विकासे मन्त्रालयका सचिवहरूले मुख्य सचिवलाई भेटेर प्रक्रिया पूरा नभएका योजना आफ्नो मन्त्रालयको बजेटमा सामेल गरेर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको चक्करमा फस्न तयार नभएको जनाउ दिएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सांसदहरूले प्रचलित ऐनविपरीत आफ्ना खल्तीका योजना बजेटमा समावेश गर्न दबाब दिएपछि सचिवहरू गुनासो गरेका रहेछन् । 

प्रचलित कानुनले भने बजेटमा योजना समावेश गर्नका लागि केही आधार तय गरेको छ । कानुनले तोकेको आधार नभएका योजनाका लागि बजेटमा रकम विनियोजन गर्दा विगतमा मन्त्रालयका सचिवलगायतका कर्मचारी दण्डित भएका उदाहरण छन् । बहालवाला अर्थ सचिव नै भुक्तभोगी हुन् । तर, दबाब दिने कुनै राजनीतिक नेतालाई सजाय भएको छैन ।

सांसदहरूको खल्तीको मानिने ‘विकास कोष’ अदालतले खारेज गरिदिएपछि उनीहरू छटपटाएका छन् । बर्सेनि करोडौं रकम विकासका नाममा मूलतः कार्यकर्तालाई बाँड्ने गरेका सांसदहरू छटपटाउनु र चोर बाटोबाट भए पनि त्यस्तै प्रबन्ध मिलाउन खोज्नु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक होइन । 

तर, आफ्नो गर्दनमा  कारबाहीको तरबार झुन्ड्याएर कर्मचारीहरू सांसद् वा मन्त्रीको गैरकानुनी दबाब सहन तत्पर हुनु भने अस्वाभाविक नै हो । राजनीतिक नेतृत्व रिझाउन सके अवैध आर्जन गर्ने र सुविधा भोग्ने अवसर पाइने लोभले नै कर्मचारीलाई कारबाहीको जोखिम उठाउन उक्साएको हुनुपर्छ । अब आजित भएकाले सचिवहरूले निजामती सेवाका प्रमुख मुख्य सचिवलाई गुहारेका होलान् । 

विडम्बना, राजनीतिक नेतृत्वको विशेष कृपा पाएका मुख्य सचिवले सचिवहरूलाई उल्टै ‘मिलाउन’ सल्लाह दिएर पठाएछन् । अर्थात्, आउने आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि ‘चोर बाटो’बाट भित्र्याइएका योजनाहरू पक्कै सामेल भए होलान् । त्यस्तै कुनै योजना बजेटमा राख्न प्रस्ताव गरेबापत यिनै गुनासो गर्ने सचिवहरूमध्ये कसैमाथि कारबाही भए आश्चर्य हुनेछैन ।

निजामती सेवाका कर्मचारीको वृत्ति विकास र सेवासुरक्षा धेरै हदसम्म सुरक्षित छ । मुख्यसचिव र तालुक अड्डाका सचिवले अडान लिने हो भने सरुवामा समेत मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने कानुन बनेको छ । अदालतसमेत कर्मचारीको सेवासुरक्षाप्रति गम्भीर रहिआएको छ ।

अर्कातिर अधिकांश मामिलाहरूमा राजनीतिक नेतृत्वको इसारामा कानुनविपरीतको कामकाज गर्दा कर्मचारीहरूले सजाय पाउने र मन्त्रीहरू उम्कने गरेका छन् । तैपनि, कर्मचारीहरू राजनीतिक नेतृत्वलाई रिझाउन गैरकानुनी काम गर्न किन अगाडि सर्छन् भन्ने बुझ्नै सकिँदैन ।

राजनीतिक नेतृत्वले अह्राएको भरमा होइन कानुनबमोजिम गर्नुपर्ने काममात्र इमानदारीसाथ गर्ने हो भने कर्मचारीहरू यथार्थमै ‘राष्ट्रसेवक’ कहिलन योग्य हुनेथिए । दुर्भाग्य, केको लोभ वा डरले अहिलेका सरकारी कर्मचारी राजनीतिक नेतृत्वको अनियमित र बदनियतपूर्ण कामकाजमा मतियार बनिरहेका हुन् ?