काठमाडौं । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूको बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटमा सर्वोच्च अदालतले बिहीबार फैसला गरेको छ ।

सर्वोच्चले पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेकाहरूमध्ये पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा (एमाले)का नेता टोपबहादुर रायमाझी र तत्कालीन गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेसहित सात अभियुक्तलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरिदिएको छ ।

जिल्ला अदालतको आदेशबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा गएका १६ जनामध्ये ६ जना उच्चको आदेशबाट साधारण तारेख तथा धरौटीमा रिहा भइसकेका छन् । सर्वोच्च अदालतले थप तीन जनालाई साधारण तारेख र धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र टेकप्रसाद ढुंगानाको इजलासले मुस्लिम आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष शमशेर मियाँलाई साधारण तारेखमा छाड्न भनेको छ ।

यस्तै, पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका आङटावा शेर्पा र गोविन्दकुमार चौधरीलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

सर्वोच्चले पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने उच्च अदालतको आदेश सदर गरेसँगै एमाले नेता रायमाझी, तत्कालीन गृहसचिव पाण्डे, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणका योजनाकारमध्येका केशवप्रसाद दुलाल, सानु भण्डारी, सन्देश शर्मा, सागर राई मुद्दाको फैसला नहुँदासम्म थुनामै रहनेछन् ।

यस्तै, एमाले उपाध्यक्ष तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजीत राईलाई पनि सर्वोच्चले साधारण तारेख वा धरौटीमा छाड्न अस्वीकार गरेको छ ।