काठमाडौं । ‘संसद्को हिउँदे अधिवेशन कतिको प्रभावकारी भयो त ?’ सत्ता र प्रतिपक्षीकै एकै स्वर सुनिन्छ, ‘सरकारले हाम्रो कुरा सुनेन । संसद्मा उठेका सवालमा जवाफ पनि दिएन ।’ 

संसद्प्रति सरकारलाई प्रभावकारी र जवाफदेही बनाउने अनेक उपाय छन् । त्यसमध्ये महत्वपूर्ण अस्त्रको रूपमा लिइन्छ, ‘सांसदले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई प्रश्न सोध्नु र त्यसको जवाफ पाउनु ।’

सांसदहरूले लिखित या मौखिक दुवै तरिकाले प्रश्न गर्न पाउँछन् । यस्ता प्रश्न शून्य, विशेष र आकस्मिक समय उठाउन सकिन्छ ।  सांसदहरूका प्रश्नमा सम्बन्धित मन्त्रीले रोस्टममा उभिएर अथवा लिखित रूपमा सदनमा टेबुल गराउनुपर्ने हुन्छ । 

के यी काम सदनमा प्रभावकारी भएका छन् त ? 

संघीय संसद् सचिवालयका अधिकारीहरू व्यंग्य गर्छन्, ‘हाम्रा सांसदले पनि प्रश्न सोध्छन् र ? माननीयज्यूहरूले कति प्रश्न सोध्नुहुन्छ तथ्यांक हेर्नुस् त ?”

हुन पनि, संसदीय तथ्यांक केलाउने हो भने स्वभाविक प्रश्न उठ्छ, ‘सांसदहरूलाई अफ्नो जिम्मेवारी प्रश्न सोध्ने र त्यसको जवाफ माग्दै सरकारलाई उत्तरदायी बनाउने हो ।’

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाटको अनुभवमा जनताका दैनिक समस्या मात्र होइन, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय विषयमा पनि सदनमा प्रश्न सोधिनुपर्छ । ‘‘संसदमा जनताको भावना समेटेर प्रस्तुत गर्ने, राष्ट्रिय वातावरण बनाउने र समाधान खोज्ने काम जनताको प्रतिनिधिको हो’’ भन्ने मत उनको छ ।

सदनलाई त्यही भावना अनुरूप अघि लगिएको छ त ? भन्ने प्रश्न नसकिँदै उनी जवाफ दिन्छन्, “त्यहाँ बोलेपछि प्रश्न गरेपछि राष्ट्रिय मात्र नभएर अन्तर्राष्ट्रिय महत्वसँग जोडिन्छ, अनि समाधान खोज्न सकिन्छ त्यसका लागि हो प्रश्न गर्ने हो । तर, विडम्वना यसतर्फ ध्यान गएको देखिँदैन।”

हिउँदे अधिवेशनमा प्रश्नकर्ताकै खडेरी !

संघीय संसद्अन्तर्गत प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन ७० दिन चालु रह्यो । विधेयक अधिवेशनको रूपमा लिइने हिउँदे अधिवेशन सत्ता गठबन्धन परिवर्तन र सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानबिन समितिको मागका कारण चर्चामा रह्यो ।

२०८० माघ २२ मा प्रारम्भ भई २०८१ वैशाख २ गते आइतबारसम्म जम्मा ७० दिनमा २३ दिनमात्र सदन बैठक बस्यो । जसमा ८१ घण्टा ५५ मिनेट ससंदीय काम कारवाहीमा व्यतित भएको सदनले तीनवटा विधेयक पारित गरेको संसद् सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

७० दिन चलेको अधिवेशनमा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित ६५ वटा मौखिक र ८ वटा लिखित प्रश्नहरू दर्ज भएको सचिवालयको रेकर्डमा छ ।  जसमध्ये ३२ वटा मौखिक र २ वटा लिखित प्रश्नहरूको उत्तर प्राप्त भएको सचिवालयले जानकारी दिएको छ । 

सभामा भने ६ वटा मौखिक प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीबाट उत्तर दिएको जानकारी आइतबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सभामुख देवराज घिमिरेले दिए । 

सरकारलाई झकझक्याउने सुवालको एक्लो प्रयास !

