काठमाडौं । सरकारी सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्न लोकसेवा आयोगले विश्वविद्यालयमा ‘ट्यालेन्ट हन्ट’को आयोजना गर्नुपर्ने संशोधन प्रस्ताव सांसदबाट दर्ता भएको छ ।  राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले ‘ट्यालेन्ट हन्ट’को माध्यमबाट विश्वविद्यालय ‘टपर’हरूलाई निजामती सेवामा भित्र्याउन सकिने जिकिर गरेकी छन् । 

कार्कीले संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० को दफा १० को उपदफा ११ मा संशोधन दर्ता गराएकी हुन् । उनले ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ पद्धतिको सुरूवात लोक सेवाले गर्न सके राम्रो हुने दर्ता गराएको संशोधनमा उल्लेख गरेकी छन् । 

‘उपदफा (११) अन्तर्गत पदपूर्तिका लागि खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था जस्तै लोकसेवाले ‘ट्यालेन्ट हन्ट’ गरी हाम्रा युनिभर्सिटीहरूका टप उत्तीर्णहरूलाई पनि प्रशासनमा भित्र्याउने पद्धतिको सुरुवात गर्न सके राम्रो हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ,” संघीय संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संशोधनमा लेखिएको छ ।  

संघीय निजामती सेवा विधेयक २०८० मा कार्कीसहित एक हजार ५८३ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, विधेयकका दफाहरूमा उक्त संख्यामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् । 

दर्ता भएको संशोधनमा मिलेसम्म श्रीमान् र श्रीमतीलाई पायक मिल्ने एकै ठाउँमा सरुवा मिलाउने प्रबन्ध गरिनुनपर्ने उल्लेख छ । यस्तै, सहायकस्तरका कर्मचारीलाई घरपायक पर्ने ठाउँमा सरुवा गर्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिनुपर्ने गरी संशोधन दर्ता भएको छ । सांसदहरू ठाकुर गैरे, अच्युत मैनाली, दामोदर बैरागी, अमृतलाल राजवंशीलगायतले संशोधन दर्ता गराएका हुन् । 

दर्ता भएको संशोधन अनुसार खुला प्रतिस्पर्धाबाट निजामती सेवामा प्रवेशका लागि उमेदवार हुन तोकिएको उमेर हदमा पनि संशोधन परेको छ ।  विधेयकले राजपत्र अनङ्कित वा सहायक तहका पदमा १८ वर्ष पूरा भएको र राजपत्राङ्कित वा अधिकृत तहको पदमा २१ वर्ष पूरा भएको हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । 

पुरुष उमेदवारको हकमा ३२ वर्ष र महिला उम्मेदवारका हकमा ३७ वर्ष उमेर नकटेको हुनुपर्ने तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति ३७ वर्षसम्म उम्मेदवार हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।  तर, विधेयकको दफा १८ का लागि दर्ता भएको संशोधनमा हालकै व्यवस्था कायम गर्नेगरी परेको छ । 

सांसदहरूले पुरुष उमेदवारका हकमा पैत्तीस वर्ष र महिला उमेदवार र अपाङ्गता भएकाको हकमा चालीस वर्ष उमेर पूरा नभएको हुनुपर्ने भनी संशोधन दर्ता गराएका छन् । सांसदहरू सुदन किराती, उदयशमशेर राणा, सञ्जय गौतम, दुर्गा राई, शिशिर खनाल लगायतले संशोधन दर्ता गराएका हुन् । 

संघीय निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तत्कालीन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अनिता देवीले २१ फागुन २०८० मा दर्ता गराएकी हुन् ।

यो विधेयकमा सामान्य छलफलपश्चात् संसदीय समितिमा दफाबार छलफलका लागि पठाइएको छ ।  १५ जेठ २०८१ मा बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री भानुभक्त जोशीले समितिमा पठाउने अनुमतिलाई सदनले स्वीकृत दिएको थियो । 

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विधेयक दफाबार छलफलका लागि पुगेको छ । उक्त विधेयकमा करिव डेढ सय सांसदहरूले संशोधन दर्ता गराएको संसद् सचिवालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।

