काठमाडौं । “मैले कुनै गल्ती नै गरेको थिइनँ, मलाई लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्तामा पाएको अंकका आधारमा छानिएको थियो । मैले जागिरका निम्ति कुनै गैरकानुनी काम गरेको थिइनँ भने आखिर मलाई किन यस्तो सजाय मिल्यो ? म त गहुँमा घुन पिसिएजसरी पिसिन पुगेँ,” कोलकाता उच्च न्यायालयको फैसलापछि आफ्नो जागिर गुमाउन पुगेका सागर मण्डलको भनाइ हो यो ।

कोलकाता उच्च अदालतले शिक्षक भर्ती घोटाला प्रकरणमा परेको याचिकाको सुनुवाइपछि सोमबार सन् २०१६ मा स्कुल सेवा आयोगद्वारा छानिएका २५ हजारभन्दा बढी शिक्षक र गैरशिक्षक कर्मचारीलाई नोकरीबाट हटाउने फैसला गरेको थियो । अदालतले सो सालको पूरै भर्ती प्रक्रिया नै रद्द गरिदिएको थियो । त्यसले मेरिटका आधारमा उक्त जागिर पाउनेहरूमा भने व्यापक निराशा उत्पन्न भएको पाइएको छ ।

अदालतले यो पनि भनेको छ कि नियुक्ति ‘प्यानल’को म्याद सकिएपछि जसले जागिर पाएका छन्, उनीहरूले १२ प्रतिशत ब्याजसहित रकम सरकारलाई फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।

राज्यका विभिन्न जिल्लाबाट आएका केही शिक्षक र गैरशिक्षण कर्मचारीले यो फैसलाविरुद्ध कोलकाताको सहिद मिनार मैदानमा धर्ना सुरु गरेका छन् । उनीहरूले उच्च न्यायालयको फैसलालाई सर्वोच्च अदालतमा चुनौती दिने पनि बताएका छन् ।

सहिद मिनारमा धर्नामा बसेका मानिसका आँखामा आँसु देखिन्थ्यो । धर्नामा बसेकी शुभ्रा घोषले कैयौँ वर्षको मिहिनेतपछि आफूले मेरिटका आधारमा परीक्षा उत्तीर्ण गरेको बताइन् । उनले आफूले २०१९ देखि जागिर थालेको तर जीवनमा केही स्थिरता आउन लागेपछि खुट्टा जमिनमा भासिएको जस्तो भएको बताइन् ।

उनी भन्छिन्, “केही व्यक्तिको गल्तीको सजाय मैले किन भोग्नुपरिरहेको छ ?”

धर्नामा सामेलमध्ये हाइस्कुलमा पढाउने अजरुद्धिन पनि छन् । उनी मिडियालाई उत्तरपुस्तिका र मेरिट लिस्टमा आफ्नो नाम देखाइरहेका थिए । उनको भनाइ थियो, “मैले त गैरकानुनी रूपमा जागिर पाएको होइन, तर किन सजाय भोग्नुपर्‍यो ?”

पश्चिम बंगालमा भएको शिक्षक भर्ती घोटालामा २५ हजार ७५३ मध्ये चार/पाँच हजारलाई अवैध रूपमा जागिर खाएको आरोप लगाइएको छ । यो पनि भनिँदै छ कि उनीहरूले बिनाकेही लेखी ‘ब्ल्यांक’ उत्तरपुस्तिका नै बुझाएका थिए । धर्नामा बसेका व्यक्तिहरूको भनाइ छ, “२०१६ को घोटालाको जाँच गरिरहेका सीबीआई र ईडी यतिका दिन के कुराको जाँच गरिरहेका थिए ?”

विरोध प्रदर्शनमा पुगेका सैकत घोष अचानक जागिर गुमेकाले आफ्नो परिवारको जीविका चौपट भएको बताउँछन् । अर्की एक महिला भन्दै थिइन्, “कुनै कक्षामा केही मानिस फेल भएमा के सबैको फेल गराउन मिल्छ ?”

अदालतले अहिलेसम्म खाएको तलब पनि ब्याजसहित बुझाउनू भनेकाले ९ वा १० कक्षामा पढाउनेले औसतमा २२ लाख र हाइयर सेकेन्डरी (११/१२)मा पढाउनेले औसतमा २८ देखि ३० लाख भारतीय रुपैयाँ बुझाउनुपर्नेछ । यो रकम चार साताभित्रमा फिर्ता गर्नुपर्ने बताइएको छ ।

अदालतले मानवताका आधारमा भन्दै तीमध्ये दास नामकी एक महिला मात्र जागिरमा बहाल रहन सक्ने जनाएको छ । किनकि, उनी क्यान्सरपीडित हुन् ।

अदालतले २५३ पेजको फैसलामा राज्य सरकारसँग जोडिएका सबैलाई सोधपुछ गरी हिरासतमा लिन समेत सीबीआईलाई निर्देशन दिएको छ । अदालतले यो मामिलामा छानबिन जारी राख्न पनि निर्देशन दिएको छ ।

पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले शिक्षकहरूलाई साथ दिँदै उनीहरूलाई सर्वोच्च अदालत जान भनेकी छन् । उनले चुनावी सभामा बोल्दै आफूहरूले नोकरी दिइरहेको तर भाजपाले एक झड्कामा जागिर छिनिरहेको राजनीतिक आरोप लगाएकी थिइन् । बीबीसी हिन्दीबाट ।