काठमाडौं । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन सदस्य उपस्थित संवैधानिक परिषद्‌बाट सिफारिस गरेका पदाधिकारीको कार्यकाल सर्वोच्च अदालतले मुद्दामा सुनुवाइ नै नगरी पूरा हुने संकेत देखिएको छ । संविधानसँगै बाझिने अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त गर्नु संवैधानिक अराजकता हो भन्दै रिट दायर भएको थियो । 

त्यसबेला नियुक्तिमा भाग लिएका तीनमध्ये एकजना प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा भएका कारण मुद्दामा सुनुवाइ हुन सकेको थिएन । जबरा महाभियोगबाट निलम्बित भएपछि बसेको पहिलो संवैधानिक इजलासले ५२ पदाधिकारीसमेतलाई विपक्षी बनाउन आदेश गर्दै रिटलाई अग्राधिकार प्रदान गरेको थियो । तर, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अग्राधिकार प्रदान गरेको रिट सर्वोच्चले नै पन्छाउँदै ‘असंवैधानिक’ पदाधिकारीलाई न्यायिक संरक्षण मिलेको रिटकर्ता अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालको भनाइ छ । 

उनी न्यायलयमा नियुक्तिकर्ताको राजनीतिक प्रभाव विगतदेखि नै पर्दै आएकोमा न्याय प्रशासनमा नियुक्ति लिनेहरूको सामाजिक प्रभाव बढेको बताए । 

“नियुक्तिकर्ताले त्यसबेलादेखि नै न्यायालयलाई राजनीतिक प्रभावमा राख्न खोजेकै थिए । सक्दा न्यायालयलाई आफ्नो प्रभावमा राख्ने उनीहरूको प्रयत्न भइरहेकै छ,” अधिवक्ता अर्यालले भने, “तर, न्याय प्रशासनमा नियुक्ति खाएकाहरूको सामाजिक प्रभाव पर्‍यो । न्याय प्रशासनको नेतृतवका हिसाबले प्रधानन्यायाधीशले यसमा हस्तक्षेप नगर्दासम्म ५२ पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुन सक्दैन ।” उनले अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशको यसमा सक्रियता नभएकै कारण मुद्दा सार्ने र टार्ने गतिविधि न्यायालयमा चलिरहेको उनको भनाइ छ ।

अर्यालले आफ्नो रिटमा सुनुवाइ हुन नसकेकोभन्दा न्यायालयको साख गिर्नेमा आफू चिन्तित रहेको बताए । न्यायालयबाहेक अन्यत्रबाट सुधार सम्भव नभएको मुद्दामा समेत न्यायालयमा उदासिनता देखिँदा त्यसले सिंगो न्यायालयमाथिको आस्था घटाउने उनको चिन्ता छ । 

“संविधानविपरीतको अध्यादेशबाट भएको नियुक्तिमा तीन वर्षसम्म निर्णय नहुनु, असंवैधानिक पदाधिकारीबाट संवैधानिक भूमिका निर्वाह हुनु र न्यायालयबाट पनि त्यसलाई सच्याउने प्रयत्न नहुनु लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका लागि चिन्ताका विषय हुन्,” अधिवक्ता अर्यालले भने ।

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाबाहेक राज्यको शक्ति जाँच र सन्तुलन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरू संविधानविपरीत जारी अध्यादेशका आधारमा नियुक्त भएका छन्, जसको संविधानतः संसदीय सुनुवाइसमेत भएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगसहित संवैधानिक निकायमा त्यही सिफारिसबाट नियुक्त पदाधिकरीले शासन गरिरहेका छन् । तर, त्यसलाई गम्भीर संवैधानिक प्रश्न भएको भन्दै अग्राधिकार प्रदान गरेको सर्वोच्चले नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई पनि स्पष्टीकरणको मौका दिएर निर्णय गर्ने आदेश गरेका थियो । तर, अन्तरिम आदेशका लागि दिइएका आदेश रिटकर्ताबाट पूरा गरी मुद्दाको अंग पुर्‍याए पनि इजलासले सुनुवाइ भने गर्न सकेको छैन । 

गएको माघ १६ मा साप्ताहिक सूचीबाट एक नम्बरमा तोकिएको ‘असंवैधानिक’ रूपमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा  प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ जिल्ला भ्रमणमा हिँडेपछि इजलास नै बस्न नसकेर स्थगित भएको थियो । करिब तीन महिनाको अन्तरालमा पेसी चढेको ‘अग्राधिकार प्राप्त रिट’ पुन: साढे तीन महिना सरेर जेठ ३० अर्थात् आजका लागि पेसी सरेको थियो । तर, बुधबार रिट १६औं नम्बरमा पर्दा पालो नआएर हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । अर्काे पेसी आउँदाे भदौ १९ गतेलाई तोकिएको छ ।

यतिखेर प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाबाहेक राज्यको शक्ति जाँच र सन्तुलन गर्ने निकायका पदाधिकारीहरू संविधानविपरीत जारी अध्यादेश आधारमा नियुक्त भएका छन्, जसको संविधानतः संसदीय सुनुवाइसमेत भएको छैन ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा, तत्कालीन राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको ‘मिलेमतो’मा भाइ–भतिजा, कार्यकर्ता हुँदै ‘आफ्ना मानिस’ भर्ती गरिएको आरोप छ ।

२०७७ मंसिर ३० र ०७८ वैशाख २१ मा भएका नियुक्ति सिफारिस राणा हुँदासम्म ‘न्यायिक संरक्षण’ मिलेको थियो । त्यसबापत उनले महाभियोग नै खेप्नुपरेको थियो ।

