काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ का लागि ११ बुँदे सुझाव पेस गरेको छ । प्राधिकरणले अर्थ मन्त्रालयलाई आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्न लघुबिमालाई संरक्षण गर्नेदेखि भारतमा काम गर्ने श्रमिकका लागि म्यादी जीवन बिमा लागु गर्न सुझाव पेस गरेको हो ।

हाल दोस्रो मुलुकमा जाने श्रमिकका लागि मात्र म्यादी जीवन बिमा अनिवार्य छ । आगामी वर्षदेखि भारतमा काम गर्न जाने श्रमिकका लागिसमेत म्यादी जीवन बिमा अनिवार्य गर्न सुझाव दिइएको छ ।

त्यस्तै, कोरोना बिमाको बाँकी रहेको दावी भुक्तानीका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्न पनि सुझाव पेस गरिएको छ । यसका साथै ग्रामीण क्षेत्रमा बासोबास गर्ने विपन्न एवं न्यून आय भएका नागरिकको बिमा गर्न लघुबिमालाई सरकारबाट अनुदान प्रदान गर्नुपर्ने र लघुबिमामा भ्याट छुट दिने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव प्राधिकरणको छ ।  

सरकारको स्वामित्वमा रहेको भौतिक सम्पत्ति र नागरिकको घर तथा अचल सम्पत्तिको प्राकृतिक प्रकोप तथा अन्य जोखिमविरूद्ध सुरक्षण प्रदान गर्न र घर तथा सम्पत्ति बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने सुझावमा उल्लेख छ । जलवायु परिवर्तनबाट हुने जोखिमलाई बिमा सेवासँग आबद्ध गर्न पनि सुझाव दिइएको छ ।

उपभोक्ता समितिमार्फत निर्माण हुने संरचना तथा भौतिक सम्पत्तिको समेत अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिइएको छ । यसका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत् निर्माण हुने संरचना तथा भौतिक सम्पत्तिको बिमाका लागि आवश्यकताअनुसार कानुन निर्माण तथा संशोधन गर्न पनि सुझाइएको छ ।

त्यसैगरी, लघुबिमाको माध्यमबाट आर्थिक सुरक्षण प्रदान गर्न स्थानीय तहमार्फत् लघुबिमा गराउन प्रेरित गर्नुपर्ने पनि सुझाव छ । कृषि, पशुपन्छी तथा जडीबुटी बिमामा प्रदान गरिँदै आएको अनुदान स्थानीय तहमार्फत् भुक्तानी दिने व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ ।

स्वास्था बिमा बोर्डलाई सरकारी स्वामित्वको स्वास्थ्य बिमा कम्पनीमा रूपमान्तरण गरी नेपाल बिमा प्राधिकरणको नियमनको दायरामा ल्याउन पनि सुझाव दिइएको छ । देशभित्र आन्तरिक परिवहनबाट ढुवानी हुने मालबस्तुको अनिवार्य बिमा गर्ने व्यवस्था मिलाइदिन पनि सुझाव दिइएको छ ।

साइबर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमको बिमाको माध्यमबाट सुरक्षण गर्न पनि सुझाव दिइएको छ । यसका लागि साइबर घटनाबाट उत्पन्न हुने जोखिमविरूद्ध बिमा सुरक्षणका लागि कानुनी ढाँचा निर्माण गर्न सुझाव दिइएको छ ।