काठमाडौं । सरकारले मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता गरेको झन्डै दुई महिना हुन लागेको छ । विगतमा विधेयकविरुद्ध प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता पक्षधरले आन्दोलनसमेत गरेर सच्याइएको विधेयक प्रतिनिधिसभाको आयु सकिएसँगै निष्क्रिय भएको थियो ।

अहिले सरकारले पुनः संसद्‌मा लगेको विधेयकमा पनि सरकारी नियन्त्रण भने कायम राख्ने प्रयास भएपछि सरोकरवालाहरूले विरोध जनाएका हुन् । उनीहरूले प्रस्तावनासँग बाझिने विधेयक हुन नसक्ने भन्दै सैद्धान्तिकरूपमै त्रुटिपूर्ण विधेयक सच्याउन सुझाव दिएका छन् ।

“पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत तथा व्यावसायिक आचरण कायम राख्न तथा स्वनियमनलाई प्रवर्धन गरी स्वच्छ, स्वतन्त्र र जवाफदेही पत्रकारिताको विकास तथा संरक्षणका लागि स्वायत्त नियामक निकायको रूपमा मिडिया काउन्सिलको स्थापना र सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न प्रचलित कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले,” विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ । 

प्रस्तावनामा स्वायत्त निकाय भनिए पनि विधेयकमा भने सरकारको नियन्त्रण रहने व्यवस्था गरिएको छ । मिडिया काउन्सिलको सचिवको भूमिकामा सूचना विभागका महानिर्देशक रहने र काउन्सिलको बोर्डमा अध्यक्षपछि दोस्रो वरीयतामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको सहसचिव रहने व्यवयस्था विधेयकमा छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले भने संसदीय समितिमा बुधबार सरकारसँगको लिंक कायम राख्न खोजेको बताएकी छन् ।

“सरकारले मिडिया काउन्सिललाई पूर्ण स्वायत्त नभएर सरकारसँगको लिंक कायम राख्ने गरी विधेयक संसद्‌मा ल्याएको हो,” मन्त्री शर्माले भनिन्, “यसमा संशोधन नै हुन सक्दैन भन्ने गरी सरकार रिजिड छैन ।”

मन्त्रीको भनाइछि नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले सैद्धान्तिकरूपमै विधेयक अस्वीकार्य भएको बताएका थिए ।

कांग्रेस सांसद जीतजंग बस्नेतले हरेक क्षेत्रमा राजाको नियन्त्रण भयो भनेर लडेर गाणतन्त्र ल्याएका शक्तिहरूले आफैँ नियन्त्रणका पक्षमा उभिन नसकिने बताए ।

“हामीले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासहितका स्वतन्त्रताका लागि लडेर यो गणतन्त्र ल्याएका हौँ । कसैको नियन्त्रण कायम राखेर प्रेस स्वतन्त्रता खुम्च्याउने कुरामा सैद्धान्तिकरूपमै सहमत हुन सकिँदैन,” बस्नेतले भने, “मिडिया काउन्सिल स्वायत्त निकायकैरूपमा स्थापित हुनुपर्छ । भारतमा जस्तै सर्वोच्च अदालतको वरिष्ठतम न्यायाधीश अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरौँ । आवश्यक पर्छ भने संविधान पनि मिलेर संशोधन गरौँ ।”

संसदीय समितिले विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल राखेको थियो । छलफलमा विज्ञको रूपमा उपस्थित भएका पत्रकार महासंघका पूर्वसभापति तारानाथ दाहालले विधेयक संरचनागतरूपमै त्रुटिपूर्ण रहेको बताए । प्रस्तावनासँग विधेयकका दफाहरू बाझिने अवस्था रहेको भन्दै विधायनका सामान्य सिद्धान्त अनुसार पनि प्रस्तावनाअनुरूप नै विधेयक सच्याउन सुझाव दिए ।

“विधेयकको प्रस्तावनाले मिडिया काउन्सिल स्वायत्त निकाय हुने भनिएको छ । तर, विधेयकका दफाले आर्थिक र प्रशासनिकरूपमा काउन्सिलमा सरकारको पूर्ण नियन्त्रण रहने व्यवस्था गरेको छ,” दाहालले भने, “यसलाई नसच्याउने हो भने मिडिया काउन्सिल भन्ने संस्था नै नबनाउँदा हुन्छ ।”

दाहालले नेपाल र अर्को एउटा देशमा मात्र मिडिया काउन्सिलमा पत्रकार लैजाने व्यवस्था रहेको भन्दै विश्वभर न्यायाधीशकै नेतृत्वमा मिडिया काउन्सिल बन्ने गरेको बताए । उनले आफू पनि पत्रकारभन्दा बाहिरबाट काउन्सिलको अध्यक्ष बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको भन्दै समाचारका उपभोक्ताको प्रतिनिधित्व बढाएर निर्णयक बनाउन सुझाव दिए ।

उनले काउन्सिलले मिडियाको सम्पादकीयमा मात्र निगरानी राख्न पाउने भन्दै दफा १८ ले व्यवस्थापनमा हस्तक्षेप गर्ने व्यवस्था राखिएकाले सच्याउन आग्रह गरे । दाहालले विधेयकमा नयाँ बुँदा थप गर्न मिल्ने भए ‘यो कानुन पत्रकारको स्वनियमनको नियमन गर्ने संघीय कानुन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्था गर्न पनि सुझाव दिए ।

पत्रकार महासंघ अध्यक्षको प्रतिनिधि भएर आएका महासंघका केन्द्रीय सदस्य शान्तराम बिडारीले विधेयकमा आधारभूतरूपमै सहमति दिन नसक्ने विषय रहेको बताए । उनले मिडिया काउन्सिल स्वायत्त निकाय हुने भन्दै विधेयकले त्यसलाई सरकारको विभागका रूपमा स्थापित गरेको बताए ।

“मिडिया काउन्सिललाई विभागको रूपमा राख्ने मनसाय विधेयकमा देखिन्छ,” आमसञ्चार विभाग प्रमुखसमेत रहेका बिडारीले भने, “मन्त्रालयको सचिवको नेतृत्वमा एउटा विज्ञ राखेर अध्यक्ष नियुक्त गर्ने प्रक्रियाले त्यसलाई अर्धन्यायिक निकायको रूपमा उभ्याउन सक्दैन ।”

संविधानले नै पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता ग्यारेन्टी गरेको भन्दै उनले विधेयकमा ‘लुप होल्स’ राखेर खेल्ने प्रयास भएको बताए । पत्रपत्रिकाको वर्गीकरणको जिम्मेवारी हटाएको भन्दै उनले भविष्यमा आम सञ्चार प्राधिकरणले गर्छ भन्दैमा अहिले वर्गीकरणको काम शून्यमा छोड्न नमिल्ने बताए ।

नेकपा (एमाले)का सांसद देवेन्द्र दाहालले मिडिया काउन्सिलमा गैरपत्रकारको नेतृत्व बनाउने र स्वायत्त बनाउने प्रस्ताव सकारात्मक भए पनि सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशलाई मानव अधिकार आयोगबाहेक अन्यत्र काम लगाउन नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था बाधक रहेको बताए ।