सांसद रणकुमारी बलम्पाकीले विधेयकको दफा १० को उपदफा १६ मा संशोधन दर्ता गर्दै बीस वर्ष सेवा अवधि पुगेका सवारी चालकलाई राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणीको इञ्जिनियरिङ सेवा, मेकानिकल समूहको पदमा स्वतः बढुवा गरिनुपर्ने संशोधनमा उल्लेख गरेकी छन् । 

यसरी बढुवा गरिएका कर्मचारीलाई तालिम दिई मेकानिकल सहयोगीको रुपमा परिचालन गरिने उनको प्रस्तावमा लेखिएको छ ।  यस्तै उपदफा १७ मा करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई उक्त पदमा स्थायी नियुक्ति भई नआएसम्म गम्भीर प्रकृतिको गल्ती नभएसम्म सेवाबाट हटाउन नपाइने उल्लेख छ । 

उनले करारमा न्यूनत्तम पाँच वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेकालाई एक पटकका लागि उमेरको हद नलाग्ने गरी लोकसेवा आयोगको परामर्शमा स्थायी नियुक्ति गरिनुपर्ने पनि संशोधनमा उल्लेख गरेकी छन् ।  सांसदहरू गगनकुमार थापा, बद्रीप्रसाद पाण्डे, जीवन परियार, प्रतिमा गौतम, कुसुमदेवी थापा, सीता मिजारले दर्ता गराएको संशोधनमा छड्के प्रवेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ । 

“संघीय निजामती सेवालाई नवप्रवर्तनकारी, आधुनिक र बजारमैत्री बनाउन सहसचिव र उपसचिव तहमा १० प्रतिशत छड्के प्रवेशमार्फत पदपूर्ति गरिनेछ,” उनीहरूले दर्ता गराएको संसोधनमा लेखिएको छ । 

सांसदहरूले विधेयकको प्रस्तावनादेखि दफा दफामा संसोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् । विधेयकको दफा दफामा एकल तथा संयुक्त दुबै पक्षबाट संसोधन प्रस्ताव दर्ता भएको छ । करिव ५० जना सांसदले विधेयकको प्रस्ताव नै परिवर्तन गर्नुपर्ने संशोधनमा उल्लेख छ । 

प्रस्तावनामै नागरिक सेवाप्रति समर्पित, जनउत्तरदायी, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति उत्तदारदायी, समाजवाद उन्मुख, समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक जस्ता विषय थप गर्नुपर्ने भन्दै सांसदहरू दिलेन्द्र बडु, रघुजी पन्त, सुशीला श्रीपाली ठकुरीलगायतले संशोधन हालेका छन् । 

यस्तै, राजनीतिक रूपमा तथ्यस्थको सट्टा गैरराजनीतिक हुनुपर्ने विषय पनि प्रस्तावमा लेखिएको छ । 

संशोधनकर्ताहरूले दफा २ को खण्ड (ङ) मा ‘सघीय निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनुपर्छ र निजामती कर्मचारी भन्नाले संघीय निजामती सेवा, प्रदेश निजामती सेवा र स्थानीय सेवामा बहाल रहेको व्यक्ति सम्झनु पर्छ’ भनी संशोधन हालेका छन् । 

विधेयकको दफा २० मा ज्यालादारी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्न नपाइने उल्लेख छ । तर, संसोधन विधेयक लागू गर्नुपूर्व करारमा भएका कर्मचारीहरूको भविष्यलाई लिएर प्रश्न उठाएका छन् ।  सांसदहरू राजेन्द्र पाण्डे, प्रकाश ज्वाला, मेटमणी चौधरी लगायतले संशोधन राखेर एक पटकका लागि प्रकृया पुर्याएर स्थायी गरिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन् । 

“विगत लामो समयदेखि अस्थायी, करार र ज्यालादारीमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूमध्येबाट तोकिएबमोजिम योग्यता भएका भएका कर्मचारीलाई एक पटकका लागि प्रक्रिया पुयाई स्थायी गरिनेछ । प्रकियाबाट छनौट हुन नसकेका कर्मचारीलाई निजहरूको सेवा अवधिको मूल्यांकन गरी प्रोत्साहन रकमसहित सेवाबाट ससम्मान अलग गर्न सकिनेछ,” संशोधनमा लेखिएको छ । 

