अमेरिकाका सर्जन जनरल डा। विवेक मूर्तिले सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट बालबालिकामा हुने मानसिक हानिप्रति अभिभावकको ध्यानाकर्षण गर्न सामाजिक सञ्जालका एप्लिकेसनहरूमा ‘वैधानिक चेतावनी’ राख्न आह्वान गरेका छन् । एपस् निर्माता कम्पनीहरूलाई पनि तिनका ‘प्लेटफर्म’को प्रयोगबाट स्वास्थ्यमा पर्ने हानिका सम्बन्धमा जानकारी दिन पनि उनले आग्रह गरेका छन् । 

सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विभिन्न अध्ययनहरूबाट तिनको असन्तुलित प्रयोगबाट बालबालिकामा गहिरो मानसिक असर पर्ने पुष्टि भएको छ ।  तैपनि, सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई नियमन गर्ने प्रयास प्रभावकारी हुनसकेको देखिँदैन । केही मुलुकहरूमा एकाध प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाइए पनि बालबालिकालाई जोगाउनेभन्दा बढी वयस्कहरूको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हस्तक्षेप गर्ने अभिप्राय देखिएको छ ।

बहुप्रचलित सामाजिक सञ्जालहरूमध्ये लगभग सबैले तिनको प्रयोगका लागि १३ वर्ष वा सोभन्दा माथि उमेर पुगेको हुनुपर्ने सर्त राखेका हुन्छन् । तर, उमेर प्रमाणित गर्ने खासै विधि नअपनाइने भएकाले तोकिएको उमेर नपुगेका धेरै बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरिरहेको अध्ययनहरूबाट पुष्टि भएको छ । बेलायतको अफकम भनिने संस्थाका अनुसार १२ वर्षका ८० प्रतिशत बालबालिकाले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नेगरेका छन् । 

सर्जन जनरल मूर्तिले अमेरिकी संसद्लाई एप्सहरूमा वैधानिक चेतावनी उल्लेख गर्नुपर्ने कानुन बनाउन सुझाव दिएका छन् । अमेरिकी पत्रिका ‘द न्युयोर्क टाइम्स’ प्रकाशित लेखमा उनले लेखेका छन् ( वैधानिक चेतावनीमात्रले सामाजिक सञ्जालबाट हुने हानि रोक्न त सकिँदैन तर सूर्तिजन्य पदार्थमा लेखिएको वैधानिक चेतावनीबाट सकारात्मक प्रभाव परेजस्तै फाइदा हुने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ ।     

नेपाल सरकारले सामाजिक सञ्जाल ‘टिकटक’को प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाएको छ ।  प्रतिबन्धको कारण भने मूलतः कर नियमनको समस्या बताइएको छ । प्रतिबन्धको अघोषित कारण भने सत्ताको टाउको दुखाइ बन्नसक्ने टिकटकमा सामग्रहरूको नियन्त्रण हो । बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यको रक्षाका लागि सरकारले टिकटकमा प्रतिबन्ध लगाएको होइन ।

 सूचना प्रविधिको विकासका कारण अमेरिकी बालबालिकाले प्रयोग गर्ने सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्म नेपाली बालबालिकाले पनि सजिलै प्रयोग गर्छन् । यसैले डा। मूर्तिले उठाएको सामाजिक सञ्जालको प्रयोगबाट बालबालिकाको मानसिक स्वास्थ्यमा हुने हानिका विषयमा नेपालमा पनि व्यापक छलफल गर्न ढिलो नगरौँ  । 

संसद् र विशेषगरी बालबालिकाको सर्वोत्तम हितको अभिभारा भएका निकायहरू तथा अभिभावकहरूको यसमा ध्यान जाओस् ।  अभिभावकहरू नै अन्ततः बालबालिकाको सर्वोत्तम हित रक्षाका लागि बढी जिम्मेवार र सावधान  त हुनै पर्छ । कतै नेपालमा पो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता कुण्ठित नगरी बालबालिकामाथि पर्ने हानिकारक प्रभाव रोक्ने उपाय फेला पर्छ कि १