नेपालको एकीकरण भएको दुई सय चालीस वर्षपछि राजतन्त्र समाप्त भएर गणतन्त्र घोषणा भयो । जसले राज्यलाई एकीकरण गरेर एक राष्ट्रको रुप दियो, उसैको सन्तानलाई शासनसत्ताबाट निकालियो । 

जर्मन एकीकरण गर्ने बिस्मार्कले भनेका थिए, ‘जनमत अन्धो बलवान दानवजस्तै हो, जसलाई सजिलै काम लगाउन सकिन्छ । तर रिसाएमा भयानक हुन सक्छ ।’

राजा ज्ञानेन्द्रको चरम तानाशाही कदमहरूबाट वाक्क भएर दलहरू जनआन्दोलन गर्न पुगे । झन्डै असफल हुन लागेको सात दलको आन्दोलनलाई राजा ज्ञानेन्द्रकै एकपछि अर्को अपरपक्व र तानाशाही कदमहरूले थप ऊर्जा दिन थाल्यो । 

त्यसबेला जनआन्दोलनका कमाण्डर गिरिजाप्रसाद कोइरालाले चेतावनी शैलीमा बोलेका थिए, ‘यहाँ दुईवटा हावा, दुईवटा नदी समानान्तर रुपमा बगिरहेको छ–एउटा पूर्ण प्रजातन्त्रको, अर्को गणतन्त्रको । यदि राजाले समयमा नै चेतेनन् भने त्यो दुईवटै नदी एक भएर जान सक्छ । अनि राजतन्त्रको भविष्य त्यस दिन अन्त भएर जान्छ ।’

राजामा चेत आएन, झन् एकपछि अर्को उट्पट्याङ कामहरू गर्न थाले । २०५९ जेठ ८ मा संसद् विघटन र त्यसपछि असोज १८ बाट सुरु भएको उनको प्रतिगामी कदम अझ तानाशाहीमा रुपान्तरण हुँदै गयो । नाममात्रको मनोनीत मन्त्रिमण्डल गठन गरेर आफ्नै इशारामा सरकार चलाउँदा पनि नपुगेर २०६१ माघ १९ मा आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरेर महासंकट आफैँ आमन्त्रण गरेका थिए । 

त्यसपछि नागरिक हक–अधिकार कुण्ठित गरिनु, जनताको सहभागिता नरहेको स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउनु, प्रेसमाथि सेन्सरसीप लगाउनु, सामुदायिक रेडियोमाथि प्रतिबन्ध लगाउनु, असंवैधानिक शाही आयोग गठन गरी विरोधीहरूलाई सताउनु आदि अलोकतान्त्रिक कदमहरू उठाउनुले जनआक्रोश बढाउने काम भयो ।

अन्ततः गिरिजाप्रसादले भनेजस्तै प्रजातन्त्रवादी र गणतन्त्रवादी दुई नदी मिसिएर एक भए । राजा ज्ञानेन्द्रको तानाशाहीले गर्दा कहिल्यै नमिल्ने शक्तिहरू सात दल र नेकपा (माओवादी) बीच भारतको दिल्लीमा १२ बुँदे समझदारी भएपछि राजतन्त्रविरोधी आन्दोलनले जनसागरको रुप लिन थाल्यो ।

यही जनआन्दोलनको आँधीबेहरीले राजालाई घुँडा टेकाई छाड्यो । 

अन्ततः २०६३ वैशाख ११ गतेको शाही घोषणाद्वारा संसदको पुनःस्थापना र अन्तरिम प्रधानमन्त्रीमा गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नियुक्त गर्न ज्ञानेन्द्र बाध्य भएका थिए ।

विश्व इतिहासको अध्ययन गर्दा वंशानुगत राजतन्त्र ढिलोचाँडो अन्त भएकै देखिन्छ । दार्शनिकहरूले पनि सरकारका स्वरुपहरू क्रमिक रुपमा बदलिने सन्दर्भको चर्चा गरेका छन् । 

