गाउँपालिकाका अध्यक्ष/उपाध्यक्ष, तथा नगरपालिकाका प्रमुख/उपप्रमुखको अनुपस्थितिमा कतिपय स्थानीय तहको दैनिक कामकाजसमेत रोकिएको छ । सामान्य सिफारिससमेत पाउन नसकेर जनसाधारण बिलखबन्दमा छन् । विडम्बना, देशका ठूला राजनीतिक दलका नेताले भने संविधान संशोधनको रट लगाउन थालेको देखिन्छ । 

देशले संघीयता अपनाएसँगै नेपालमा तीन तहको कार्यपालिकाको परिकल्पना गरियो । राज्यमा जनसाधारणको पहिलो पहुँच विन्दु स्थानीय तह हुन पुग्यो । अधिकार र साधनस्रोत सम्पन्न स्थानीय तह जनसाधारणका लागि निकै सहज र उपयोगी निकाय पनि बन्न सकेको छ ।

नागरिकको अधिकतम हित राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो । यसैले स्थानीय तहको सुदृढीकरणमा राज्यका सबै अङ्ग र निकायको ध्यान जानुपर्थ्यो । दुर्भाग्य, संविधान लागु भएको एक दशक पुग्न लाग्दासमेत स्थानीय तहहरूको अवस्थामा सुदृढीकरण र सुधार हुनसकेको छैन । 

अहिले करिब एक चौथाइ स्थानीय तहमा सरकारले प्रशासक पठाउन नसक्दा निमित्तका भरमा चलाइएका छन् । यस्तै पालिकाका प्रमुख/उपप्रमुख दुवै कारणवश लामो समय अनुपस्थित रहेका अवस्थामा दैनिक कामकाज सञ्चालनका लागि प्रमुख चयन गर्ने विषयमा पनि अन्योल छ । 

पालिकामा प्रशासकसमेत पठाउन नसक्नु केन्द्रको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको कमजोरी हो । निजामती सेवाको समायोजनका क्रममा बहालवाला कर्मचारीको स्वार्थ निर्णायक हुनपुगेकाले अहिलेको समस्या उत्पन्न भएको हो । वैध आदेश नटेर्ने कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाही गरे यो समस्या हुनेछ । 

पालिकामा प्रमुख/उपप्रमुख वा अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दुवै कुनै कारणले लामो समय अनुपस्थित रहेका अवस्थामा कार्यवाहक प्रमुखले पालिका सञ्चालन गर्नुपर्छ । तर, कार्यवाहक तोक्ने प्रक्रिया र मापदण्ड प्रचलित कानुनमा स्पष्ट नतोकिएकाले सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी पनि अन्योलमा पर्नगएका छन् । 

स्थानीय तह अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला निकाय भएकाले पनि यसको प्रमुखको पद रिक्त राख्न मिल्दैन । प्रमुखरउपप्रमुखको अनुपस्थितिमा कामकाज चलाउनका लागि प्रचलित केही विधिमध्ये उपयुक्त विधि स्वतः आकर्षित हुनेगरी कानुनी व्यवस्था मिलाउन सके कम्तीमा जनसाधारणको दैनिक कामकाज रोकिनेछैन । 

पालिकाहरूको संरचनामा अध्यक्षात्मक र संसदीय दुवै पद्धतिको विशेषता मिसिएको पाइन्छ । यसैले उपस्थितमध्येबाट बहुमतले कार्यवाहक प्रमुख सहवरण गर्ने विधि अपनाउनु एउटा सहज लोकतान्त्रिक विकल्प हुनसक्छ । तर, पालिकाको निर्वाचनमा हुने अति राजनीतिकरणका कारण यो विधि अपनाउन सहज देखिँदैन । 

यस्तै प्रमुख/उपप्रमुख, अध्यक्ष/उपाध्यक्ष दुवैको अनुपस्थितिमा निर्वाचित सदस्यहरूमध्येका ज्येष्ठ सदस्यले स्वतः अध्यक्षता गरेजस्तै पालिका प्रमुखको जिम्मेवारी पनि समाल्ने विधि अर्को विकल्प हो । यसमा चलखेल गर्ने ठाउँ कम हुने हुनाले लागु गर्न पनि सहज हुने देखिन्छ । 

स्थानीय तह सञ्चालनका लागि कानुन बनाउने जिम्मा लिएकाले पालिकाहरूको सथ्चालनमा उत्पत्न अन्योल हटाउने दायित्व नेपाल सरकारकै हो । यसका लागि यथाशीघ्र कानुनी व्यवस्था गर्ने र त्यतिन्जेलका लागि ज्येष्ठ सदस्यबाट सञ्चालन गर्ने निर्देशन दिनु आवश्यक र उचित देखिन्छ ।