काठमाडौं । महालेखापरीक्षकको ६१औँ प्रतिवेदनले नेपालको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर रहेको देखाएको छ । बजेटमा उल्लेख भएबमोजिम कामहरू नहुनुलाई महालेखाले तीन तहका सरकारको समन्वय र नियमनको अभावको रूपमा व्याख्या गरेको छ । 

पन्ध्रौँ योजनामा समेटिएका नौ स्वास्थ्यका सूचकहरूमध्ये कुनै पनि सूचकमा लक्ष्यअनुरुप परिणाम नआउनुले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति नभएको महालेखाको ठहर छ । बजेटको ठूलो हिस्सा अबन्डा राखी वर्षको अन्त्यमा कार्यक्रम सञ्चालन, मेसिन खरिद, अस्पताल निर्माणलगायत शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको र तोकिएको अवधिभित्र तथा मागदर्शनअनुसार बजेट बाँडफाँट नभएको महालेखा प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ । 

११ अर्ब बढी खर्च लेखापरीक्षण बाहिर 

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ११ अर्बभन्दा बढी खर्चको विवरण लेखापरीक्षणका लागि उपलब्ध नगराएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । प्रतिवेदनले ‘हेल्थ सिस्टम स्ट्रेन्थेनिङ इमर्जेन्सी प्री पेडेन्स, एन्ड रेस्पोन्स’लगायत ४२ कार्यक्रममा आएको ११ अर्ब ५१ करोड २० लाख प्राविधिक तथा विविध सहायताको लेखापरीक्षण नगराएको पाइएको हो । 

यस्तै, विभिन्न दातृ निकायबाट प्राप्त २५ करोड ५४ लाख ५० हजार वैदेशिक सहायता पनि गैरबजेटरी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा समेत कोरोनाकालमा दातृ निकायबाट प्राप्त सात अर्ब ७५ करोड १४ लाखको प्राविधिक तथा विविध सहायता खर्चको विवरण उपलब्ध नगराएको महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो ।  

त्यस्तै, दातृ निकायबाटै प्राप्त १७ अर्ब आठ करोड ४३ लाख ९२ हजारको खोप तथा खोप सामग्री प्राप्त भएकोमा सोको दाखिला र उपयोगको सम्बन्धमा पनि एकीन नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । 

५१ कर्मचारीलाई काजमा राखेर साढे तीन करोड तलबभत्ता 

मन्त्रालयले ५१ जना कर्मचारीलाई वर्षैभरि काजमा राखेर साढे तीन करोड बढी तलबभत्ता भुत्तानी गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका ५१ कर्मचारीलाई काजमै राखी तीन करोड ५७ लाख ८३ हजार रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको उल्लेख छ । 

यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा दरबन्दी रहेका ८५ जनालाई वीर अस्पतालमा काजमा राखी आठ करोड ९४ लाख १६ हजार रुपैयाँ तलबभत्ता भुक्तानी गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५२ अनुसार एक वर्षमा ३० दिनभन्दा बढी काजमा नखटाउने व्यवस्था छ । यस्तै, कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ मा २१ दिनभित्र खटाइएको कार्यालयमा हाजिर हुनुपर्ने उल्लेख छ । 

पन्धौँ योजनाका कुनै पनि लक्ष्य भेटिएन 

महालेखाको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या क्षेत्रका लागि पन्ध्रौँ योजनामा तोकिएका नौ सूचकमध्ये कुनै पनि लक्ष्याअनुरुप प्रगति नभएको देखाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बनेको योजनामा २०७९/०८० सम्ममा मातृ मृत्युदर (प्रतिलाख जीवित जन्ममा) घटाएर १२५ मा झार्ने लक्ष्य राखे पनि १५१ मा मात्रै झरेको उल्लेख छ । 

यस्तै, पाँच वर्षमुनिको बाल मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) २६ मा झार्नुपर्नेमा हाल ३३ मा छ ।  नवजात शिशु मृत्युदर (प्रतिहजार जीवित जन्ममा) १५ जनामा झार्ने लक्ष्य राखे पनि यो संख्या हाल २८ छ । किशोरावस्थाको प्रजननदर आठ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य राखिएकोमा १४ प्रतिशत छ, अर्थात् नेपालमा १९ वर्षमुनिका किशोरीको प्रजननदर १४ प्रतिशत छ । 

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ६० प्रतिशत जनसंख्या आवद्ध गर्ने लक्ष्य राखिए पनि जम्मा २३ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । प्रसूतिपछि तीनपटक पोष्ट न्याटल सेवा पाउने महिलाको प्रतिशत ६५ पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा जम्मा ४४ प्रतिशत मात्रै छ । 

यस्तै, पूर्ण खोप पाउने बालबालिकाको संख्या ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखिएकोमा ८४ प्रतिशत मात्रै पुगेको छ । औलो रोगबाट संक्रमित व्यक्तिकोे प्रतिशत २५ मा झार्नुपर्नेमा ३६ प्रतिशत रहेको छ । क्षयरोग लाग्ने दर लक्ष्यभन्दा झन्डै दोब्बर बढी देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्ममा प्रतिलाख जनसंख्यामा यो दर ६७ जनामा झार्ने लक्ष्य राखिए पनि चालु आर्थिक वर्षसम्म १२६ जना रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

मातृशिशु स्वास्थ्य, पोषणलगायत क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति नभएको र दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति स्पष्ट योजना र तीन तहका सरकारबीच बलियो समन्वय, नियमित मूल्यांकन तथा प्रभावकारी नियमन हुनुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ । 

बजेट कार्यान्वयनमा कमजोर स्वास्थ्य क्षेत्र 

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा आधारभूत अस्पताल निर्माण, ज्येष्ठ नागरिक वार्ड स्थापना, स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन, सुरस्पेस्यालिटी सेवा विस्तार, ट्रमा सेन्टर स्थापनालगायत क्षेत्रमा बजेटले घोषणाअनुरुप काम नभएको देखिएको छ । 

यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकहरूको नसर्ने रोगको स्क्रिनिङ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भए पनि बजेठ नछुट्याइएको, सामुदायिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको शैक्षिक सत्र अगावै निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने घोषणा भए पनि ४० हजारको मात्रै परीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै शारीरिक तथा मानसिक अपांगता भएका व्यक्तिका निम्ति प्रत्येक प्रदेशमा एक एकवटा पुनर्स्थापना केन्द्र स्थापना गर्ने घोषणा भएअनुरुप कार्य नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।