जेरूसेलम । इजरायली अधिकारीहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी अदालत (आईसीसी)ले युद्ध अपराधको आरोपमा उनीहरूका राजनीतिक नेता र सेनालाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न सक्ने विषयलाई लिएर निकै चासो बढ्न थालेको छ । 

रिपोर्टहरूका अनुसार त्यसमा प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतान्याहू पनि पर्न सक्छन् । हेगमा रहेको आईसीसीले इजरायलद्वारा अधिनस्थ क्षेत्रमा अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ । उसले इजरायलका अतिरिक्त हमासले पछिल्लो पटक गरेको आक्रमणको पनि अनुसन्धान गरिरहेको जनाइएको छ ।  आईसीसीले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुसार व्यक्तिगत रूपमा पनि यो अभियोग लगाउन सक्छ ।

आईसीसीले विगतमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन, लिबियाका तत्कालीन नेता मोहम्मर गद्दाफी र युगाण्डाका वारलर्ड जोसेफ कोनीकाविरुद्ध पनि पक्राउ पूर्जी जारी गरेको थियो ।

इजरायलका प्रधानमन्त्री नेतान्याहूले इजरायलका वरिष्ठ व्यक्ति वान्टेड सूचीमा पर्न सक्ने बताउँदै आईसीसीले इजरायललाई आफ्नो प्रतिरक्षा आफैँ गर्न नदिई पक्षपात तर्फ लग्न खोजेको आरोप लगाएका छन् ।

उनले सार्वजनिक रूपमा यो टिप्पणी गरेका हुन् । उनले यसो गर्नुमा पछाडिका केही कारण पनि छन् । यद्यपि, आईसीसीले इजरायलको भनाइबारेमा कुनै टिप्पणी गरेको छैन । आईसीसीका मुख्य अभियोजक करिम खान केसीले गएको डिसेम्बर महिनामा इजरायल अधिनस्थ पश्चिमी किनाराको भ्रमण भने गरेका थिए । बृटिस वरिष्टर रहिसकेका उनले हमासले आक्रमण गरेको इजरायली गाउँको पनि भ्रमण गरेका थिए । उनले त्यतिबेला राजनीतिक नेताहरूसँग भ्रमण गर्नुका साथै प्यालेस्टाइन पीडितहरूसँग भेट्न रमल्लाहको भ्रमण समेत गरेका थिए ।

उनले दुवै पक्षबाट सर्वसाधारणमाथि भएको ज्यादतीको निन्दा गर्दै छानबिन गरिने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनको भनाई थियो, “सबै पक्षले अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानुनको पालना गर्नुपर्दछ ।” उनले हमास र इजरायल दुवै पक्षको सो अवसरमा आलोचना गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका थिए ।

इजरायलले आफू आईसीसीको सदस्य भइनसकेको कारण आफू उसको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने जनाउँदै आएको छ । तर, अदालतले पश्चिमी किनारामा सन् २०१५ मा नै आफ्नो क्षेत्राधिकार बनाइसकेको जनाइएको छ । त्यतिबेला प्यालेस्टाइनले आईसीसीको संस्थापक विधान रोम विधानको अनुमोदन गरेको थियो । जसबाट पश्चिमी किनारा, पूर्वी जेरुसेलम र गाजा आईसीसीको क्षेत्राधिकारमा पर्ने बताइएको छ । पश्चिमाशैलीका प्रजातन्त्र भएका मुलुकमा  आईसीसीले अहिलेसम्म पक्राउ पुर्जी भने जारी गरिसकेको छैन । यदि नेतान्याहूमाथि यस्तो भयो भने उनी पहिलो व्यक्ति हुनेछन् । 

दक्षिण अफ्रिकाले इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिजमा हालै एउटा इजरायल विरोधी मुद्दा दर्ता गरेको थियो । जसमा प्यालेस्टाइनमाथि गाजामा आमहत्या गरिएको आरोप थियो । त्यसको इजरायलले अस्वीकार गर्दै आएको छ । सो मुद्दाकाबारेमा गएको जनवरीमा अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै गाजामा आमहत्या रोक्नका लागि कदम चाल्न आग्रह गरेको थियो ।

इजरायली प्रधानमन्त्री र सेनामा त्यसप्रकारको वारेन्ट आएको खण्डमा उनीहरूलाई हिँडडुल गर्न समेत असहज हुनेछ । रोम विधान अनुमोदन गर्ने मुलुकले आईसीसीले कसैविरुद्ध वारेन्ट जारी गरेको छ भने पक्राउ गरेर बुझाउनुपर्नेछ । अहिलेसम्म विश्वका १२४ राष्ट्रले रोम विधान अनुमोदन गरिसकेका छन् । यद्यपि केही मुलुकहरूले आईसीसीको वारेन्ट पनि पछिल्लो समयमा अस्वीकार गर्दै आएका छन् । बीबीसी