अरस्तुले राजतन्त्र, निरंकुशतन्त्र, कुलीनतन्त्र, अल्पतन्त्र, समाजतन्त्र र लोकतन्त्रको चक्रीय स्वरुपको व्याख्या गरेका छन् । 

मन्टेस्क्यूले राज्यको वर्गीकरणमा गणतन्त्र, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, कुलीनतन्त्रीय गणतन्त्र, राजतन्त्र र निरंकुशतन्त्रको विवेचना गरेका छन् । यी सबै प्रकारका सरकारको पछाडि एक भावावेशले काम गरेको हुन्छ, जसले यसलाई शक्ति दिने गर्छ ।
 
लोकतन्त्रको पछाडि जनसेवाको भावना हुन्छ । कुलीनतन्त्रमा संयमको सिद्धान्तले काम गरेको हुन्छ । राजतन्त्रको आधार सम्मान हुने गर्छ र निरंकुश शासनको आधार भय हुन्छ भनेर उनले भनेको मननीय लाग्छ ।

अन्य देशहरूको इतिहास पनि यही चक्रमा घुम्दै राजतन्त्रबाट लोकतन्त्रमा रुपान्तरण भएको देखिन्छ । निकै पहिले राजैराजा थिए, तीन कोरीको संख्यामा मात्र छन् । 

त्यसैले इरानका राजा मोहमद रेजा पहल्वीले भनेका थिए, “अब संसारमा पाँचवटा मात्र राजा रहन्छन्, एक बेलायतको र चारवटा तासको ।”

त्यस्तै इजिप्टका किङ फारुखले बोलेका थिए, “पुरै विश्व विद्रोहमा छ । चाँडै पाँच राजा मात्र हुनेछन् । बेलायतको राजा, क्लबको राजा, मुटुको राजा, हिराको राजा, हतियारको राजा ।”

ऐतिहासिक तथ्य के हो भने ढिलो चाँडो राजतन्त्र जान्छ नै । प्रश्न यतिमात्र हो कि यो रक्तपातबाट गयो वा शान्तिपूर्वक हट्यो । नेपालको भाग्य हो, हाम्रोमा फ्रान्सको जस्तो रक्तपात भएन न त इरानको जस्तो राजा अरु देशमा शरण लिन नै जानुप¥यो । यो शान्तिपूर्ण हुनुमा पूर्वराजाको सबभन्दा बढी योगदान छ भन्न सकिन्छ ।

संविधानसभाले गणतन्त्रको घोषणा गर्नुअघि नै यसको आधारहरू तयार हुँदै गएको नबुझ्नु ज्ञानेन्द्रको कमजोरी थियो । अन्तरिम व्यवस्थापिका संसद्को २०६३ जेठ ४ गते ‘प्रतिनिधिसभाको घोषणा, २०६३’ जारी गरियो, जसलाई ‘नेपालको म्याग्नाकार्टा’ भन्ने गरिन्छ । 

यस घोषणाले प्रतिनिधिसभा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न भएको र राज्यशक्ति यही प्रतिनिधिसभामार्फत प्रयोग हुने घोषणा गरेको थियो ।

नेपाल राज्यको कार्यकारी अधिकार मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुने र ‘श्री ५’ को सट्टा ‘नेपाल सरकार’ भनिने घोषणा गर्‍यो । राजाले प्रयोग गरी आएका विशेषाधिकार समेत प्रधानमन्त्रीले गर्ने व्यवस्था हुन गएको थियो ।

उक्त घोषणाका बेला आमन्त्रितको रुपमा प्रतिनिधिसभामा उच्चपदस्थ पदाधिकारीहरू पनि निम्त्याइएको थियो । 

म पनि गृहसचिवको हैसियतमा दर्शकदीर्घामा साथीहरूसँगै थिएँ । त्यसबेलाको माहौल यस्तो थियो कि सबै भयभित जस्तै देखिन्थे । आज सेनाले संसद् घेरेर ‘कू’ गर्छ भन्ने हल्ला चलेको रहेछ । सेनाका उच्च अधिकारीहरूबीच मतभेद भएकाले यो दुर्घटना टरेको बुझियो ।

