काठमाडौं । १० वर्षदेखि सम्बन्धनको पर्खाइमा रहेको झापास्थित बीएन्डसी मेडिकल कलेजका पक्षमा सर्वोच्च अदालतले यही जेठ २४ गते परमादेश जारी गर्‍यो ।  ०८० चैत १२ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै सर्वोच्चले दुर्गा प्रसाईंको उक्त कलेजलाई १५ दिनभित्र सम्बन्धन दिन परमादेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र सारंगा सुवेदीको इजलासले गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा ‘१० वर्षदेखि सम्बन्धनको निरन्तर यात्रामा निवेदकको ठूलो धनराशि लगानी भएको’ उल्लेख छ । बीएन्डसीमा प्रसाईंको पाँच अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लगानी रहेको फैसलामा जनाइएको छ ।

सर्वोच्च प्रशासनले पूर्णपाठ सार्वजनिक गरेसँगै यही शैक्षिकसत्रदेखि एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरी अनुमतिको तयारी थालिएको काठमाडौं विश्वविद्यालयका सूचना अधिकारी महेन्द्रकुमार निरौलाले जानकारी दिए ।

कलेजका पक्षमा फैसला गर्दाका आधार

१० वर्षसम्म बीएन्डसीलाई सम्बन्धन प्रदान नगरिनुमा सर्वोच्चको फैसलामा चिकित्सा शिक्षा आयोग र काठमाडौं विश्वविद्यालयलाई मुख्य जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ ।  पछि बन्ने ऐन–नियमलाई कुर्दै जवाफदेही निकाय अनिर्णीत र मौन रहेको भन्दै फैसलामा आयोगप्रति इंगित गरिएको छ । 

आयोगले ऐन क्रियाशील हुँदा विचाराधीन विषयमा ऐन र नियमावलीकै आधारमा सम्बन्धन अनुमति नदिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।  आयोगको यस्तो कार्यलाई ‘सार्वजनिक निकायका काम उत्तरदायी नभएको’ फैसलामा टिप्पणी गरिएको छ ।

यस्तै, काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले तत्कालीन सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच ०७३ मंसिर १९ गते भएको सहमतिका आधारमा सम्बन्धन दिन आलटाल गरेको सर्वोच्चको ठहर छ । 

सरकार र डा. केसीबीच भएको सहमतिमा ‘चिकित्सा शिक्षा विधेयक, २०७३ पारित नहुन्जेल नयाँ मनसायपत्र जारी गर्ने, पुराना आशयपत्रको नवीकरण गर्ने, नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने र विस्तारित कार्यक्रमको अनुमति दिने कार्य नगर्ने’ उल्लेख थियो ।

तर, उक्त सहमतिमा तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्बाट ‘काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नियमानुसार सम्बन्धनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन बाधा नपर्ने निर्णय अर्को व्यवस्था नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्ने’ भनेर निर्णय गरिएको र नयाँ ऐन समेत जारी नभएकाले सहमतिअनुरूप रोक्नुपर्ने आधार नदेखिएको सर्वोच्चको ठहर छ ।

मन्त्रिपरिषद्को उक्त निर्णयलाई आधार मान्दा काठमाडौं उपत्यकाबाहिर नियमानुसार सम्बन्धनसम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाउन बाधा नपर्ने सर्वोच्चको व्याख्या छ । 

यसलाई सर्वोच्चले  ‘सरकार र अभियन्ताबीच भएको सहमतिको कार्यबाट रोकिएको’ भनेर व्याख्या गरेको छ । यस्तै, चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ लागु भएपश्चात् कलेजले तीन महिनाधित्र आशयपत्र नवीकरण गराई मापदण्ड पूरा गरेको फैसलामा उल्लेख छ ।

नवीकरणका सन्दर्भमा नियमावलीको नियम ७ को उपनियम ३ मा ‘सम्बन्धनका लागि सिफारिस भएका तर आशयपत्र नवीकरण नगराएका शिक्षण संस्थाले यो नियम प्रारम्भ भएको मितिले तीन महिनाभित्र यस नियमावलीबमोजिम आशयपत्र नवीकरण गराउनुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ । उपनियम ४ मा ‘नियमावलीबमोजिम नवीकरण नभएका आशयपत्र स्वतः रद्द हुनेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

उक्त नियमको उपनियम १, ३ र ४ मा भएको व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ६ विपरीत हुने भएकाले निवेदकका हकमा उपदफा ७ को उपनियम १, ३ र ४ लागु नहुने सर्वोच्चको व्याख्या छ ।

दफा १३ को ६ मा ‘ऐनमा अन्यत्र जेसुकै कुरा देखिएको भए तापनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । तर, यो ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसायपत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यकाबाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु हुने छैन’ भन्ने उल्लेख छ । उपत्यकाबहिरका शिक्षण संस्थाको हकमा निर्णयको अधिकार आयोगलाई नै दिइएको छ ।

यस्तै, सर्वोच्चले फैसलाको आधार नेपाल मेडिकल ऐन, २०२०, काठमाडौं विश्वविद्यालय ऐन, २०४८, स्वास्थ्य संस्था स्थापना तथा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड निर्देशिका, २०७३ लाई समेत मानेको छ । साथै, शिक्षण संस्थाका निम्ति मापदण्ड पूरा भएको भनेर शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेको सिफारिस समेतलाई आधार मान्दा सम्बन्धन रोक्नुपर्ने कारण नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘ठूलो धनराशि’को कदर  
सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठमा केही आर्थिक र व्यावहारिक पाटोलाई समेत केलाएको पाइन्छ । निवेदकले ‘सिन्डिकेट लोन एग्रिमेन्ट’ ऋण लिएर चलाएको, भौतिक संरचना पूर्ण गरेको त्यसमा उल्लेख छ ।

कलेजले कुनै सर्त र मापदण्ड पूरा नगरेको नपाइएको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।  फैसलामा ‘निवेदकले बीएन्डसीमा ठूलो धनराशि लगानी गरेको’ भन्ने ‘स्टेट्मेन्ट’ पटक–पटक प्रयोग गरिएको छ ।

सरकारी निकायले ०७८ सम्म पटक–पटक आश्वासन मात्र दिएर व्यवसाय गर्न पाउने व्यक्तिको मौलिक हकको कदर नगरेको पनि फैसलामा उल्लेख छ ।  निवेदकले पटक–पटक र निरन्तर न्याय मागेको तर कुनै गैरकानुनी अपेक्षा नराखेको सर्वोच्चको ठहर छ ।