सरकारले ३२ प्रश्नको जवाफ टेबुल गराएको छ । संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार, ९० प्रतिशत बढी प्रश्न नेपाल मजदूर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्र सरकारलाई सोधेका छन् ।  यसबाहेक प्रश्न सोध्ने सांसदहरूमा नयाँ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सचेतक समेत रहेकी सांसद निशा डाँगी र त्यही पार्टीकी तोसिमा कार्की मात्र छिन् ।

प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयलाई प्रश्न सोध्नेमा सुवाल मात्र छन् । उनले यो अधिवेशनमा ६ वटा सोधेको मौखिक प्रश्नको उत्तर सरकारले संसद्मा टेबुल भएको छ । यसबाहेक अन्य कसैले पनि प्रश्न गरेको देखिँदैन । 

सुवालले कानुन मन्त्रालयमा एउटा प्रश्न सोधेका छन् । यस्तै ऊर्जा मन्त्रालय, सहरी मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालयमा समान एक–एक प्रश्न उनले दर्ता गराएका छन् । यसबाहेक शिक्षा मन्त्रालयमा ५ र कृषि मन्त्रालयमा उनले २ प्रश्न सोधेका छन् । 

सांसद निशा डाँगीले ऊर्जा मन्त्रालयमा १, वन मन्त्रालयमा १ र सहरी मन्त्रालयमा २ प्रश्न दर्ता गराएकी छन् । यसबाहेक सांसद तोषिमा कार्कीले उद्योग मन्त्रालयमा २ र महिला बालबालिका मन्त्रालयमा ३ वटा प्रश्न दर्ता गराएकी छन् । 

शून्य प्रश्नमा ठूला दल
 
प्रतिनिधिसभा बैठक सञ्चालन नियमावली २०७९ को परिच्छेद ८ मा प्रश्नोत्तरसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ । दफा ४० मा लेखिएको छ, ‘‘नेपाल सरकारको कार्यक्षेत्र एवं उत्तरदायित्वभित्रको सार्वजनिक महत्वको कुनै पनि विषयमा बैठकमा प्रश्न सोध्ने सकिने छ ।”

नागरिकको तर्फबाट सरकारी काम–कारबाहीमा प्रश्न गर्ने अधिकार सांसदलाई प्राप्त छ । यसले संसदीय अभ्यासलाई पनि सुन्दर बनाउँछ । तर, पछिल्लो समयको संसद् र सांसदहरू सरकारलाई जवाफदेही बनाउने गरी प्रश्न सोध्न छाडेपछि सरकारलाई जवाफदेही हुनु परेको छैन ।

संसदमा ठूला भनिएका दलहरू भने प्रश्न सोध्ने र सरकारलाई जवाफदेही बनाउन लागि परेको देखिँदैन ।  संसदीय अभ्यासमा भन्दा पनि उनीहरूको ध्यान सत्ता राजनीति र यसैको जोड घटाउमा लागेको देखिन्छ । जसकाकारण सदन प्रश्न शून्य बन्दै गएको भान हुन थालेको छ ।

सत्तारूढ दल माओवादी केन्द्रकी सचेतक रूपा सो.शी. चौधरीसँग बाह्रखरीको प्रश्न रहयो, ‘‘सरकारलाई अप्ठ्यारो पर्छ भनी प्रश्न दर्ता नगराएको हो ?’ 

उनले हास्दै जवाफ फर्काइन्, “सरकारलाई समस्या पर्छ भनी नसोधिएको हैन । हाम्रो यसतर्फ ध्यान नपुगेको चाहिँ हो ।”

यसमा संसदीय दलको पनि कमजोरी भएको उनी स्वीकार गर्छिन् । सम्बन्धित सांसदले पनि नियमावली पल्टाउने र आफ्नो अधिकारको पूर्ण उपयोग गर्न चुकेको तर्क उनको छ । “यो प्राविधिक कुरा भयो । साथीहरूलाई झक्झकाउनुपर्ने नै देखियो,” उनले बाह्रखरीसँग भनिन्, “सम्बन्धित सांसद पनि जिम्मेवार भएर नियमावली पल्टाएको भए हुने थियो । यसतर्फ हामी थप ध्यान दिनेछौं ।”

संसदको पहिलो दल हो, नेपाली कांग्रेस । कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ । कांग्रेसका सांसदलाई पनि सदनमा प्रश्न सोध्नुपर्छ भन्ने लागेको देखिँदैन । यता, अघिल्लो महिनामात्र प्रतिपक्षबाट सत्तारुढ दल बनेको एमालेले पनि प्रतिपक्षमा बस्दा सत्तालाई प्रश्न गरेको देखिएन ।

