काठमाडौं । विदेशस्थित नेपाली नियोग, नियोग प्रमुख र त्यहाँ कार्यरत कूटनीतिक कर्मचारीको वार्षिक घरभाडा खर्च एक अर्ब रुपैयाँ नाघ्ने भएको छ । 

विदेशमा ३० दूतावास, ३ स्थायी नियोग र ७ महावाणिज्य दूतावास गरी कुल ४० वटा नियोग छन् ।  त्यहाँ कार्यरत नियोग प्रमुख र कूटनीतिक कर्मचारीको घरभाडाका निम्ति एक अर्ब छ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ ।

सरकारले नियोगको भाडा प्रयोजनको लागि छुट्याएको यो हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो रकम हो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को लागि परराष्ट्रलाई ६ अर्ब ७७ करोड ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । 

नियोग, नियोग प्रमुख र कूटनीतिक कर्मचारीका घरभाडा हिस्सा १४.९२ प्रतिशत छ ।“नियोगहरूको आफ्नो जग्गा र भवन नहुँदा भाडामा धेरै खर्च भइरहेको छ । यो खर्च वर्षेनी बढ्दै छ,” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बाह्रखरीसँग भने ।
 
सरकारले हरेक वर्ष नियोगहरूलाई आवश्यक जग्गा र भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गर्छ । 

तर नियोगहरूले जग्गा र भवन निर्माणमा ध्यान दिएका छैनन् । कुनै कुनै वर्ष मात्र एक–दुई नियोगले जग्गा खरिद र भवन निर्माण गरेका छन् । 

“जग्गा खरिद र भवन निर्माणमा कानुनी अड्चन छन् । हाम्रो कानुन र विदेशको कानुनबीच मेल नहुँदा अप्ठेरो पर्ने गरेको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोत भन्छ, “यस्तो खरिद गर्दा कसै न कसैले अख्तियारमा उजुरी दिन्छ । अनि अख्तियार धाउने कि अदालत भन्ने हुन्छ । बरु यस्तो झन्झटै नपर्न जग्गा र भवन खरिद गरिँदैन ।” 

सरकारले यो वर्ष नियोगहरूलाई पुँजीगत खर्चका निम्ति ७५ करोड ५२ लाख रुपैयाँ छुट्याएको छ । तर यो रकम विगतका वर्षहरूमा जस्तै फ्रिज हुने स्रोतको दाबी छ । आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ४० वटा नियोगहरूले पुँजीगत खर्च मात्र ७ करोड ६ लाख रुपैयाँ गरेका थिए ।

“यही अवस्थामा नियोगहरूको घरभाडा खर्च बढ्दै जाने हो भने देशले थेग्न सक्दैन । बेलैमा नियोगहरूलाई आवश्यक जग्गा र भवन निर्माण नगरे भोलीका दिनमा ठूलो समस्या आउँछ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो ।

भएका जग्गा पनि प्रयोगमा आएनन्

विदेशस्थित ४० नियोगमध्ये ९ दूतावास कार्यालय र ११ राजदूत निवासमात्र आफ्नो स्वामित्वमा छन् । बाँकीले भवन भाडामा लिई सञ्चालन गर्दै आएका छन् । नियोगहरूको लागि भवन खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने नेपाल सरकारको नीति भए पनि जग्गा तथा भवन खरिद र भवन निर्माण हुन सकेको छैन ।

आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नियोगहरूको घर–अपार्टमेन्ट भाडाका लागि ९४ करोड ७९ हजार रुपैयाँ खर्च भएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको आफ्नो ६१औं वार्षिक प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार, भवन निर्माणका लागि विगतमा इस्लामावाद, रियाद, कोलम्बो, क्वालालम्पुर, मस्कट, क्यानबेरालगायतका स्थानमा खरिद गरिएका जग्गा प्रयोगविहीन अवस्थामा छन् । 

सरकारको नीति अनुसार खरिद गरिएका जग्गामा भवन नबनाएपछि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ मंसिर १४ गते नियोगहरूलाई निर्देशन दिएको थियो ।

