काठमाडौं । बितेको साढे १३ वर्षमा परराष्ट्र मन्त्रालयको राहदानी विभागले एक करोड थानभन्दा बढी पासपोर्ट जारी गरेको छ । 

राहदानी विभागको तथ्याङ्क अनुसार, २०६७ मंसिर १० गतेदेखि २०८१ वैशाख मसान्तसम्मको साढे १३ वर्षको अवधिमा कुल एक करोड ४ लाख ९ हजार २०३ थान एमआरपी र ई–पासपोर्ट जारी भएका छन् । 

यो राहदानी विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र विदेशस्थित नेपाली नियोगले जारी गरेको पासपोर्ट हो ।

नेपालले हस्तलिखित पासपोर्ट बन्द गरी मेसिनले पढ्न सक्ने पासपोर्ट (एमआरपी) जारी गर्न सुरु गरेपछि उक्त संख्यामा पासपोर्ट जारी गरेको हो । यसमा विद्युतीय पासपोर्ट (ई–पासपोर्ट) पनि समावेश गरिएको छ ।

राहदानी विभागले हस्तलिखित राहदानी बन्द गरी २०६७ मंसिर १० गतेबाट एमआरपी जारी गर्न सुरु गरेको थियो । यस्तै, विभागले एमआरपीबाट स्तरोन्नती गर्दै २०७८ मंसिर १ गतेदेखि ई–पासपोर्ट जारी गर्न सरेको थियो । 

यो तथ्याङ्कले पछिल्लो साढे १३ वर्षमा विभागले प्रत्येक वर्ष औसतमा ७ लाख ७१ हजार ५२ थानभन्दा बढी पासपोर्ट जारी गर्दै आएको देखाउँछ । सोही अवधिमा विभागले प्रत्येक दिन औसतमा २ हजार ११२ थानभन्दा बढी र प्रत्येक महिना औसतमा ६४ हजार २५४ थानभन्दा पासपोर्ट जारी गरेको देखिन्छ । 

“हाम्रो देशको जनसंख्या र जारी पासपोर्टको संख्या तुलना गर्ने हो भने यसले हाम्रो देश निकै डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको देखाउँछ । यति ठूलो संख्यामा पासपोर्ट किन बनिरहेका छन् ? यसबारे नीति निर्माणले सोच्न ढिला भइसक्यो,” परराष्ट्र मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने । 

राष्ट्रिय जनगणना, २०७८ अनुसार नेपालको कुल जनसंख्या २ करोड ९१ लाख ६४ हजार ५७८ छ । अर्थात् पछिल्लो साढे वर्षमा एक जनाले एक पटक पासपोर्ट बनाएको मान्ने हो भने ३४.६९ प्रतिशतभन्दा बढी नेपालीले पासपोर्ट बनाएका छन् ।
 
“पासपोर्ट जारी भएको तथ्याङ्कले नेपालको ठूलो जनसंख्या विभिन्न उद्देश्यले अर्को देश जान इच्छुक रहेको देखाउँछ,” समाजशास्त्री तथा आप्रवासी कामदारविज्ञ डा. गणेश गुरुङले बाह्रखरीसँग भने, “सबैभन्दा बढी त रोजगारी खोज्ने नै हुन् ।” 

नेपालको करिब ३ करोड जनसंख्यामा बालबालिका, वृद्धवृद्धा, अपाङ्गता भएका जनसंख्याको हिस्सा पनि ठूलो छ । यस्ता व्यक्ति कमैले मात्र पासपोर्ट बनाउने बुझाई उनको छ ।

पासपोर्ट बनाउनेमध्ये ठूलो हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा जाने, अध्ययन गर्न जाने, घुम्न जाने र विदेशमा रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई भेट्न जाने बाबुआमाको रहेको विश्वास समाजशास्त्री तथा आप्रवासी कामदार विज्ञ गुरुङको छ । 

उनले भने “चाहे रोजगारी खोज्ने बहना होस् या अध्ययन गर्ने या घुम्ने चाहनाले नै किन नहोस् नेपालीमा देश छाड्ने इच्छा बढ्दै गएको देखिन्छ । यो राम्रो संकेत होइन ।”
 
वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि २०८०/८१ को वैशाख मसान्तसम्म ५८ लाख ६७ हजार ८०६ जना नेपाली श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा ३ लाख ५४ हजार ७१६ जना नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा गएका थिए ।  आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्म आइपुग्दा यो संख्या ७ लाख ७१ हजार ३२७ पुगेको छ ।  आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा भन्दा २०७९/८० वैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या दुई गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको छ । 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार, चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो १० महिना (२०८० साउन १ गतेदेखि २०८१ वैशाख मसान्तसम्म) को अवधिमा वैदेशिक रोजगारीमा जान ६ लाख ९ हजार ७०५ जनाले श्रम स्वीकृति लिइसकेका छन् ।

