काठमाडौं । छात्रवृत्तिमा बंगलादेशमा एमबीबीएस अध्ययनसम्बन्धी सरकारको सिफारिस सूची हेरफेर गरिएको भन्दै सांसदहरूले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्रीको जवाफ मागेका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरूले शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठसँग जवाफ माग गरेका हुन् ।

शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले यो विषयमा परराष्ट्र मन्त्रालयले जाँचबुझ गरिरहेको जवाफ दिइन् । त्यसपछि सांसदहरू उनीमाथि खनिए ।

समितिका सभापति अम्मरबहादुर थापाले मन्त्रीले टालटुले जवाफ दिएर नहुने बताए । उनले ‘प्रस्ट’ जवाफ माग गरे । “या बंगलादेशले कोटा इन्कार गर्नुपर्‍यो या सिफारिस गरिएका विद्यार्थी लैजानुपर्‍यो । यसमा शिक्षा मन्त्रालयले पनि बलियो अडान लिनुपर्छ,” थापाले भने ।

सांसद दीपा शर्माले जीटुजी (सरकार–सरकारबीच) प्रक्रियाबाट पठाउन लागिएको विद्यार्थीबारे यति ठूलो चलखेल हुनु सरकारको अपमान भएको भन्दै आक्रोश पोखिन् । “शिक्षामन्त्रीले यो विषय कहाँ कोसँग छलफल गरेर हुन्छ, यो विषयलाई दुई/तीन दिनमै निकास दिनुपर्छ । शिक्षाको कार्यक्षेत्र होइन भनेर टालटुले जवाफ दिएर मात्रै हुँदैन,” उनले भनिन् ।

सांसद तोसिमा कार्कीले सरकारले जिम्मा लिएर सिफारिस गरिएका विद्यार्थीलाई बंगलादेश पठाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

जवाफमा मन्त्री श्रेष्ठले नेपालका निम्ति बंगलादेशी राजदूतलाई भेटेर यसबारे छलफल गर्ने प्रतिबद्धता जनाइन् । सरकारले सिफारिस नगरेका विद्यार्थीको एनओसी रोकिएको पनि उनले जानकारी दिइन् ।

बंगलादेश सरकारको छात्रवृत्तिमा एमबीबीएस र बीडीएस अध्ययनका निम्ति  शिक्षा मन्त्रालयले सिफारिस गरेका २२ मध्ये १० विद्यार्थीको नाम बंगलादेश पुग्दा सूचीबाट हटाइएको थियो । त्यसपछि पीडित विद्यार्थी समितिसमक्ष पुगेका थिए ।