काठमाडौं । वागमती सभ्यताका निम्ति सरकारले पन्ध्र वर्षअघि नागरिकसँगै रकम असुलको नीति बनायो । मालपोत कर लिने उद्देश्यसहित ‘वागमती सभ्यता कोष’ खडा गरियो । सरकारले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका मालपोत कार्यालयहरूबाट कोषका नाममा उठाएको १२ अर्ब २९ करोड ६६ लाख ८६ हजार ३६४ रुपैयाँ उठायो । तर, त्यो रकम वर्षौं बित्दा पनि कोषमा जम्मा भएको छैन ।

उक्त रकम जम्मा भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको अभिलेखबाट देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि २०७९÷८० मा काठमाडौं उपत्यकाका मालपोत कार्यालयहरूले कोषको नाममा उक्त रकम उठाएका थिए ।

“कोषमा नाममा उठाइएको रकम जम्मा गर्न हामीले पहल गरिरहेका छौं, तर आएको छैन,” अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका उप–आयोजना निर्देशक उद्धव नेपालले बाह्रखरीसँग भने । 

सरकारले आर्थिक वर्ष २०६५÷६६ देखि काठमाडौं उपत्यकाभित्र पारित हुने लिखतमा रजिष्ट्रेशन दस्तुर लिखतको थैली अंकमा शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत (०.५ प्रतिशत) थप गरी वागमती सभ्यता कोषको लागि असुल गरिने निर्णय गरेको थियो ।

उक्त रकम कोषमा जम्मा हुन नसक्दा जुन प्रयोजनका लागि कोषको स्थापना गरिएको थियो, त्यसअनुरुप काम हुन सकेको छैन । 

मालपोत कार्यालयहरूले उठाएको उक्त रकम संघीयता कार्यान्वयनमा आउनु अघिसम्म केन्द्र सरकारको राजस्वमा जान्थ्यो । संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि उक्त रकम प्रदेश सरकारको राजस्वमा गएको छ । तर उक्त रकम कोषमा जम्मा भएको छैन । 

हरेक वर्ष वागमती सभ्यता कोषमा जम्म गर्नुपर्ने उक्त रकम वर्षौ बित्दा पनि जम्मा भएको छैन । समितिलाई उक्त रकम कहाँ खर्च भइरहेको छ वा छैन भन्ने पनि थाहा छैन ।

“हामी अदालतमा पनि गयौं । अदालतले अबदेखि रकम नउठाउनु भन्यो । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ बाट कोषको नाममा रकम उठाउन बन्द गरिएको छ । तर त्यसअघि उठेको रकम कोषमा आएको छैन,” समितिका सूचना अधिकृत समेत रहेका नेपालले भने ।
  
“मालपोतले वागमती सभ्यता कोष राजस्व शीर्षकमा तोकिएको रकम उठाइदिने मात्र हो । यो रकम मालपोतले राख्दैन । कोषमा नगएको भए पैसा कहीँ बैंक खातामा होला,” भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक विदुरप्रसाद खनालले बाह्रखरीसँग भने । 

खनालले कोष सञ्चालन गर्ने जिम्मेवार निकायलाई उक्त रकमबारे थाहा हुने बताए । 

काठमाडौं उपत्यकास्थित वाग्मती नदी प्रणालीलाई जीवन्त बनाई त्यसको समग्र वातावरणीय विकास गर्ने उद्देश्य अनुरुप २०५१ चैतमा पशुपति क्षेत्र वातावरण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति गठन गरिएको थियो ।

उक्त समितिलाई २०५२ मंसिरमा अधिकार सम्पन्न पशुपति क्षेत्र ढल निर्माण सुधार कार्यान्वयन तथा अनुगमन समिति नामाकरण गरी पुनर्गठन गरिएको थियो । २०६५ जेठमा अधिकार सम्पन्न वाग्मती सभ्यता एकीकृत विकास समिति नामाकरण गरी कार्यक्षेत्र बिस्तार गरिएको । यसैले वागमती नदीको सफाई कार्य गर्दै आएको थियो । 

समितिअन्तर्गत वागमती सभ्यता कोषको व्यवस्था गरिएको थियो । समितिको म्याद सकिएपछि गएको साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले २०८३ असारसम्म म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । 

वागमती नदीको उद्गमथलो शिवपुरी जलाधारदेखि चोभारसम्मको नदीलाई स्वच्छ र सफा राख्न समितिले हालसम्म करिब २१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको छ । समितिले २०५१ सालदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको २९ वर्षको अवधिमा उक्त रकम खर्च गरेको हो । औसतमा वागमती नदी सफाइका नाममा प्रत्येक वर्ष करिब साढे ७२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको देखिन्छ ।

उक्त बजेटबाट वागमती नदी र यसका सहायक नदी किनारामा ८८.५९ किलोमिटर इन्टरसेप्टर ढल निर्माण, नदीका दुवै किनारामा नदी कोरिडोर सडकहरू निर्माण गरी ३२.५६ किलोमिटर सडक कालोपत्र गरिएको छ भने ७३.३ किलोमिटर नदी नियन्त्रण सम्पन्न गरिएको छ ।

हालसम्म टेकुस्थित वाग्मती नदी किनारमा अवस्थित २८ वटा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्वका धरोहरहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छ । गोकर्णदेखि सिनामंगलसम्म र थापाथली पुलदेखि बल्खुसम्म वाग्मती नदीको किनारामा नदी सौन्दर्यीकरण तथा वातावरणीय सुधारसम्बन्धी निर्माण कार्यलगायत धाप ड्याम निर्माण सकिएको छ ।

टुकुचामा ढल प्रशोधन केन्द्र निर्माण हुने क्रममा छ । गुह्येश्वरी ढल प्रशोधन केन्द्रको निर्माण भएको छ । खानेपानी मन्त्रालयअन्तर्गतबाट ७ ठाउँमा फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माणाधीन छन् । विष्णुमती र धोवीखोलालाई समेत फोहोर पानीमुक्त बनाउने प्रयास भइरहेता पनि प्रशोधन केन्द्र निर्माणका लागि जग्गा उपलब्ध हुन सकेको छैन ।

वागमती कार्ययोजना (सन् २००९–२०१४) स्वीकृत भई तद्अनुरुप केही काम भएता पनि वागमती सुधारका लागि अझ धेरै काम गर्न बाँकी छ । २९ वर्षमा २१ अर्ब खर्चिदा पनि वागमती नदी सफा नभएपछि समिति अर्को कार्ययोजना तयार पार्नमा व्यस्त छ ।

वागमती नदी र यसका सहायक नदीहरूमा वातवरणीय सुधार ल्याउन र नदीको जलधार संरक्षण गर्न अधिकार सम्पन्न वागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले २०८० देखि २१०० (२० वर्ष) लक्षित गरी वीस वर्षे कार्ययोजना तयार गरेको छ ।

उक्त कार्ययोजनाका सम्बन्धमा सरोकारवालासँग वृहत अन्तरक्रिया गरी अन्तिम रुप दिने क्रममा छ । नयाँ २० वर्षे कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न २ खर्ब ७९ अर्ब ६० करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।