सभाकक्षमा सभामुख र अन्य सदस्यहरू उपस्थित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रवेश गरे । 

स्वास्थ्यका कारणले उक्त घोषणा पढ्ने काम उनले सभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङलाई दिएका थिए । उनले यसलाई वाचन गरे र सभाले करतलध्वनीबाट पारित गरिदियो । त्यस घोषणाले गृहमन्त्रालयको काम थपिदिएको थियो ।

भोलिबाटै ‘श्री ५ को सरकार’ को बदला ‘नेपाल सरकार’ लेखिएको लेटरप्याड प्रयोग गराउनुपर्ने जिम्मेवारी भएकाले गृहसचिवको हैसियतमा रातभर सर्कुलर गरिसकिएको थियो । 

परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् सबै नेपाली नियोगहरूलाई पासपोर्टमा ‘नेपाल सरकार’ घोषणा भएको छाप लगाएर मात्र प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाइयो ।

अन्तरिम संविधानप्रति श्रद्धा देखाउन सबै उच्च पदाधिकारीदेखि तल्लो तहको कर्मचारीसम्मले छुट्टै सपथ लिनुपर्ने भयो । 

सचिव र सोभन्दा माथिकाले सभामुखसमक्ष र अन्यलाई सम्बन्धित सचिवले सपथ गराउने व्यवस्था गरियो । नेपाल सरकारका कर्मचारीले संसद्समक्ष सपथ लिनुपर्ने व्यवस्थाले कर्मचारी कोप्रति उत्तरदायी हुने हो भन्ने अन्योल भएको देखिन्थ्यो ।

राष्ट्रप्रमुखको जिम्मेवारी पाएका प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राजदूतहरूको प्रमाणपत्र सिंहदरबारको स्टेट्हलमा बुझ्न त्यो हल तत्काल तयार पार्न निर्देशन दिए । गृह मन्त्रालय मातहत रहेको उक्त हल तयार पार्न मलगायत गृहका कर्मचारीहरू दिनरात खट्नु परेको थियो ।

हलमा राणाकालका विभिन्न कलात्मक वस्तुहरू, अर्धकदका मूर्तिहरू लगायतका सामानले भरिएका थिए । तिनीहरूलाई भित्रपट्टिको कोठामा सारियो । हलमा बिछ्याइएको विशाल गलैँचा ढुसीले गन्हाएकाले त्यसलाई धुन क्रेनले निकाल्नु परेको थियो भने धुने चार्ज मात्रै झण्डै एकलाख माइशपलाई दिनु परेको सम्झदा अहिले पनि आश्चर्य लाग्दछ ।

बेलायती बैठकका लाफिङ ग्लासहरू भने ठीकै हालतमा रहेछन् । हल अगाडि (सिंहदरबारको पश्चिम मोहडा) ठूलो राष्ट्रिय झण्डा गाडियो । 

त्यस हलमा पुग्न प्रयोग हुने भ¥याङमा आखेटोपहारका जनावरका सिङ, टाउको, छाला आदिले सिंगारिएको थियो । ती अवैध मानिने हुँदा हटाउन लगाइएको थियो । राजदूतको प्रमाणपत्र बुझाउने पहिलो चिनियाँ राजदूत थिए, उनलाई भद्रकालीदेखि अगाडि पछाडि रिसल्लाको सम्मानसाथ ल्याइएको थियो । 

प्रमाणपत्र बुझेपछिको चियापान पनि बेलायती बैठकमा हुन थाल्यो । केही राजदूतहरूले प्रमाणपत्र बुझाएपछि हलको अवस्था जीर्ण भएको प्राविधिकहरूले भनेपछि पुनः बन्द गरिएको थियो ।