अझ पनि त्यसरी सुनुवाइ पर सरेपछि रिट निवेदक कानुन व्यवसायी असन्तुष्ट बनेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी त सर्वोच्च अदालतबाट चोलेन्द्र हटे पनि पनि चोलेन्द्र प्रवृत्ति नहटेको टिप्पणी गर्छन् । 

“सर्वोच्चमा असंवैधानिक रूपमा पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमा सुनुवाइको पालो नै नआउने भयो । यत्रो गम्भीर मामिला जसले संविधानलाई क्षतविच्छेद बनाएको छ । यो संसद् विघटनभन्दा पनि खतरनाक कुरा हो । संसद् विघटन हुँदा त बरु चुनावबाट संविधान ट्रयाकमा आउँछ,” वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले भने, “यो त संविधान मिचेर अध्यादेश जारी गरी नियुक्त भएको छ । संसदीय दृष्टिमै बदनीयतपूर्ण छ । यस्तो विषयमा अदालतको उदासिनता गम्भीर चिन्ताको विषय हो ।” 

उनले अदालतको उदासिनता अस्वीकार्य हुने भन्दै गैरसंवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति सच्याउन अदालतले मात्र सक्ने बताए । संविधान मिचिएको र अन्यत्रबाट सच्याउने ठाउँ नै नभएको विषयमा अदालत उदासिन हुनुले कार्यकारीको छायाँमा न्यायालय परेको भन्ने सन्देश जाने तर्क गरे । असंवैधानिक नियुक्तिकै कारण राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको ‘ग्रेड घटुवा’ गर्नेसम्मको बहस अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा भइसकेको भन्दै प्राविधिकरूपमा जोगिएको आयोगलाई अझ गिराउने काम भइरहेको बताए । 

“यस्तै कारणले गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय तहमै हाम्रो छवि ‘डाउन’ भएको छ,” त्रिपाठीले भने ।

मुल रिटकर्ता ओमप्रकाश अर्यालले गम्भीर संवैधानिक प्रश्न उठेका सवालमा ‘सुनुवाइ सार्ने र इजलास टार्ने’ नीतिले न्यायिक आस्थामै गम्भीर असर पार्ने बताए । गम्भीर संवैधानिक मामिलालाई सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले गम्भीर रूपमा नलिनु र सुनुवाइ हुन नसक्नु अर्को गम्भीर प्रश्न भएको उनको तर्क छ । उनी आफैँ नियुक्तिमा भग लिएका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराले यो रिटविरुद्ध ‘खेल’ खेलेको भन्दै उनी हटेपछि पनि त्यसले निरन्तरता पाएको बुझाइमा छन् उनी । 

प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ राणाविरुद्धको आन्दोलनमा साथ दिएर आएका व्यक्ति हुन् । त्यसकारण उनलाई यो मुद्दामा रोकिनुपर्ने बाध्यता थिएन । तर, नियुक्तकर्ताको न्यायालयभित्रको प्रभावले अझै नछोड्दा ‘असंवैधानिक’ पदाधिकारीलाई पूरा कार्यकाल काम गर्न दिने अवस्था बन्न लागेको चिन्ता रिटकर्ताहरूको छ । 

“गम्भीर संवैधानिक प्रश्नमा अन्य अंगबाट उपचार सम्भव छैन । तर, न्यायालयको जुन शैली देखिएको छ, यो संवैधानिक न्यायिक मर्म अनुकूलको भएन,” मुल रिटकर्ता अर्याल भन्छन्, “यस्तै कामबाट अदालतले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउने हो ।” उनले मानिसले ‘अदालतबाट चोलेन्द्र प्रवृत्ति नबाहिरिएको’ भन्ने गरेको बताए । त्यसलाई न्यायालयले कामबाटै चिर्नुपर्ने भन्दै अदालतको कार्यशैलीले त्यस्तो नदेखिएको बताए । 

२०७७ मंसिर ३० मा आएको अध्यादेशविरुद्ध पुस १ मा रिट दर्ता गर्दै संवैधानिक परिषद् बैठकबाट भएको नियुक्ति सिफारिससमेत खारेज गर्न माग गरिएको थियो । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले पहिलोपटक दायर गरेको रिटलाई नै मुख्य रिट मानेर अन्य रिट लगाउमा राखिएको छ ।

अधिवक्ता अर्यालसहित, वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठी, अधिवक्ता कृतिनाथ शर्मा पौडेल, समृत खरेलसहितले रिट दायर गरेका थिए । मुख्य रिटकर्ताको रूपमा अधिवक्ता अर्यालले समन्वयको भूमिका पनि निर्वाह गर्दै आएका छन् । राणा बाहिरिएपछि पनि न्यायालयमा सुधार नआउँदा आफैँ लज्जित हुनुपरेको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ । 

“चोलेन्द्र प्रवृत्तिविरुद्ध हामीले आन्दोलन गरेका हौँ । आन्दोलनको मोर्चामा हामी हुँदा यतिखेर न्यायालयको नेतृत्व गर्नुभएका प्रधानन्यायाधीशसहितले इजलास बहिस्कार गरेर साथ दिनुभएकै हो,” अधिवक्ता अर्यालले बाह्रखरीसँग भने, “तर, चोलेन्द्र गएपछि पनि त्यही प्रवृत्तिले अदालतमा निरन्तरता पाउँदा हामी लज्जित छौँ ।” न्यायलय सुधारका लागि आन्दोलनमा भाग लिएका उनी ‘चोलेन्द्रजस्तै चोलेन्द्रका उत्तराधिकारी’ भन्ने नागरिक टिप्पणीले पनि लज्जित भएको बताउँछन् ।