सुदूर पश्चिम प्रदेशको सरकारको नेतृत्व आफ्नो पार्टीलाई दिने सहमति भएर पनि नदिइएको भन्दै नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सत्तारुढ गठबन्धनबाहिरका उमेदवारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेको छ । आफ्नो पार्टीले पाउने भनिएको सुदूर पश्चिम प्रदेशको मुख्यमन्त्री पद नागरिक उन्मुक्ति दिने निर्णय गरिएपछि एकीकृत समाजवादीले विद्रोह गरेको हो । 

अर्थात्, यसपटक  नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का नेता माधवकुमार नेपालले ९नेकपा माओवादी केन्द्र०का अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई एक झड्का दिए । नयाँ गठबन्धन बनेपछि देखिएको सम्भवतः यो पहिलो ‘उथलपुथल’ हो ।

एकीकृत समाजवादीलाई गठबन्धन बाहिर जान उक्साउने भने नेकपा (एमाले)का अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओली भएको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सम्भवतः यही कारणले अहिले अध्यक्ष ओली एकीकृत समाजवादीप्रति थप आक्रोशित र आक्रामक भएका हुन् ।

सुदूर पश्चिम प्रदेशमा सरकार गठन गर्न आह्वान गरिएको समयभित्र एउटै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई जना सदस्यले दाबी पेस गरेका छन् । एक जनाले नेपाली कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) को समर्थन देखाएर बहुमत पुर्‍याएका छन् भने अर्काले सत्तारुढ गठबन्धनका एमाले र माओवादी केन्द्रको समर्थन देखाएका छन् ।

सुदूर पश्चिमको मुख्यमन्त्री पदले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई फुटको सङ्घारमा पुर्‍याउने काम पनि गरेको छ । प्रदेश संसदीय दलमा बहुमत हुनेले सरकार गठनको मौका पाउँछन् वा केन्द्रीय अध्यक्षको हैकम चल्ने हो भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । 

प्रदेश प्रमुखले निर्णय लिँदा केन्द्रको इसारामा गण्डकी प्रदेश प्रमुखले जस्तो ‘असंवैधानिक’ बाटो रोज्छन् वा संविधान र संसदीय मूल्यको मर्यादा राख्छन् छिटै नै देखिनेछ । कोसीमा यसरी नै एउटै पार्टीका सांसद विभाजित भएर विवाद उत्पन्न भएपछि प्रदेश प्रमुखले प्रदेश सभा सदस्यहरूको सनाखत गराएका थिए ।

कुन त राजनीति त्यसमा पनि नेपालको । यस्ता घटना भइरहन्छन् । जुन मुलुकका प्रधानमन्त्रीले नै ‘उथलपुथल’ आफ्नो विशेषता भएको सगर्व घोषणा गर्छन् त्यहाँ यस्ता सानातिना झड्कामा ध्यान दिनु पनि सायद आवश्यक नहोला । तर, अहिलेको घटनाले पनि  संघीयता र संसदीय लोकतन्त्रप्रति वितृष्णा नै बढाएको हुँदा चिन्ताको विषय बनेको हो । 

संसदीय लोकतन्त्रको अभ्यास र नैतिक मूल्यको मर्यादा राखेमात्र यस्ता घटनाले व्यवस्थालाई कमजोर बनाउन सक्दैनन् । सुदूर पश्चिमको सरकार गठनमा त्यहाँका प्रदेश प्रमुखले सामान्य विवेक देखाएमात्रै पनि समस्या सजिलै समाधान हुनसक्ने देखिन्छ । 

संसदीय लोकतन्त्रमा जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधिको स्वतन्त्रता कुनै दलको नेताको निर्णय भन्दा माथि हुन्छ । कोसी प्रदेशको वर्तमान सरकार गठन गरिँदा पनि यही सिद्धान्त अपनाइएको थियो । सुदूर पश्चिममा त झन् नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको प्रदेश संसदीय दलको नेताले नै बहुमतको समर्थनमा दाबी प्रस्तुत गरेकाले अवस्था कोसीको जति जटिल छैन ।