नेपाल सरकार र नेकपा (माओवादी) बीच २०६३ मंसिर ५ मा भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको बुँदा ३.३ मा मुलुकको शासन व्यवस्थासम्बन्धी कुनै पनि अधिकार राजामा नरहने । स्वर्गीय राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्य र निजहरूका परिवारको सम्पत्ति नेपाल सरकारको मातहत ल्याई ट्रष्ट बनाएर राष्ट्रहितमा प्रयोग गर्ने । राजाको हैसियतमा राजा ज्ञानेन्द्रलाई प्राप्त सबै सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण गर्ने । राजसंस्था कायम राख्ने वा नराख्नेबारे संविधानसभाको पहिलो बैठकद्वारा सामान्य बहुमतले टुङ्गो लगाउनेजस्ता प्रावधानहरू रहनाले राजसंस्था ‘सस्पेन्ड’ मात्र होइन करिब अन्त नै भइसकेको बुझ्न सकिन्थ्यो । 

यी सन्दर्भ बुझेर पनि राजा ज्ञानेन्द्र शीर्ष नेताहरूबीच राजा राख्नेमा गोप्य सहमति भएको र यो कार्यान्वयन हुन्छ भनेर ढुक्क हुनुलाई उनमा राजनीतिक सुझबुझ नभएको मान्नुपर्छ । अहिले पनि उनी र उनी निकटकाहरू उक्त गोप्य समझदारीको उल्लंघन भएको भन्ने गर्दछन् । 

संविधानसभाको निर्वाचन २०६४ जेठ महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने शान्ति सम्झौतामा उल्लेख भए पनि नेकपा माओवादीकै कारण सर्दै २०६४ चैत २८ गते सम्पन्न हुन सकेको थियो । निर्वाचनपश्चात् प्रत्यक्ष निर्वाचित र समानुपातिक गरी ६०१ जनाको संविधानसभाको घोषणा निर्वाचन आयोगले गर्‍यो ।

यति ठूलो संख्याको संविधानसभाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र मात्र उपयुक्त देखियो । त्यहाँ बैठक सञ्चालन गर्न सुरक्षाको दृष्टिकोणले सुरक्षा पोस्ट बनाउन र वरिपरी कन्सोर्टिना तार राख्ने काम नेपाल प्रहरीले रातारात सम्पन्न गरेको थियो ।

२०६५ जेठ १५ मा संविधान सभाको पहिलो बैठक आह्वान भयो । यो ऐतिहासिक क्षण अविस्मरणीय बनाउन सभाहल बेहुली झैँ सिंगारिएको थियो । उक्त दिन कूटनीतिक नियोगका विदेशी प्रतिनिधिहरू, नेपालका लब्धप्रतिष्ठित व्यक्तित्वहरू, पत्रकारहरूलगायतलाई निमन्त्रणा गरिएको थियो । 

खचाखच पाहुनाहरू दर्शक दीर्घामा उपस्थित हुन थाले । ग्यालरीबाट हेर्दा तल हलमा आ–आफ्ना भेषभूषामा संविधानसभाका सदस्यहरू देखिन्थे ।  यो दृश्य हेर्दा पुरै नेपाल हलभित्र रहेको भान हुन्थ्यो । सभाको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्यको नाताले कुलबहादुर गुरुङले गरेका थिए । दर्शक दीर्घा खचाखच भरिएको थियो । सबैमा पहिलो निर्णयको उत्सुकता देखिन्थ्यो । 

बैठक ३ बजे राखिए पनि निकै ढिलो राति ९ बजे मात्र बसेको थियो । बैठक सुरु हुनासाथ गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाले ‘गणतन्त्र घोषणा’ को ५ बुँदे प्रस्ताव राखे । नेपाल सरकारबाट प्रस्तुत प्रस्तावमा निम्न व्यहोरा थिएः

१– सार्वभौमसत्ता र राजकीय सत्ता नेपाली जनतामा निहित रही स्वतन्त्र, अविभाज्य, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, धर्मनिरपेक्ष, समावेशी नेपाल आजैका मितिदेखि एक संघीय, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् परिणत भएको संविधानसभाको यो पहिलो बैठक घोषणा गर्दछ ।

