काठमाडौं । झापाको बीएण्डसी मेडिकल कलेजबारेको फैसला सच्याउनेसहित सातबुँदे माग पूरा गर्न डा. गोविन्द केसीले सरकारलाई दुई साताको अल्टिमेटम दिएका छन् । 

यसअघि जेठ २४ गते डा. केसीले सरकारलाई एक सातको समय दिइ माग पूरा नभए सत्याग्रह थाल्ने चेतावनी दिएका थिए । अगुवा नागरिकहरूको अनुरोधमा सरकारलाई थप दुई साताको समय दिने निर्णय गरेको उनले बताएका छन् । सो अवधिमा मागहरु पूरा नभएमा सत्याग्रह सुरू गर्ने डा. केसीको चेतावनी छ ।  

यस्तो छ डा. केसीले जारी गरेको विज्ञप्ति 

हामी लामो समयदेखि स्वास्थ्य र मेडिकल शिक्षामा सुधार, देशका कुना काप्चाका विपन्न वर्गदेखि लिएर सबै नागरिकको गुणस्तरीय निःशुल्क वा सस्तो स्वास्थ्य सेवा पाउने अधिकार तथा विद्यार्थीहरूको योग्यताका आधारमा निःशुल्क वा न्युनतम शुल्कमा मेडिकल शिक्षाका कोर्सहरू पढ्न पाउने अधिकार अनि न्याय र सुशासनका लागि निरन्तर लडिरहेका छौँ । 

आम नेपालीहरूको अथक प्रयास र दबाबका कारण उल्लिखित अधिकारहरू सुनिश्चित गर्न चिकित्सा शिक्षा ऐन जारी भयो, आयोग गठन भयो र  विभिन्न पक्षबाट स्वार्थपरक हस्तक्षेपका बाबजुद पदाधिकारीहरूले सन्तोषजनक ढंगले कार्य सम्पादन गरिरहेका थिए । 

यसै क्रममा केही उपलब्धिहरू हासिल भएका छन्, तर अरु धेरै उपलब्धिहरू संस्थागत हुन बाँकी छ र हाम्रो बारम्बारको खबरदारीका बाबजुद कति उपलब्धिहरू गुम्ने क्रममा छन् । पूर्वपदाधिकारीहरूको कार्यकाल सिद्धिएको महिनौँ बितिसक्दा पनि निर्देशकहरूको पद खाली राखेर आयोगलाई नेता र माफियाहरूका स्वार्थपूर्ति गर्ने थलोको रूपमा विकसित गर्ने क्रममा राजनीतिक दलका शीर्षस्थ लिएर विभिन्न तत्व अहिले बढी सक्रिय भएका छन् । समग्रमा भन्दा अहिले चिकित्सा शिक्षा आयोगको अस्तित्व नै धरापमा छ।

यसैबीच, मेडिकल शिक्षासँग सम्बन्धित एउटा मुद्दामा हालै सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट आएको फैसलाप्रति हाम्रो ध्यानाकर्षण भएको छ । राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को कार्यान्वयनसम्बन्धी जटिल संवैधानिक प्रश्नको विषय सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासबाट हुनुपर्नेमा दुई सदस्यीय इजलासबाट फैसला हुनु, महिनौंसम्म संक्षिप्त आदेशसमेत नदिनु, फैसलाको मुल आदेश विरोधाभासपूर्ण हुनु, अदालतमा दुवै पक्षबाट प्रस्तुत दलिलहरूमध्ये निवेदकको तर्फबाट प्रस्तुत दलिलहरूलाई जस्ताको तस्तै स्वीकारिनु तर विपक्षबाट प्रस्तुत महत्त्वपूर्ण दलिलहरू फैसलामा राख्दै नराख्नु, आदि त्रुटिहरूले यो फैसलाका क्रममा गम्भीर न्यायिक विचलन भएको देखाउँछन् । फैसलालगत्तै निवेदक पक्षले न्यायाधीशको नामै लिएर प्रशंसा गर्नुले पनि उक्त फैसलामाथि प्रश्न उठाउने ठाउँ दिएको छ। 

यसरी चिकित्सा शिक्षा ऐनविपरीत गरिएको फैसलाले देशमा थप दण्डहिनता र अराजकताको स्थिति सिर्जना गरी गलत तत्वलाई पृष्ठपोषण गर्ने साथै स्वास्थ्य र शिक्षाजस्तो संवेदनशील क्षेत्रको थप भ्रष्टीकरण र माफियाकरण मात्र नभएर चरम अपराधीकरण गर्न मद्दत पुर्‍याएको छ ।

त्यसैले यी त्रुटिहरू सच्याउनका लागि तत्काल फैसलाको न्यायिक पुनरावलोकनको प्रक्रिया सुरू गर्न हामी सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउँछौँ । साथै देशमा कोही पनि संविधानभन्दा माथि नरहेकाले त्रुटिपूर्ण फैसला गर्ने न्यायाधीशलाई संसदीय प्रक्रियाबाट जवाफदेही बनाउन पनि माग गर्दर्छाैँ । फैसलाका क्रममा न्यायिक विचलन भएको पुष्टि भएमा न्याय परिषद्ले समेत आवश्यक कारबाही अघि बढाउनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ ।

यसैबीच महिनौंसम्म चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशकहरूको नियुक्ति नाजायज रूपमा रोकेर राखिएकोमा तत्काल नियुक्त गर्न पनि माग गर्दर्छाैँ । पदाधिकारी नियुक्तिका मापदण्डसहित उच्च शिक्षा ऐन जारी गर्ने, सबै प्रदेश र हामीसित सम्झौता भएबमोजिम अरू ठाउँमा समेत सरकारी मेडिकल कलेज पुर्‍याउने, संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंग्याउनेलगायत हामीले यसअघि राखेका विभिन्न सातबुँदे मागहरू पूरा गर्न पनि ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छौँ ।  

ती माग पूरा गर्नका लागि यसअघि हामीले एक साताको अल्टिमेटम दिएकोमा अगुवा नागरिकहरूको अनुरोधमा सरकारलाई अरु दुई साताको थप समय दिने निर्णय गरेका छौँ । यो अवधिमा मागहरू पूरा नभएमा सत्याग्रह सुरू गर्न बाध्य हुने जानकारी गराउँछौँ ।

डा. गोविन्द केसी
२०८१ असार ३१