काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का निम्ति मन्त्रालयगत बजेटमा सबैभन्दा धेरै शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई छुट्याएको छ । शिक्षा मन्त्रालयलाई दुई खर्ब तीन अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले जानकारी दिए ।

समृद्धिको आधार शिक्षामा गुणात्मक सुधार नारासहित शिक्षा अर्थपछिको दोस्रो ठूलो बजेट पाउने मन्त्रालय बनेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा शिक्षा मन्त्रालयले एक खर्ब ९७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बजेट पाएको थियो । 

आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति ल्याइएको बजेटमा निःशुल्क आधारभूत शिक्षाको हक सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता कायम छ । हाल कायम गरिएका समूहलक्षित छात्रवृत्ति कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै थप केही कार्यक्रमको घोषणा बजेटले गरेको छ । 

अतिविपन्न र सीमान्तकृत वर्गका बालबालिकाका निम्ति हाल कक्षा ९ देखि १२ सम्म छात्रवृत्ति प्रदान गर्दै आएकोमा अब कक्षा ६ देखि १२ सम्म नै दिइने बजेटमा उल्लेख छ । यसबाट ४५ हजार विद्यार्थी लाभान्वित हुने अनुमान गरिएको छ । विद्यालय तहमा प्रदान गरिने सबै प्रकारका छात्रवृत्तिका निम्ति ६० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । 

प्राविधिक उच्च शिक्षामा दलित समुदायका विद्यार्थीको पहुँच बढाउन गरिब तथा जेहेन्दार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । प्राविधिक शिक्षातर्फ एक अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । 

उच्च शिक्षाअन्तर्गत चिकित्सा शिक्षामा प्रदान गरिँदै आएको समूहलक्षित छात्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइने बजेटमा उल्लेख छ । यस्तै, चिकित्सा शिक्षा, कृषि, इन्जिनियरिङ, सूचना प्रविधिलगायत उच्च शिक्षा अध्ययनका निम्ति चक्रिय कोषमार्फत् सहुलियत कर्जा उपलब्ध गराउने सरकारको घोषणा छ ।