२– मुलुकमा विधिवत लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भएकाले यससँग बाझिने सबै संवैधानिक प्रावधान, कानुन र प्रशासनिक व्यवस्था आजैका मितिदेखि बाझिएको हदसम्म खारेज भएको मानिनेछ । यो घोषणा पारित हुनुभन्दा तत्कालअघि प्रचलित कानुन, परम्परा, रीति, सामाजिक तथा सांस्कृतिक व्यवहार एवं अभ्यासमा रहेका तत्कालीन राजा र निजका परिवारका सदस्यलाई आमनेपाली नागरिकभन्दा भिन्नरुपमा प्राप्त सम्पूर्ण अधिकार, सुविधा, हैसियत तथा उपाधि स्वतः अन्त्य हुनेछ ।

३– नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् घोषित भएको अवस्थामा राष्ट्रपतिको व्यवस्था लगायतका अत्यावश्यक प्रावधानलाई संवैधानिकरुपमा संस्थागत गर्न नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ मा आवश्यक विधेयक पेश गरिएको छ । राष्ट्रपतिको निर्वाचनप्रणाली लगायत अन्य आवश्यक विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी अर्को विधेयक पेश गरिनेछ ।

४– नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा विधिवत् प्रवेश गरी नयाँ युग आरम्भ भएको ऐतिहासिक अवसरमा यो बैठक ज्ञात–अज्ञात शहीदहरूप्रति हार्दिक श्रध्दाञ्जलि अर्पण गर्दछ । यस अवसरमा सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्दै आज र अब उप्रान्त प्रत्येक सालको जेठ १५ गते गणतन्त्र दिवसलाई हर्सोल्लासपूर्ण वातावरणमा व्यापक रुपमा विविध कार्यक्रमका साथ मनाउन देशभित्र र बाहिर रहनुभएका सम्पूर्ण नेपालीहरूमा यो बैठक हार्दिक आव्हान गर्दछ ।

५– नेपालमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयन भइसकेको सन्दर्भमा नारायणहिटी दरबार परिसर तथा यसभित्र रहेका सम्पूर्ण सम्पदालाई ऐतिहासिक संग्रहालय लगायत राष्ट्रिय हितमा उपयोग गर्न नेपाल सरकारले आवश्यक व्यवस्था मिलाउनेछ ।

प्रस्तावमा मतदानबाट निर्णय गर्दा ५६० जनाले पक्षमा र ४ जनाले विपक्षमा मतदान गरेका थिए । 

उक्त मतदानमा केही आश्चर्यलाग्दो दृश्यहरू पनि देखिए ।  राजाको सक्रिय नेतृत्वमा पञ्चायतकालमा पटक पटक पदमा रहेका पुराना महापञ्चहरूले गणतन्त्रको पक्षमा मतदान गर्नुले राजनीतिमा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने उक्तिको चरितार्थ भए झैँ लाग्दथ्यो ।

राप्रपा नेपालका चार सदस्यले मात्र विपक्षमा मतदान गरेका थिए । अर्को विडम्वना, संवैधानिक राजतन्त्रलाई आफ्नो राजनीतिको आदर्श मान्ने कुलबहादुर गुरुङ आफैँले गणतन्त्रको घोषणा गर्नुपरेको थियो । अत्यधिक बहुमतबाट राजतन्त्रको अन्त भई गणतन्त्रको स्थापना भयो ।

उक्त घोषणा विश्वलाई नै चकित पार्ने खालको थियो । अन्य देशहरूमा राजतन्त्र अन्त हुँदा सहजरुपमा भएको देखिँदैन चाहे बेलायतको चार्ल्स प्रथम हुन् वा फ्रान्सको लुई सोह्रौं हुन् । रुसका जार हुन् वा इरानका शाह हुन् सबैको अन्त कि हत्या गरेर भयो वा राजाहरू भाग्नुपरेको थियो ।