जुन अवधिमा राहदानी विभागले १ करोड ४ लाख ९ हजार २०३ भन्दा बढी पासपोर्ट जारी गरेको छ सोही अवधिमा वैदेशिक रोजगार विभागले ५८ लाख ६७ हजार ८०६ लाई वैदेशिक रोजगारिमा जान श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको छ । 

यो तथ्याङ्कले पछिल्लो साढे १३ वर्षमा जति वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् त्यसको झण्डै दुई गुणा बढी पासपोर्ट जारी भएको देखाउँछ ।

“पहिला हामी वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँ रित्तिदै छ भन्थ्यौं । तर पछिल्लो पासपोर्टको तथ्याङ्कले अब वैदेशिक रोजगारीका कारण मात्र होइन शिक्षाका कारण पनि देश रित्तिँदै गएको देखाउँछ । हामीले विद्यार्थीलाई देशमा रोक्न सकेका छैनौं,” गुरुङले भने ।

समाजशास्त्री तथा आप्रवासी कामदार विज्ञ गुरुङका अनुसार, वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपालका गाउँ रित्तिएको थियो, अब शिक्षाका कारण सहर पनि रित्तिँदै गएका छन् । 

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको तथ्याङ्कले वैदेशिक अध्ययन अनुमति लिने विद्यार्थीको संख्या वर्षेनी बढ्दै गरेको देखाउँछ । पछिल्लो साढे ९ वर्षको अवधिमा ६ लाख ५ हजार ८८६ जना नेपाली विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएको छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा ३० हजार ७९७ जना नेपाली विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा यो संख्या १ लाख १० हजार २१७ पुगेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा भन्दा २०७९/८० मा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या साढे तीन गुणाभन्दा बढीले वृद्धि भएको देखिन्छ ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ८ महिना (२०८० साउन १ गतेदेखि फागुन मसान्तसम्म) को अवधिमा ९० हजार १६९ नेपाली विद्यार्थीले वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिइसकेका छन् । 

यो वर्ष वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिनेको संख्या अझ बढ्ने देखिन्छ । “विदेश पढ्न जाने क्रम बढ्दा नेपालका स्कुल, कलेज, विश्वविद्यालय रित्तिएका छन्,” गुरुङले भने । 

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो ८ महिनामा वैदेशिक अध्ययन अनुमतिपत्र लिनेमध्ये ३३.१ प्रतिशतको गन्तव्य मुलुक जापान, १८.१ को क्यानडा, १४.४ प्रतिशतको अष्ट्रेलिया, १०.३ प्रतिशतको बेलायत, ७.५ प्रतिशतको अमेरिका, ४.९ प्रतिशतको दक्षिण कोरिया, १.९ प्रतिशतको भारत, १ प्रतिशतको फ्रान्स, १ प्रतिशतको डेनमार्क र ५.९ प्रतिशतको अन्य देश रहेको छ । 

“नेपाली संसारभरि छरिएका छन् । उनीहरूलाई परिवारका सदस्य भेट्न जाँदा पनि पासपोर्ट बनाउनेको संख्या बढेको हुनसक्छ । विदेश घुम्न जाने पनि बढ्दै छन्,” गुरुङले भने ।

अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२३ त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल (टीआईए) बाट मात्र भिजिट भिसामा २ लाख ४ हजार ५१८ जना नेपाली विश्वका १५६ देश पुगेका थिए । 

भारतको बाटो हुँदै भिजिट भिसामा जानेको संख्या यहाँ जोडिएको छैन । 

सन् २०२३ मा नेपाली भिजिट भिसामा युनाइटेड अरब इमिरेट्स (यूएई) ५५ हजार ६१८ जना, थाइल्याण्ड २१ हजार २६० जना, चीन ६ हजार ९३ जना, सिंगापुर ४ हजार ६६० जना, मलेसिया ४ हजार ४७३ जना, अमेरिका ४ हजार ३५, जापान २ हजार ५९०, ओमान २ हजार ४९६ र बेलायत २ हजार २६८ जना गएका थिए । 

सन् २०२३ मा विदेशमा रहेका आफ्ना परिवारका सदस्यलाई भेट्न नेपालबाट १ लाख ६७ हजार ४८५ जना गएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्कले देखाउँछ । सोही वर्ष अध्ययनको लागि भन्दै १ लाख ८ हजार ५४२ जना विद्यार्थी देशबाट बाहिरिएका थिए ।

सन् २०२३ मात्र वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन, परिवार भेट्न, घुमघाम आदिको लागि भन्दै १६ लाख ३ हजार ८३६ जना नेपालीले देश छोडेका थिए । 

विभागको तथ्याङ्क अनुसार २० हजार ६१३ जना डिपेन्डेन्ट भिसा, ९२ हजार ३४९ जना अस्थायी बसोबासको उद्देश्यले, ७० हजार ९१५ जना स्थायी रपमा विदेशमा बस्ने उद्देश्यले, २४ हजार २६३ जना तालिम, सभा तथा सम्मेलनमा सहभागी हुन गएका हुन् ।

त्यसअतिरिक्त १९ हजार ५०९ जना उपचार गर्न, १८ हजार ९६४ को व्यापारिक उद्देश्यले, ६ हजार ५८ जना यूएन मिसनमा, ३ हजार ६५३ जा खेलकुदका इभेन्टमा सहभागी हुन, १ हजार ९६४ जना कन्सर्ट तथा सांस्कृतिक कार्यक्रममा सहभागी हुन विदेश गएका थिए ।

“विभिन्न उद्देश्यले विदेश जानेहरूमा पनि युरोपेली राष्ट्र, अमेरिका र अष्ट्रेलिया जानेहरूबाट देशलाई बढी नोक्सानी गरेको छ । ती देशमा जानेहरूले नेपालमा पैसा पनि कमै पठाउँछन् । बरु उनीहरूले उल्टो नेपालमा रहेका परिवारलाई पनि त्यतै तान्ने र अन्त्यमा नेपालमा रहेको सम्पत्ति पनि बेचेर लग्ने गरेको पाइन्छ,” समाजशास्त्री गुरुङले भने ।

खाडी राष्ट्र, मलेसिया, जापान, दक्षिण कोरिया अध्ययन तथा रोजगारीमा जाने नेपालीहरूले भने कमाएको जति नेपाल पठाउने र पछि फर्केर नेपालमै आउने गरेको अध्ययनले देखाएको उनी बताउँछन् ।
 
विभिन्न बहानले विदेश जानेको संख्या बढ्दा पासपोर्ट बनाउनेको संख्या बढेको छ । राज्यलाई यो फाइदाको व्यापार बनेको उनको ठहर छ । 

“पासपोर्ट जति बढी जारी गर्‍यो त्यति बढी राजस्व उठाउन पाएको छ सरकारले । सरकारलाई त यो घाटा नहुने व्यापार भएको छ,” उनले भने ।
 
पछिल्ला वर्षहरूमा राहदानी विभागले पासपोर्ट जारी गरेर वर्षेनी २ अर्बभन्दा बढी राजस्व उठाउँदै आएको छ । विभागले ३४ पृष्ठको ई–पासपोर्ट १०.१३ अमेरिकी डलर (करिब साढे १३ सय रुपैयाँ) मा खरिद गर्छ । 

त्यही पासपोर्ट विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरिब नेपालीलाई दिँदा ५ हजार रुपैयाँ लिन्छ । द्रूतसेवामार्फत पासपोर्ट लिनुपर्‍यो भने यसको दुई गुणा बढी तिर्नुपर्छ ।

“जुन देशका जनता गरिब छन् । देशमा रोजगारी नपाएर विदेश जानुपर्छ । तीनैसँग आफूले खरिद गरेको भन्दा निकै बढी रकम असुलेर सरकारले पासपोर्ट उपलब्ध गराउँछ भने यो व्यापार नभएर के हो त ?,” उनले भने ।

व्यापारमा कुनै पनि वस्तुमा निश्चित प्रतिशतभन्दा नाफा लिन नपाउने भन्ने तोकिएको हुन्छ तर पासपोर्टमा कुनै रोकतोक छैन । 

“केही वर्ष पहिले हामीले गरेको एक अध्ययनले धनुषा जिल्लामा जति पनि विकास खर्च जान्छ त्योभन्दा बढी पासपोर्ट जारी गर्दा उक्त जिल्लाबाट राजस्व उठ्ने गरेको पाइएको थियो । यस्तो त अन्याय भएन र ?,” गुरुङले प्रश्न गरे ।

जुन आर्थिक वर्ष नेपालले एमआरपी जारी गर्न सुरु गरेको थियो अर्थात् आर्थिक वर्ष २०६७/६८ मा मात्र १ लाख ७३ हजार ७६२ थान पासपोर्ट जारी भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आइपुग्दा यो संख्या १४ लाख ४३ हजार ५१९ पुगेको छ ।

यसअघि सबैभन्दा बढी पासपोर्ट आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा १३ लाख ३६ हजार ८३८ थान जारी भएको थियो ।  चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को पहिलो १० महिनामा १३ लाख थानभन्दा बढी ई–पासपोर्ट जारी भइसकेको छ । 

“यतिन्जेल अनेक बहानामा जनतालाई विदेश पठाउने मात्र काम भयो । अब विदेश गएकालाई फर्काउने र नजाने वातावरण बनाउनेतिर नलागे देश ठूलै संकटमा फस्छ । यसतर्फ नीति निर्माताहरूको ध्यान बेलैमा जान जरुरी छ,” समाजशास्त्री तथा आप्रवासी कामदार विज्ञ गुरुङले भने ।