काठमाडौं । शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयबाट शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिका, २०८१ भर्खरै जारी भयो । निर्देशिकाले शिक्षक सरुवा प्रक्रियाको सम्पूर्ण अधिकार विद्यालय, स्थानीय तह र जिल्ला शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइलाई सुम्पिएको छ ।

सामुदायिक विद्यालयका व्यवस्थापन समितिहरू भने निर्देशिकाले शिक्षक सरुवा प्रक्रियामा समितिलाई बाइपास गरेको भन्दै असन्तुष्ट छन् । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिको असन्तुष्टि संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिसम्म आइपुगेको छ । 

'ऐनविपरीत निर्देशिका आयो, व्यवस्थापन समितिलाई बाइपास गरियो'

शिक्षक सरुवासम्बन्धी निर्देशिकामाथि आपत्ति जनाउँदै सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन महासंघ सोमबार संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा पुगेको थियो । समितिमा महासंघका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले निर्देशिकामा शिक्षक सरुवा गर्न व्यवस्थापन समितिको सहमति नचाहिने विषय आपत्तिजनक रहेको बताए ।

“सामुदायिक विद्यालयको एउता महत्त्वपूर्ण पिल्लरको रूपमा रहेको व्यवस्थापन समितिको भूमिका शिक्षक सरुवामा निष्क्रिय गरियो, यो चिन्ताजनक विषय हो,” मोक्तानको भनाइ छ ।

आवश्यकताका आधारमा कहाँ, कस्तो र कसरी शिक्षक ल्याउने भन्ने निर्णयमा व्यवस्थापन समितिले सहभागी हुन पाउनुपर्ने महासंघको जोड छ ।

शिक्षा ऐनभधन्दा बाहिर गएर शिक्षामन्त्रीले आफूअनुकूल निर्देशिका ल्याएको र तत्काल सच्याउनुपर्ने महासंघको माग छ । 

महासंघले विद्यालय व्यवस्थापन समितिलाई अधिकारविहीन नबनाएर केही गलत अभ्यास भए सच्याएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

शिक्षक व्यवस्थापन समितिबारे के भनेको छ निर्देशिकाले ?

शिक्षा मन्त्रालयबाट ०८१ जेठ १३ गते स्वीकृत निर्देशिकाले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक सरुवासम्बन्धी आवश्यक समन्वय तथा सहजीकरण गर्न केन्द्रस्तरीय सहजीकरण समितिको व्यवस्था गरेको छ ।

पालिकास्तरमा भने विद्यालयहरूले पद रिक्त भए सात दिनभित्र केन्द्रको एकीकृत शैक्षिक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा प्रविष्ट गरी सम्बन्धित स्थानीय तहलाई जानकारी गराउनुपर्ने भनिएको छ । 

विद्यालयमा विषयगत प्राथमिकता भए नभएको यकिन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाई नै दिइएको छ । रिक्त पदमा शिक्षक सरुवा गरी ल्याउन स्थानीय तहले नै सूचना आह्वान गर्ने उल्लेख छ ।

सरुवा हुन चाहने शिक्षकको हकमा पनि कार्यरत विद्यालयको सहमतिपत्र सरुवा हुन चाहेको विद्यालयमा बुझाउनुपर्ने उल्लेख छ । यस प्रक्रियामा व्यवस्थापन समितिको कुनै सहमति वा सिफारिस आवश्यक पर्ने छैन ।

यस्तै, सरुवाका लागि समावेश गर्नुपर्ने कागजात तथा अभिलेख पनि सम्बन्धित विद्यालयका प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गर्ने व्यवस्था छ । 

सेवा अवधि, शैक्षिक योग्यता, ग्रेडलगायतका मापदण्डका आधारमा सरुवा स्वीकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

निर्देशिकामा प्राथमिकताक्रम सूची तयार पार्ने जिम्मा पनि प्रधानाध्यापकलाई नै दिइएको छ । सरुवाको अन्तिम अधिकार विद्यालय र स्थानीय तहमा निहित छ ।

सरुवा गर्ने र सुरुवा भएर आउने दुवै विद्यालय एउटै स्थानीय तहमा भए तह र विषय यकिन गरेर शिक्षक व्यवस्थापन कार्य स्थनीय तहले नै गर्ने व्यवस्था छ ।

फरक स्थानीय तहको भए जिल्लास्तरीय शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले गर्ने व्यवस्था छ । यस अवस्थामा सहमति भने स्थानीय तहले दिनुपर्नेछ । 

ऐन मिचिएको हो त ?

शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ ले पनि सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको सरुवा सम्बन्धमा व्यवस्थापन समितिको निर्णयक भूमिका तोकेको छैन । 

शिक्षा ऐन, २०२८ ले शिक्षक सरुवाको जिम्मा जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई दिएको थियो । जिल्ला शिक्षा समितिमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्षहरूमध्येबाट एकजना सदस्य भने रहने व्यवस्था ऐनमा छ । ऐनमा तोकिएको जिल्ला शिक्षा समितिको जिम्मेवारी संघीय व्यवस्थामा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइले पाएको छ । 

यस समितिलाई कक्षा ५ सम्म विभिन्न आधार छुट्याएर न्यूनतम कक्षागत दरबन्दी कायम गर्ने र ६ कक्षाभन्दा माथि ८ कक्षासम्म उपलब्ध सरकारी दरबन्दी वितरण र मिलान गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

ऐनको विद्यालय व्यवस्थापन समिति सम्बन्धी काम कर्तव्य र अधिकारको महलमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट खटिएको शिक्षकलाई काममा लगाउने र आफैँले नियुक्त वा बढुवा गरेको शिक्षकलाई पारिश्रमिक उपलब्ध गराउने उल्लेख छ ।

तर, शिक्षक सरुवाको अधिकार जिल्ला शिक्षा अधिकारीमा हुने व्यवस्था ऐनमा छ । अधिकारीबाट क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशक, त्यहाँबाट शिक्षा विभाग हुँदै सिधै मन्त्रालयमा आइपुग्ने ऐनको व्यवस्था छ । 

के भन्छ मन्त्रालय ?

नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन बनाउन यतिखेर संसद्को शिक्षा स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफाबार छलफल जारी छ । नयाँ ऐन नबन्दासम्म शिक्षक सरुवा सहज गराउन निर्देशिका जारी गरिएको शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठको भनाइ छ ।

शिक्षक सरुवामा चरम राजनिति हुने गरेकाले पनि निर्देशिकाको व्यवस्था स्वागतयोग्य रहेको विज्ञहरू बताउँछन् । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको जिम्मेवारी फरक भएकाले शिक्षक सरुवामा हस्तक्षेप गर्न नहुने मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् ।

"नयाँ काम गर्न खोज्दा विरोध त आउँछ नै । तर, सामुदायिक विद्यालयमा रहेको बर्सौंदेखिको बेथिति हटाउन केही अल्पकालीन तथा केही दीर्घकालीन योजना ल्याउनुपर्छ । निर्देशिकामाथि व्यवस्थापन समितिले रुवाबासी गर्नुपर्ने कारण म त देखिदनँ,” ती अधिकारी भन्छन् । 

यता पूर्व शिक्षामन्त्री तथा सांसदहरूले भर्ने विवादास्पद काममा समय बर्बाद नगर्न र विद्यालय शिक्षा ऐनलाई पूर्णता दिने काममा लाग्न शिक्षामन्त्री श्रेष्ठलाई सुझाव दिँदै आएका छन् ।