प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने संलग्न देखिएको सहकारी हिनामिना काण्डमा छानबिनको माग गरिरहेको थियो । सरकारले भने त्यसको टुंगो लगाउनुको साटो संसद्को हिउँदे अधिवेशन हठात् अन्त्य गराइदियो ।
राजनीतिक दलहरूसँग परामर्श नगरी संसद्को अधिवेशन अन्त्य गराइएकोमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले आपत्ति प्रकट गरेको छ । कांग्रेसका अनुसार यसरी परामर्श नगरी अधिवेशन अन्त्य गर्नु संसद् छलेर भाग्नु हो ।
सत्ता पक्षले भने कांग्रेसले संसद् चल्न नदिएको र बजेट अधिवेशनको तयारी गर्नुपर्ने भएकाले अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको दाबी गरेको छ । सरकार संसद् बन्द गरेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने मानसिकतामा देखिन्छ ।
अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनमा कम्युनिस्टहरूको प्रभुत्व छ । सिद्धान्ततः कम्युनिस्टहरू अधिनायकवादमा विश्वास गर्छन् । त्यसैले संसदीय लोकतन्त्रका मूल्यमान्यताप्रति उनीहरूको खासै मोह र प्रतिबद्धता नहुनु आश्चर्यको विषय पनि होइन ।
संसदीय लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्ध भनिएको नेपाली कांग्रेसले पनि सत्ता स्वार्थमा संसदीय मूल्यहरूसँग पटकपटक सम्झौता गरेको छ । प्रमुख विपक्षी भएर प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने हास्यास्पद अभ्यास कांग्रेसले पनि गरेको थियो ।
संसदीय लोकतन्त्रमा जनताले चुनेको संसद् अर्थात् प्रतिनिधि सभा नेपालका सन्दर्भमा सर्वोच्च निकाय हो । नेपालको संविधान, २०७२ अनुसार प्रतिनिधि सभालाई देशको राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतको नियुक्ति र बर्खास्त गर्ने अधिकार हुन्छ ।
नेपाली जनतामा निहित ‘सार्वभौमसत्ता’को प्रयोग गर्ने संसद् भने राजनीतिक दलका नेताको सत्ता स्वार्थको बन्धक बनाइएको छ । दुर्भाग्य, जनताले चुनेका सांसदहरू पनि नेताका स्वार्थका सामु निरीह देखिएका छन् ।
जनता निस्पृह भए भने लोकतान्त्रिक पद्धति कमजोर हुन्छ र अधिनायकवादले शिर उठाउँछ । अहिलेको अवस्था हेर्दा नेपाली समाज त्यही दिशामा उन्मुख हुनथालेको आभास हुन्छ । यो नै चिन्ताको विषय हो ।
यसरी संसद् छलेर अध्यादेशबाट शासन चलाउने प्रवृत्ति अलोकतान्त्रिक हो । यस्तो अभ्यासबाट लोकतन्त्र कमजोर हुँदै जान्छ । संसद्ले जनताका भावना र समस्या मुखरित नगरे जनतामा लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा उत्पन्न हुन्छ ।
संसद्को अधिवेशन अन्त्य भए पनि प्रमुख विपक्षलगायत जनप्रतिनिधिहरूको दायित्व समाप्त हुँदैन । यसैले लोकतन्त्रप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्न नदिन सांसदहरू थप सक्रिय र सशक्त बन्नु जरुरी हुन्छ ।