खरिद गरिएका जग्गाहरूमा भवन निर्माण गरी नियोगहरूको घरभाडा खर्चमा कटौती गर्दै जान लेखा समितिले निर्देशन दिएको थियो । तर भवन निर्माण कार्य भएको छैन । नियोगहरूले लेखा समितिको निर्णय र निर्देशनलाई पनि लत्याउँदै आएका छन् । 

क्यानबेरास्थित नेपाली दूतावासले २०७४ फागुन ११ गते ६ हजार १९८ वर्गमिटर जग्गा ९९ वर्षका लागि १२ लाख अष्ट्रेलियन डलरमा लिजमा खरिद गरेको थियो । जग्गा खरिदका लागि भएको सम्झौताको बुँदा ३ (ए) मा लिजमा लिएको उक्त जग्गामा १८ महिनाभित्र भवन निर्माण कार्य सुरु गरी ३६ महिनाभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

अष्ट्रेलियन क्यापिटल अथोरिटीले २०७९ वैशाख २२ सम्म भवन निर्माणको कार्य सुरु गर्न स्वीकृति दिएकोमा उक्त अवधि समाप्त भएकाले पुनः भवन निर्माण सुरु गर्ने अवधि २०८३ वैशाख २२ सम्म थप गरिएको छ ।

उक्त जग्गामा ४ वटा भवन निर्माणका लागि ड्रइङ्ग डिजाइन तयार भई नेशनल क्यापिटल अथोरिटीबाट २१ डिसेम्बर २०२१ मा स्वीकृत भएको देखिन्छ । उक्त जग्गाको शुल्कवापत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ४ हजार ५८१ अष्ट्रेलियन डलर र दूतावास तथा कर्मचारीको आवासको लागि २ करोड ४२ लाख ८७ हजार खर्च भएको छ ।  

“लिज सम्झौताअनुसार तोकिएको अवधिभित्र भवन निर्माण कार्य सुरु तथा सम्पन्न नगरेको अवस्थामा सम्झौताको अन्त्यसमेत हुन सक्ने व्यवस्था रहेकाले लिज सम्झौताबमोजिम भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ गर्नुपर्छ,” महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा भनेको छ । 

जर्मन एकीकरणअघि पश्चिम जर्मनीको बोनमा रहेको नेपाली राजदूतावास सन् २००० मा बर्लिनमा स्थानान्तरणपश्चात बोनस्थित नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेको २ वटा घर र त्यसले चर्चेको २ हजार ८४६ वर्गमिटर जग्गासमेत प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।

नियोगले सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गर्न एक परामर्शदाता छनोट गरेको थियो । परामर्शदाताले पेस गरेको प्रतिवेदनमा नोभेम्बर ८, २०२१ को मूल्यअनुसार जग्गा समेत सम्पत्तिको मूल्याङ्कन १० लाख ४० हजार युरो छ । 

सोको डिमोबिलाइजेसन तथा क्लियरिङ्ग लागत ८० हजार युरो घटाउँदा लिक्विडेसनको मूल्य ९ लाख ६० हजार युरो हुने उल्लेख छ । उक्त सम्पत्तिको हेरचाह तथा बगैंचा सरसफाइका लागि आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा ३ हजार ६५० युरो खर्च भएको छ । 

मूल्याङ्कन प्रतिवेदनबमोजिम सम्पत्तिको उपयुक्त व्यवस्थापन गर्न नियोगले थप कारबाही गरेको छैन । “सम्पत्ति व्यवस्थापन सम्बन्धमा समयमा नै निर्णय नगर्दा संरक्षण लागत बढ्ने तथा लिलाम गर्दा प्राप्त हुने आय घट्ने हुँदा भाडा वा लिजमा दिनेतर्फ ध्यान दिनुपर्दछ,” महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

रियादस्थित नेपाली दूतावास भवन र राजदूत निवास निर्माणका लागि रियादको कूटनीतिक आवास क्षेत्रभित्र २०७८ कात्तिकमा १ करोड ६४ लाख ८८ हजार साउदी रियालमा ३ हजार ६६४ वर्गमिटर जग्गा खरिद गरिएको थियो ।

