सम्भवतः क्रियाशील वकिलहरूमा  सबैभन्दा पाका र हक्की वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले ‘वकिलहरूले नपढ्ने र न्यायाधीशहरूले नसुन्नेरनबुझ्ने’ गर्दा नेपालमा न्याय मर्दैगएको कटु सत्य उजागर गरेका छन् । उनका अनुसार - “आज त वकिलहरु व्यापारी भए । एउटा मुद्दा लिनुपर्ने १० वटा मुद्दा बोकेर हिँड्छन् । पढ्दै पढ्दैनन्, नजिर पल्टाउँदै पल्टाउँदैनन् । न्यायाधीशहरु पटक्कै सुन्दैनन् ।”

केही वर्ष यता राज्यका तीनवटै अङ्ग ‘खलबल्याउने’ प्रयास नियोजितरूपमै भइरहेको भान पर्दैगएको छ । विडम्बना, व्यवस्थापिकालाई सांसदहरूले, कार्यपालिकालाई मन्त्रीहरूले र न्यायपालिकालाई न्यायाधीश र वकिलहरूले कमजोर बनाइरहेका छन् ।  न्यायपालिकाको छवि बिगार्न भने न्यायाधीश भन्दा पनि बढी कानुन व्यवसायीहरू उद्यत भइरहेको देखिएको छ । तिनले कानुनका छिद्रमा घिनलाग्दो खेल खेल्ने गरेका छन् । 

‘न्याय दिन ढिलो गर्नु न्याय नदिनु हो’ भन्ने न्याय क्षेत्रमा स्थापित मान्यता हो । यस्तै नेपाल बार काउन्सिलले जारी गरेको ‘कानुन व्यवसायीको पेसागत आचरणसम्बन्धी नियमावली, २०७९’ मा ‘कानुन व्यवसायीको  दायित्व’ अन्तर्गत नियम (छ) मा “...मुद्दालाई अनावश्यक रूपमालम्बाउने गरी बहस गर्न तथा न्यायिक काम कारबाहीमा बाधा अवरोध पुर्‍याउन हुँदैन।” भन्ने उल्लेख भएको छ ।

जानजान न्याय विलम्ब गराउन खोजिएको भान पर्ने एउटा घटना गत मंगलवार भएको छ । गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको सहकारी ठगीमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले अनुचितरूपमा उजुरी नभएको पत्र दिएको विषयमा परेको मुद्दामा इजलास तोकिएपछि एकजना वरिष्ठ अधिवक्ताले वकालतनामा पेस गरे । इजलासमा परेका न्यायाधिशले ती वरिष्ठ अधिवक्ता कुनै समय सहकर्मी रहेको भन्दै मुद्दा हेर्न नमिल्ने घोषणा गरे । 

यसै पनि नेपाल प्रहरीले गृहमन्त्रीविरुद्ध लाग्नसक्ने प्रमाण अदालतले माग्दा पनि नलुकाएको आरोप छ । सर्वोच्च अदालतको कामको बोझका तुलनामा न्यायाधीशलगायतका जनशक्तिको अभावका कारण मुद्दाको पालो छिटै आउँदैन । त्यसमाथि यसरी मुद्दा छिन्न नदिन गरिने खेलोफड्कोले अदालतबाट पनि न्याय नपाइने छाप जनमानसमा पर्दैगएको छ ।

अहिलेसम्म राज्यका अरू अङ्गका तुलनामा न्यायपालिकाप्रति जनविश्वास बलियो देखिन्छ । तर, न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको क्रियाकलापका कारण पछिल्ला दिनमा त्यो विश्वास डगमगाउन थालेको छ । त्यसमाथि वरिष्ठ अधिवक्ताजस्ता कानुन व्यवसायीले नै गौँडा ढुकेर आक्रमण गर्न थालेपछि त न्याय मर्ने नै भयो । वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भनेजस्तै वकिलले आफ्नो जिम्मेवारी छाडेपछि न्यायालय कसरी सुध्रिने ?

सर्वोच्च अदालतलगायतमा कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्ने गरिन्छ । यस्तो नियुक्ति राजनीतिक भागबन्डाका आधारमा हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । राजनीतिक दलबाट सांसद भएका वा महान्यायाधिवक्ता रहेकाहरू न्यायाधीश नियुक्त गरिएका उदाहरण थुप्रै छन् । उनीहरूको स्वार्थको बझान अपेक्षाकृत धेरै हुने नै भयो । त्यस्तो अवस्थामा मुद्दा आफू अनुकूलको न्यायाधीशको इजलासमा नपर्दासम्म मुद्दा लम्याएर न्याय मार्ने खेल भइरहने त होइन ?

यस्तो स्थिति दोहोरिन नदिन नेपाल बार र बार काउन्सिलले नै  कानुन व्यवसायीले आचार संहिताको मर्म र पेसाको धर्म पालना नगर्दा उचित कारबाही गर्न अग्रसरता देखाउनुपर्छ । यसरी नै न्याय मार्ने खेलमा कानुन व्यवसायी लागिरहने र प्रतिनिधि एवं नियामक संस्थाहरू फड्के किनाराका साक्षी बसिरहने हो भने अन्ततः न्यायालय ‘ध्वस्त हुन लागेको’ न्यायिक मनीषी भण्डारीको चिन्ता चरितार्थ हुनेछ ।