एमाले सचेतक सुनिता बराल यसमा कमजोरी भएको स्वीकार गर्छिन् । उनी केही समय नयाँ सांसदहरू प्रकृया बुझ्न लागिपरेको बताउँछिन् । यसमा संसद सचिवालयबाट पनि सूचना प्रवाहमा कमजोरी भएको जिकिर गर्दै भन्छिन्, ‘‘अबका अधिवेशनहरूमा गुनासो र प्रश्न नउठ्ने गरी काम गर्र्छौं ।’’

“प्रश्न नभएर भन्दा प्रश्न टिपाउने कहाँ हो भन्ने विषयमा कमजोरी रह्यो,” उनले भनिन्, “आउँदो अधिवेशनबाट यो समस्या आउँदैन । धेरै साथीहरू लिस्ट बनाएर प्रश्न सोध्न लागिपर्नुभएको छ ।”

तथ्यांक भन्छ– ०७४ पछि प्रश्न शून्य बन्दैछ संसद् ?

२०७९ मा निर्वाचनपछि २०७९ पुसबाट सदन सुरू भएको हो । सदनको पहिलो अधिवेशनमा जम्मा ७६ वटा प्रश्न सोधिएको छ । 

ती सबै प्रश्न नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले मात्र सोधेका थिए । तीमध्ये ५६ प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले संसद्मा टेबुल गराएका थिए ।

२०८० बैशाखबाट सुरु भएको सदनको दोस्रो अधिवेशनमा १३२ को जवाफ जवाफ टेबुल भएको थियो । सरकारी कामहरूसँग सम्बन्धित १६२ मौखिक र ६ लिखित प्रश्नहरू दर्ता भएका थिए । १२९ वटा मौखिक र ३ वटा लिखित प्रश्नहरूको उत्तर टेबुल भएको थियो । 

त्यसो त, संविधान बनेपछि ०७४ सालमा निर्वाचन भएपश्चात् चलेका संसद अधिवेशनमा प्रश्न सोध्ने क्रम निरन्तर ओरालो लागेको देखिन्छ । 

संसद् सचिवालयको तथ्यांकअनुसार, २०७४ देखि २०७९ सालसम्म चलेको संसद्मा जम्मा ५३६ वटा मौखिक प्रश्न सोधिएको छ । जसमध्ये १३८ प्रश्नको जवाफ दिइएको थिएन भने २८ प्रश्न अस्वीकृत भएको थियो ।  सदनको त्यही अवधिमा ३५ वटा लिखित प्रश्न सोधिएको थियो । जसमध्ये १२ प्रश्नको जवाफ प्राप्त भएको थियो भने २२ वटा प्रश्न फिर्ता वा रद्द भएका थिए । एउटा प्रश्नको जवाफ सरकारबाट आएको थिएन ।

प्रश्नका हकमा तथ्यांक उठाएर हेर्दा २०५१ देखि २०५५ सालसम्म चलेको संसद र त्यहाँ प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद बढी सक्रिय थिए । २०४६ सालमा प्रजातन्त्र पुनस्र्थापना भएपछि चलेको संसदमा सांसदहरूले आफ्नो भूमिकालाई बढी सक्रिय बनाएका थिए । 

तर, २०७२ मा संविधान जारी भएपश्चत् बनेका दुवै सदनमा सांसदहरू प्रभावकारी बन्न नसकेको तथ्यांकले देखाउँछ । तथ्यांक हेर्दा २०५१ देखि २०५५ सालसम्म चलेको सदनमा ७ हजार ६५ वटा प्रश्न सोधिएको थियो । जसमध्ये ५ हजार ५५८ प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले संसदमा दिएका थिए । 

त्यसअघि २०४८ देखि २०५१ सम्म चलेको सदनमा ५ हजार ५२० मौखिक प्रश्न सांसदले सोधेका थिए । यस्तै ४९७ लिखित र ८८ अल्पसूचनाका आधारमा प्रश्न सांसदले सोधेका थिए । 

तथ्यांक अनुसार, २०५६ देखि २०५९ सम्म चलेको सदनमा ५ हजार ५३७ प्रश्न सांसदले सोधेका थिए ।  त्यसमध्ये ३ हजार ३२ प्रश्नको जवाफ मन्त्रीहरूले दिएका थिए भने २ हजार ७७७ प्रश्नको जवाफ दिइएको थिएन ।