फ्रान्समा त राजालाई बन्दी बनाइसकेपछि जुरीसमक्ष मुद्दा लगाइयो र निर्दयी ढंगले गिलोटिनमा काटियो ।  नेपालमा सहज वातावरण हुन सक्नुमा राजा ज्ञानेन्द्रको सुझबुझ र नेताहरूको उदारता नै हो भन्न सकिन्छ । यसरी २४० वर्षको राजतन्त्रको इतिहास गर्ल्याम्म ढल्यो । 

जसले घर बनायो उसकै सन्तानलाई घरबाट निकालियो ।  इतिहासको यो निर्मम क्षणको आमन्त्रण गर्ने स्वयम् राजाकै शासकीय अकुशलता थियो भन्दा नराम्रो लाग्छ । संविधानसभाले राजालाई १५ दिनभित्र दरबार खाली गर्न निर्देशन दिएको थियो । यसलाई पालना गर्दै जेठ १७ गते मन्त्रिपरिषदले राजालाई पत्र लेख्ने निर्णय गर्‍यो । 

अर्को निर्णय दरबारको समग्र वस्तुस्थिति बुझ्न र त्यहाँ सरकारको उपस्थिति देखाउन गृह सचिवलाई र दरबारको सम्पत्तिको अभिलेख तयार पारी बरबुझारथ गर्न सामान्य प्रशासन सचिवको नेतृत्वमा अर्को टोली खटाइयो ।

जेठ १९ देखि नै म र रक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने दरबार जान थाल्यौं । त्यहाँका सैनिक अधिकारीहरूले राम्रै सहयोग गरे । हामीलाई दरबारका चोटाकोठाहरू र रहस्यमय मानिएका स्थानहरूको निरीक्षण गर्दा मन खिन्न भयो । त्यहाँ दरबारमा सामान्यतया अनुमान गरिने भव्यता र वैभवशाली जीवन दर्शाउने खास केही देखिएन । 

फुङ्ग उडेको दरबार, अँध्यारा साना कोठा, अव्यवस्थित पुस्तकालय, खण्डहर बनेको त्रिभुवन सदन, रंग नगरिएको वीरेन्द्र बस्ने श्रीसदन, स्याहार नगरिएको बगैंचा मेरो कल्पना बाहिरको दृश्य थियो । 

लगातार एकहप्ता जाँदा पनि श्रीपेच लगायतका सामानहरू प्राप्त नभएपछि मैले नै प्रधानमन्त्रलाई सबै जानकारी गराउँदै अब मन्त्री पनि जान आवश्यक भएको कुरा भने ।

प्रधानमन्त्रीको निर्देशन अनुसार जेठ २६ गते गृहमन्त्री, मुख्यसचिव भोजराज घिमिरे, म र रक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपानेसहितको टोली बिहान ११ बजे मंगल सदनमा तत्कालीन राजालाई भेट्न पुगेका थियौं । 

राजासँग सौहार्दपूर्ण वातावरणमा कुराकानी भयो । कुराकानी सुरु हुनासाथ राजाले केही राजनीतिक कुरा गर्नुछ भनेपछि हामी मन्त्रीलाई मात्र छाडेर बाहिर निस्कियौं । आमा रत्न र सरला महारानीलाई दरबारमा बस्न दिन माग भएको रहेछ ।

त्यसको भोलिपल्टै उनीहरूलाई बाँचुञ्जेल नारायणहिटीमा बस्न दिने निर्णय मन्त्रिपरिषदले गरिदियो । राजाबाट दुई दिनपछि दरबार खाली गरिदिने आश्वासन पाएपछि हामी फर्कियौं । त्यसपछिका दुई दिन मेरा लागि निकै सकसपूर्ण रहे । 