खरिद सम्झौतामा ५ वर्षभित्र भवन निर्माण गरिसक्नुपर्ने प्रावधान रहेकामा हालसम्म भवन निर्माणको पूर्वतयारी र लागत अनुमान तयारीलगायतका कार्यसमेत भएको छैन ।

बेइजिङस्थित नेपाली दूतावासले सन् १९८४ मा ५ हजार २५० वर्गमिटर जग्गा ९० वर्षका लागि चिनियाँ युआन ५२ लाख ५० हजारको नवीकरणीय लिजमा भवनसहित खरिद गरेको थियो । हाल उक्त जग्गामा नियोगको राजदूत निवास रहेको छ ।

नियोगको चान्सरी र राजदूत निवास भवन पुनः निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ र २०७७–७८ मा बजेट विनियोजन भए तापनि भवन निर्माण कार्य सुरु भएको छैन । 

१२ वर्षमा घरभाडामा ९ अर्बभन्दा बढी खर्च 

विदेशस्थित नेपाली नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीले पछिल्लो १२ वर्षमा घर भाडाका लागि ९ अर्ब ५ करोड ६९ लाख ३१ हजार रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यो सम्पूर्ण खर्च राज्यले बेहोर्दै आएको छ । 

एघार वर्षअघि अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६९–७० मा ३२ वटा नेपाली नियोग र त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीको घर भाडा खर्च ४५ करोड १३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ रहेको थियो । यसको १२ वर्षपछि अर्थात आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा उक्त खर्च १ खर्ब १ करोड ६ लाख रुपैयाँ हुने देखिएको छ । 

पछिल्लो १२ वर्षमा ८ वटा नियोग थपिएका छन् । तर घर भाडा खर्च दुई गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ ।

नियोग र कर्मचारीले घर भाडामा गरेको खर्च आर्थिक वर्ष २०६९–७०  मा ४५ करोड १३ लाख ८७ हजार रुपैयाँ, २०७०–७१ मा ५५ करोड ६५ लाख ४४ हजार रुपैयाँ, २०७१–७२ मा ५६ करोड ७४ लाख रुपैयाँ, २०७२–७३ मा ६५ करोड रुपैयाँ र २०७३–७४ मा ६८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ रहेको छ ।

यस्तै, २०७४–७५ मा ७४ करोड ७७ लाख रुपैयाँ, २०७५–७६ मा ८४ करोड ३४ लाख रुपैयाँ, २०७६–७७ मा ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ, २०७७–७८ मा ९० करोड ६० लाख रुपैयाँ, २०७८–७९ मा ९० करोड ६३ लाख रुपैयाँ र २०७९–८० मा ९४ करोड १ लाख रुपैयाँ घरभाडामा खर्च भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा यो खर्च ९७ करोड रुपैयाँ पुग्दैछ । 

घर भाडा मापदण्डमा एकरुपता छैन

नियोगहरूका लागि आवश्यक जग्गा, घर खरिद तथा निर्माण गर्दै जाने सरकारको नीति छ ।  मन्त्रिपरिषद्को २०५१ जेठ २३ को बैठकले विदेशस्थित नियोगको घर भाडा तथा नियोगहरूमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको आवासका लागि ओहदा र ठाउँ सुहाउँदो साधारण रुपमा सुसज्जित निवासको घरभाडा सुविधा दिने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त निर्णयका आधारमा सरकारले उनीहरूलाई घर भाडा खर्च उपलब्ध गराउँदै आएको छ । कर्मचारीलाई घर भाडा उपलब्ध गराउने परराष्ट्रको स्पष्ट मापदण्ड छैन । स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा देशअनुसार फरक फरक घरभाडा कर्मचारीले बुझ्ने गरेका छन् ।

सार्वजनिक लेखा समितिले २०६९ वैशाख ५ गते परराष्ट्र मन्त्रालय र नियोगका नाममा घर भाडासम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड ल्याउन निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्देशन कार्यान्वयन नभएपछि पुनः २०७७ मंसिर १४ गते तत्काल स्पष्ट मापदण्ड बनाई लागू गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

लेखा समितिले पछिल्लो पटक दिएको निर्देशनको पनि कार्यान्वयन भएको छैन । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले पनि विषय औँल्याए पनि परराष्ट्रले टेरेको छैन ।