वासिङन । अमेरिकाले भारतमा तानाशाही बढेको जनाएको छ । अमेरिकी सरकारको ब्यूरो अफ डेमोक्रेसी, हुमन राइट्स तथा लेबरको तर्फबाट जारी २०२३ को मानवअधिकार रिपोर्टमा उक्त कुरा उल्लेख छ ।
रिपोर्टमा भनिएको छ, ‘भारतमा मोदी नेतृत्वको भाजपा सरकारले चीन सरकारका केही दमनकारी तौरतरिका अपनाउँदै धार्मिक अल्पसंख्यकका साथ सुनियोजित रूपमा भेदभाव, शान्तिपूर्ण विरोध प्रदर्शनको गला घोट्ने र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रतालाई बन्देज लगाउने र सत्तामा आफ्नो पकड जमाउने तरिका अपनाउने गरेको छ ।’
रिपोर्टमा भाजपाको नेतृत्व रहेको सरकारले धार्मिक अल्पसंख्यक र मुसलमानको खिलाफमा सुनियोजित तरिकाले भेदभाव गरको उल्लेख छ । भाजपाका समर्थकहरूले निश्चित समूहका मानिसमाथि हिंस्रक हमला गरेको बताइएको छ ।
रिपोर्टमा नागरिक समाजसँग सम्बन्धित मानिसलाई चुप लगाउने र सरकारको आलोचना गर्नेलाई चरमपन्थी र राजनीतिप्रेरित अन्य आरोप लगाउनुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारलाई चुप गराउने वा उनीहरूलाई जेल पठाउने काम गरिएको जनाइएको छ ।
२०२३को अमेरिकी मानवअधिकार रिपोर्टमा ८० पेज भारतसँग सम्बन्धित रहेको छ । रिपोर्टको सारांशमा सबैभन्दा पहिला मणीपुरमा कुकी र मैतेई समुदायबीच गत वर्ष मे मा भएको जातीय हिंसालाई उल्लेख गरिएको छ । यस क्रममा मानवअधिकार उल्लंघनको अवस्था देखिएको जनाउँदै बलात्कार, पसल तथा घर जलाउने, पूजास्थल नस्ट गर्नेलगायत घटना भएको जनाइएको छ । मिडिया रिपोर्टलाई उल्लेख गर्दै अमेरिकी रिपोर्टमा मे ३ देखि नोभेम्बर १५ को बीचमा १७५ मानिसको मृत्यु हुनुका साथै ६० हजारभन्दा बढी व्यक्ति विस्थापित भएको उल्लेख गरिएको छ । गएको वर्ष भारतमा सरकार तथा उसका एजेन्टको पनि गैरन्यायिक हत्या भएको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
प्रहरी तथा सुरक्षा बलको नियन्त्रणमा भएको हत्यालाई पनि इन्काउन्टरमा भएको हत्या करार गरिएको अमेरिकी रिपोर्टमा उल्लेख छ । रिपोर्टमा उडिसामा प्रहरी हिरासतमा धनेश्वर बेहेराको हत्या भएको, उत्तर प्रदेशमा समाजवादी पार्टीका पूर्व नेता तथा सांसद अतीक अहमद र उनका भाइ अशरफ अहमदलाई गोली हानी हत्या गरिएको, चेतन सिंह नामका एक सुरक्षा अधिकारीले तीन मुसलमानको नाम सोधेर हत्या गरेको प्रसंग समेत रिपोर्टमा उल्लेख गरिएको छ ।
रिपोर्टमा जम्मु–काश्मिर क्षेत्रबाट मानिस गायब गरिएको, राजस्थानमा २१ वर्षकी एक महिलाको सामूहिक बलात्कार भएको, पत्रकार सिद्धि कप्पनको गिरफ्तारी, जम्मु काश्मिरमा राष्ट्रिय सुरक्षा कानुन अन्तर्गत २०१९मा ८०० भन्दा बढी मानिस गिरफ्तारजस्ता विषय पनि रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
रिपोर्टमा चीन, ब्राजिल, बेलारुस, म्यान्मारलगायत देशमा मानवअधिकारको उल्लंघन भएको समेत उल्लेख गरिएको छ । चीनमा विगर अल्पसंख्यक समुदायको साथ उत्पीडन भइरहेको, म्यान्मारमा रोहिंग्या अल्पसंख्यक मुसलमानका साथ भइरहेको अपराध र उनीहरूको पलायन, निकारागुवामा आन्दोलनकारीलाई दबाब दिने र उनीहरूलाई देश निकाला गर्ने मामिला तथा सुडानमा सेना र र्यापिड सपोर्ट फोर्सेजले गरेको युद्ध अपराधका घटनाको पनि चर्चा गरिएको छ ।
अफगानिस्तानमा तालिवानले महिलाको शिक्षाको अधिकार छिन्ने काम गरेको, युगान्डामा समलिंगी विरोधी कानुन पास गरिएको, एलजीबीटीक्यूआई समूहका मानिसलाई कैदमात्र होइन मृत्युदण्डको सजायको प्रावधान, इरानमा महिसा अमिनीलाई गिरफ्तारीपछि हत्या र त्यसको विरोध प्रदर्शन तथा इजरायलमा हमासद्वारा गरिएको आक्रमणको समेत रिपोर्टमा चर्चा गरिएको छ । बीबीसी
