निर्णयलाई 'नीतिगत' भन्दै अख्तियारको कार्यक्षेत्रमा पर्न नदिने अभ्यास अन्त्य गर्नुपर्छ । ठूला भ्रष्टाचारका कारण बन्नसक्ने 'नीतिगत' निर्णय गर्दा सजाय नहुने हो भने सबै निर्णय मन्त्रिपरिषद्मै पठाउने परम्परा थालिनेछ ।