काठमाडौं । नेपाल धितोपत्र बोर्ड कार्यकारी अधिकार प्राप्त अध्यक्षविहीन छ । गत पुस २० गते बोर्डको अध्यक्षबाट रमेश हमाल बिदा भएसँगै अध्यक्ष नियुक्त गरिएको छैन ।
 
अध्यक्ष बन्न आवेदन दिएकामध्ये पाँचजनाको नाम सर्ट लिस्ट गरेको पनि दुई महिना बितेको छ । अध्यक्ष सिफारिस समितिले सर्ट लिस्टमा परेकाहरूलाई चैत २९ गते कार्ययोजना पेस गर्न बोलाएको थियो ।
 
कार्ययोजना पेस गर्ने अघिल्लो दिन तत्काललाई प्रक्रिया स्थगित गरिएको थियो । छनोट प्रक्रिया स्थगित भएको पनि दुई महिना हुन लागेको छ । सिफारिस समितिले अहिलेसम्म पाँच जनालाई कार्ययोजना प्रस्तुतिका लागि बोलाएको छैन ।
 
कर्पाेरेट हाउस र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको छनोटभन्दा बाहिर रहेर अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्ने तयारी गरेपछि प्रक्रिया थप रोकिएको स्रोतको दाबी छ ।

बोर्ड अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रियामा ओलीको विशेष चासो रहेको अर्थ मन्त्रालय स्रोत बताउँछ ।
 
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) कृष्णबहादुर कार्की, विमा प्राधिकरण (तत्कालीन विमा समिति) का अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल धितोपत्र बोर्डकै कार्यकारी निर्देशक मुक्ति श्रेष्ठ र डा. नवराज अधिकारी र सन्तोष नारायण श्रेष्ठ सर्ट लिस्टमा परेका छन् । 
 
यीमध्येबाट अर्थमन्त्रीले तीनजनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गर्नेछन् । तर, त्यो भन्दा पहिले सर्ट लिस्टमा परेका पाँच जनाले सिफारिस समितिसमक्ष कार्ययोजना प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ ।
 
छनोटमा परेका पाँचै जनाको प्रारम्भिक डकुमेन्ट सिफारिस समितिले अध्ययन सकेको सिफारिस समितिका एक सदस्यले जानकारी दिए । उनका अनुसार, केही दिनभित्रै उनीहरूको कार्ययोजना प्रस्तुति सुन्ने तयारी छ ।
 
तर, कर्पाेरेट स्वार्थले गर्दा धितोपत्र बोर्डको अध्यक्ष छनोट प्रक्रिया रोकिएको स्रोतको दाबी छ । अध्यक्षको क्षमताले भन्दा व्यापारिक घरानाले धितोपत्र बोर्ड चलाउने योजनासहित पात्र तयारी भइरहेको स्रोतको दाबी छ ।
 
यसमा शंकर ग्रुप खुलेआम लागि परेको स्रोतको दाबी छ ।

यसअघि पनि शंकर गु्रपले रमेश हमाल अध्यक्ष हुँदा प्रभावमा पारेर हिमालयन रि–इन्स्योरेन्सको प्रिमियममा आईपीओ निस्कासन गर्न सफल भएको थियो । त्यस्तै कम्पनीहरूको रेटिङ गर्ने कम्पनी इन्फ्रोमेरिक्स क्रेडिट रेटिङको लाइसेन्स लिन पनि सफल भएको थियो ।
 
स्रोतका अनुसार, अब आउने अध्यक्षले धितोपत्र दोस्रो बजार सञ्चालक (स्टक एक्सचेन्ज) को लाइसेन्स वितरण गर्नुपर्ने छ । यसका लागि शंकर ग्रुप लागिपरेको छ ।  सोही ग्रुपले अघि सारेका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालदेखि ओलीसम्मलाई मनाउने काम भइरहेको पनि स्रोतको दाबी छ ।

सरकारले गत माघ ३ गते राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गरेको थियो । तत्कालीन अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र प्राध्यापक उदय निरौला सदस्य थिए ।  हाल अर्थसचिवमा मधुकुमार मरासिनी छन् ।
 
अर्थमन्त्रालयबाट बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि कार्यबाहक अध्यक्ष हुने प्रावधान रहेकाले अर्थ मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्दै आएका नरेन्द्रकुमार राना बोर्ड अध्यक्ष छन् । तर, कार्यबाहक अध्यक्ष भएको हुँदा उनले नीतिगत निर्णय गर्न सक्ने अवस्था देखिँदैन ।