राजाको श्रीपेच, रानीको टायरालगायतका सामान बुझेर शिल्ड गर्ने जिम्मा हाम्रो थियो । तनावपूर्ण प्रतिक्षापछि २९ गते ३ बजेतिर राजदरबार सम्पत्ति कोषका एक कर्मचारी यी सामान बुझाउन आइपुगे ।

सुन चाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष र अन्य सुन जवाहरतका विशेषज्ञहरूबाट प्रमाणित गराएर राजाका पाहुनाको कपाल काट्ने शैलुन रहेको कोठामा फायरप्रुफ सेफमा राखी म, रक्षा सचिव, सामान्य प्रशासन सचिवलगायतको लाहाछाप लगाई नेपाली सेनालाई सुरक्षाको जिम्मा लगायौं । 

उता राजाको पत्रकार सम्मेलन भइरहेको थियो । पत्रकार सम्मेलनपश्चात् राजा आफ्नी रानीको साथ दरबारबाट कारमा बाहिरिएको दृश्य निकै मार्मिक थियो ।  दरबारको पश्चिमपट्टि केशर महल अगाडि राजा छाडेर नजाऊ भन्नेहरू थिए भने दक्षिणपट्टि राजा विरोधी नारा लगाइरहेका थिए । 

यो सँगै राजा पृथ्वीनारायण शाहको वंशजको शासन अन्त भयो । इतिहास निर्मम हुन्छ भनेको शायद यही होला । राजाले जेठ २९ मा दरबार छाडेपछि नारायणहिटीमा झण्डोत्तोलन गरेर सर्वसाधारणलाई खुला गर्ने र संग्रहालय घोषणा गर्ने कार्यक्रम राख्न प्रधानमन्त्रीको निर्देशन भयो । 

यसको जिम्मा पनि गृह सचिवलाई नै दिइयो । असार १ गते यो कार्यक्रम तोकियो । विदेशी नियोगका प्रतिनिधिदेखि नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरू, ख्यातीप्राप्त व्यक्तित्वहरूलाई निम्त्यासइएको थियो । 

यो कार्यक्रम संचालन गर्न नेपाल टेलिभिजनबाट ख्यातीप्राप्त कार्यक्रम संचालक मगाइएकामा प्रधानमन्त्रीले यस्तो ऐतिहासिक कार्यक्रमको ‘मास्टर अफ सेरमोनी’ गृहमन्त्री वा गृहसचिव नै हुनुपर्छ भनेपछि मैले यो जिम्मेवारी सम्हालेको थिएँ । कार्यक्रम भव्य रह्यो । दरबारमा पहिलो पटक ठूलो संख्यामा सर्वसाधारणको उपस्थिति थियो । सबैमा राजदरबारको रहस्य जान्ने कौतुहलता देखिन्थ्यो ।

कार्यक्रम सञ्चालनको अनुभव नभएको यस पंक्तिकारले आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म राम्रो प्रस्तुति गर्ने प्रयास गरेको थियो । तालीको गडगडाहटबीच प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले झण्डोत्तोलन गरेका थिए । नेपालको यति ठूलो परिवर्तनमा सानो भए पनि भूमिका निभाउन पाएकोमा मलाई अहिले पनि गौरवबोध हुन्छ । 

अब त, गणतन्त्र आएको पनि १६ वर्ष भइसकेको छ । यस अवधिमा गणतन्त्रका लाभहरू जनताले नपाएपछि निराशा र आक्रोशको अवस्था देखिएको छ । यसलाई सम्बोधन गरेर आशाको सञ्चार गर्ने काम गणतन्त्रवादी नेताहरूकै हो । जति असन्तुष्टि भए पनि गाडी बिग्रियो भनेर बयलगाडामा हिँड्न सकिँदैन । नेपालको गणतन्त्र डरपोकहरूले ल्याएका होइनन् र डरपोकहरूले यसको रक्षा गर्न सक्दैनन् । अब यसको रक्षा सचेत नागरिकहरूले गर्नुपर्छ । 

लेखक– लोकसेवा आयोगका पूर्वअध्यक्ष तथा पूर्वगृहसचिव हुन्