काठमाडौं । गृहमन्त्री रवि लामिछानेको निर्देशनमा ट्राफिक प्रहरीले थालेको कारबाहीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । मापसेसहित ट्राफिक नियम उल्लंघन गरेकालाई स्वयंसेवकका रूपमा सडकमा उतार्ने कार्यले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकमा गम्भीर हनन् भएको भन्दै कारबाहीमा परेकाहरूले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन् ।

रिट दायर गर्नेमा बझाङका कृष्ण विक, स्याङ्जाका आकाशकुमार भट्ट, रसुवाका रवीन्द्र पौडेल, भक्तपुरका प्रमेश पौडेल, ललितपुरका उज्वल माली, पर्साका इमामुल हक र चितवन घर भइ हाल तारकेश्वर बस्ने राजु परियार छन् । 

रिटकर्तामध्ये चारजना २२ वर्षका एक २३ वर्षका, एक २१ वर्षका र एकजना ४९ वर्षका छन् । रिटमा गृहमन्त्री रवि लामिछाने, ट्राफिक प्रहरी, महाशाखा र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ । 

रिटमा कानुनले नदिएको सजाय गृहमन्त्रीको आदेशमा भइरहेको भन्दै जुन कदम कानुनी राज्यको खिलाफमा रहेको उल्लेख छ । नेपालको फैजदारी संहिताको दफा ४, ७ ले कानुन बामोजिमबाहेक सजाय नहुने व्यवस्थाविपरीत गृहमन्त्रीको आदेशमा कारबाही सुरु भएको उल्लेख छ । संसद्ले बनाएको यातायात तथा सवारी ऐन २०४९ ले ज्यानसम्बन्धी कसुरमा बाहेक ट्राफिक प्रहरीले नागरिकलाई शारीरिक कारबाही गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको पनि रिटकर्ताको दाबी छ ।

यी कानुनी प्रावधानविपरीत गृहमन्त्रीको मन्त्रिस्तरीय निर्णयका आधारमा सजाय दिन सुरु गरिएको र त्यो सजाय पुरातन ‘बारवारिक’ जस्तै भएको दाबी गरिएको छ । कानुनी राज्यमा कानुनअनुसार मात्र सजाय हुनुपर्नेमा गृहमन्त्रीको निर्णयले सुरु भएको कारबाही मानव मर्यादाविपरीत भएको दाबी गरिएको छ । कानुनविपरीतका सजाय सर्वोच्चसहितका अदालतले समेत नगर्ने भन्दै व्यक्तिको तलविजमा भएका निर्णय र कारबाहीका सबै प्रक्रिया खारेजीका लागि अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ ।