नेपालमा गाँजा खेती खुला गर्न अचम्मको राजनीतिक ‘एकता’ देखिएको छ । प्रतिनिधि सभाको कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले महिना दिनभित्र नियमावली बनाएर गाँजा खेतीका लागि कानुनी आधार तयार गर्ने घोषणा नै गरिदिएका छन् ।

हुन त नेपालमा प्रतिबन्ध लागेपछि पनि अवैधरूपमा लुकिछिपी गाँजा खेती भइरहेकै थियो । तर, गाँजाको खेती, ओसारपसार, बेचबिखन र प्रयोगसमेत दण्डनीय अपराध हुनाले नेपाली समाजका यसको दुष्प्रभाव भने नियन्त्रित नै छ । सम्भवतः यो प्रतिबन्धको सकारात्मक पक्ष हो ।

केही वर्षदेखि गाँजा खेती खुला गराउन एकाध जनप्रतिनिधिहरू खुलेरै लागेका देखिएका थिए ।  लुकिछिपी गाँजा खेती गर्ने क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधिहरूका लागि गाँजा खेती खुला गर्ने विषय मतदाता आकर्षित गर्ने उपाय बनेको थियो ।

नेपालमा पनि गाँजामा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय अमेरिकालगायत पश्चिमी राष्ट्रहरू र मूलतः संयुक्त राष्ट्र संघकै अग्रसरतामा भएको थियो । कालान्तरमा औषधीय गुणका कारण गाँजाको नियन्त्रित खेतीका पक्षमा पहिले प्रतिबन्ध लगाउन अग्रसरहरू नै देखिनथालेपछि नेपालमा पनि यसलाई खुला गर्ने दबाब परेको हो ।

जति नै औषधीय गुणयुक्त भनिए पनि गाँजा लागु पदार्थ नै हो । यस्तै यसको खेती खुला गरिएपछि देशभित्र उपयोग पनि पक्कै ह्वात्तै बढ्नेछ । चर्को बेरोजगारी र असमानता भएको समाजमा विशेषगरी युवावर्गमा लागु पदार्थको कुलत व्यापक हुन्छ । 

अहिले विकसित पश्चिमी मुलुकहरूका लागि लागु पदार्थको सेवन र अवैध व्यापार सम्भवतः सबैभन्दा चर्को समस्या बनेको छ ।  गाँजा तिनमा प्रमुख नहोला तर एउटा त पक्कै पनि हो । नेपालमा पनि गाँजा खुला गरेपछि पर्ने दुष्प्रभावका सम्बन्धमा उपेक्षा गर्नु आत्मघाती मूर्खता हुनेछ । 

यसैले क्षणिक राजनीतिक वा आर्थिक लाभको लोभमा समाजमा पर्नसक्ने दीर्घकालीन दुष्प्रभावको बेवास्ता गरेर गाँजा खेती खुला गर्ने हौसिनु उचित हुँदैन । नेपालको कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र राज्यका संयन्त्रमा व्याप्त भ्रष्टाचारलाई पनि यस क्रममा उपेक्षा गर्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ ।  

गाँजा खेती खुला गर्ने कानुन बनाउनुपूर्व व्यापक अध्ययन र समाजमा छलफल पनि हुनुपर्छ । हचुवामा गाँजा खेती खुला गर्ने निर्णय भयो भने त्यसबाट समाजमा अपूरणीय क्षति पनि हुनसक्ने हुनाले लहैलहैमा गाँजा खुला गरेर नेपाली समाजलाई गँजेडी नबनाऊ ।