यता, प्रेम सुवालले भने स्थानीय तहले आवश्यक ठाने करार वा ज्यालामा कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने भनि संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

सेवा प्रवेश गरेका निजामती कर्मचारी महिलाको हकमा ६ महिनाको परीक्षणकाल हुनुपर्ने संशोधन परेको छ । जबकि विधेयकमा महिला र पुरुषका लागि समान एक वर्ष भनि उल्लेख छ । सांसद शिशिर खनालले यो प्रावधान तेह्रौ र सो माथिका पदमा लागू नहुने विषय उल्लेख गरिनुपर्ने भनी संशोधन दर्ता गराएका छन् । 

सांसद सरिता भुषाल, अमनलाल मोदी, सुदन किराती लगायतले नेपाल सरकारको मुख्यसचिव, सर्वोच्च अदालतको रजिस्टार तथा १५ औं तहका कर्मचारीको सेवा अवधि तीन बाट घटाएर दुई वर्ष राखिनुपर्ने जिकिर गरेका छन् ।

विधेयक समितिमा गिजोलिएर रहँदैन : सभापति खतिवडा 

निजामती कर्मचारी विधेयक वर्तमान राज्यसञ्चालन प्रणालीसँग जोडिएको छ ।  कानुन नहुँदा कर्मचारी समायोजनामा समस्या छ । जसले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्था सफल हुन सकेको छैन । प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव भयो चर्को आवाज सुन्ने गरिएको छ । 

कर्मचारी प्रशासन स्थायी सरकार हो भनिन्छ । जसले जनताको करबाट पारिश्रमिक पाउने र जनसेवा गर्ने अभिभारा पाएका हुन्छन् । त्यसकारण विधेयकलाई कानुनी रूप दिन अति आवश्यक छ । 

यो विधेयक संसद्को अघिल्लै कार्यकालमा राम्रैसँग बहस भएको हो । उक्त विधेयकमाथि राज्यव्यवस्था समितिमा ५५ वटा बैठकमा दफाबार छलफल भएको थियो ।  समितिले ०७७ असार १५ मा विधेयक टुंगो लगाएको थियो । संसदलाई राजनीतिक कलह र प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि समितिको प्रतिवेदन अर्थहीन हुन पुगेको थियो । 

यो विधेयकमा कर्मचारीको अधिक स्वार्थ जोडिने हुँदा पास गर्न समस्या पर्ने गरेको छ ।  सांसदहरूलाई प्रभावमा पारेर आफ्नो फाइदा लिइछाडने कर्मचारीतन्त्रको दाउपेच जोडिँदा धेरै संशोधन पर्ने गरेका हुन् । त्यसैको उपज हो, विधेयकमाथि अधिक संशोधन पर्नु । 

राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समिति सभापति रामहरि खतिवडा विधेयकलाई अघिल्लो पटक जस्तै गिजोलेर नराख्ने बताउँछन् ।  विधेयकलाई पार्टी र व्यक्तिको स्वार्थअनुसार होइन कि मुलुकको हितमा विधेयक अघि बढाइने बताउँछन् । 

“सबैको सरोकारको विषय भएकाले यति धेरै संशोधन प्रस्ताव आएका हुन् । हामी सबैको सहमतिमा अघि बढाउँछौं । राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकहरूसँग बस्छौं, छलफल गर्छौं,” उनले बाह्रखरीसँग भने । 

सभापति खतिवडाले विधेयकलाई साझा दस्तावेजका रुपमा अघि लैजाने भन्दै सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर मात्र समिति अघि बढ्ने जानकारी दिए ।  “पूर्व मुख्यसचिव, सचिव निजामती कर्मचारीहरू कर्मचारी संघ संगठन सबैसँग बसेर छलफल गरेर अघि बढाउँछौं,” उनले भने, “अघिल्लो पटक जस्तो समितिमा गिजोलिएर विधेयक बस्दैन ।”