बुनु थारु/रासस
काठमाडौं । २०८० को वर्षान्ततिर चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक भयो । सरकारले यसअघि सार्वजनिक नगरेको प्रतिवेदन ६ वर्षपछि शिक्षामन्त्री सुमना श्रेष्ठले सार्वजनिक गरेकी हुन् ।

चिकित्सा शिक्षाअन्तर्गत भर्ना, सम्बन्धन, शुल्क र गुणस्तरका विषयमा अनियमितता छानबिन गर्न सरकारले ०७४ वैशाख ४ मा आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले ४२ जनालाई कारबाही सिफारिस गरेको छ । योसहित २०८० मा स्वास्थ्य क्षेत्रमा धेरै उपलब्धि देखिएका छन्, यद्यपि सुधार गर्नुपर्ने उत्तिकै छन् । 

स्वास्थ्य क्षेत्रको अर्को उपलब्धि भनेको क्यान्सर रोगको उपचारका लागि निःशुल्क औषधिबारे सहमति हो । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) र सेन्ट ज्युड चिल्ड्रेन रिसर्च इन्स्टिच्युटबीच बालबालिकामा हुने क्यान्सरको औषधि उपलब्ध गराउने सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार आउँदो चार वर्षसम्म ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क दिइने भएको छ ।

नेपालमा हरेक वर्ष करिब ९०० बालबालिकामा क्यान्सर पहिचान हुने गर्छ, जसमध्ये सीमितले मात्र उपचार पाउने गरेका छन् । चिकित्सकका अनुसार नेपालमा बालबालिकालाई रगत, आँखा, कलेजो, हड्डी र मांसपेशीको क्यान्सर बढी हुने गरेको छ । 
    
सरकारले पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिचान ‘स्क्रिनिङ’को दायरा बढाउन नसके पनि यो वर्ष नेपालमा ११ प्रतिशत महिलाको पाठेघरको मुखको क्यान्सर पहिचान ‘स्क्रिनिङ’ गरिएको छ । पाठेघरको मुखको क्यान्सर पत्ता लगाउन ३० देखि ४९ वर्ष उमेर समूहका महिलामा ‘स्क्रिनिङ’ गर्ने कार्यक्रम सरकारको प्राथमिकतामा छ । ढिलै भए पनि पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने जोखिमलाई घटाउन एचपीभी खोप सरकारले यो वर्षदेखि लगाउन थालेको छ ।

पाठेघरको मुखको क्यान्सरविरुद्धको खोप ‘पाइलटिङ’ भदौ २७ गते परोपकार प्रसूति तथा स्त्रीरोग अस्पतालबाट सुरु भयो । सरकारले १४ वर्ष पुगेका र १५ वर्ष ननाघेका किशोरीलाई लक्षित गरी खोप दिने योजना ल्याएको थियो । खोप थोरै भएकाले यो वर्ष सात जिल्लामा मात्र दिइएको छ । आउँदो वर्ष देशैभरिका किशोरीलाई खोप दिइने सरकारको योजना छ ।

जटिल मानिने शल्यक्रियाका रूमा कलेजो प्रत्यारोपण पनि पर्दछ । नेपालमा वि.सं. २०७३ यता नेपालमै कलेजो प्रत्यारोपण सुरु भए पनि विदेशी विज्ञहरूकै भरमा शल्यक्रिया गर्नुपर्ने बाध्यता थियो । अब त्यो अवस्था रहेन । त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगन्जमा नेपालमै पहिलोपटक नेपाली चिकित्सककै अगुवाइमा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको छ । कलेजो प्रत्यारोपण सर्जन डा. रमेशसिंह भण्डारीको नेतृत्वमा पुस २७ मा नुवाकोटका ४१ वर्षीय पुरुषमा कलेजो प्रत्यारोपण गरिएको हो ।

वयस्क मात्र होइन, मानसिक समस्याको भुक्तभोगी किशोरकिशोरी भइरहेका छन् । नेपालमा हेर्ने हो भने मानसिक स्वास्थ्यको उपचारका लागि सरकारीस्तरमा धेरै सेवा उपलब्ध छैनन् । त्यसमाथि किशोरकिशोरीलक्षित उपचार सेवा एकदम कम छन् । कान्ति बाल अस्पतालबाहेक सरकारी तहमा त्यो सुविधा नभएकाले यही वर्षदेखि मानसिक अस्पताल लगनखेलमा ‘किशोरकिशोरी मानसिक स्वास्थ्य एकाइ’ सुरु भएको छ । बढ्दो मानसिक समस्यालाई हल गर्न पक्कै यो प्रयास सार्थक हुनेछ ।

देशकै एक मात्र प्रसूति सेवासम्बन्धी रिफरल अस्पताल परोपकार प्रसूति तथा स्त्री रोग अस्पताल कुपन्डोलस्थित नयाँ भवन यो वर्षदेखि सञ्चालनमा आएको छ । बिरामीको बढ्दो चापले सेवा दिन कठिनाइ भएका बेला भवन विस्तारले सहजता पाउने देखिन्छ । पाँचतले भवनमा आईभीएफ सेवा, सुरक्षित गर्भपतन सेवा, पाठेघरको क्यान्सरको जाँचलगायत सुविधा प्रदान गरिने भएको छ ।

स्वास्थ्य सेवा विभागको तथ्यांकानुसार पछिल्लो वर्ष देशभर ७६ हजारभन्दा बढी मानिस जलनबाट प्रभावित भएका छन् । संसद्मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले जलनको उपचारका लागि वीर अस्पताल, शिक्षण अस्पताल र पाटन अस्पतालमा जलन युनिट स्थापना गरी सेवा विस्तार गर्ने बताएका छन् । उपचार एकदम खर्चिलो र सबै ठाउँमा उपचार सुविधा नहुँदा धेरैले अनाहकमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ ।

सुधार गर्नुपर्ने पाटो 
गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न विश्व स्वास्थ्य संगठनको मान्यताअनुसार कुल बजेटको १० प्रतिशत स्वास्थ्यका लागि बजेट छुट्ट्याउनुपर्छ । तर, हाल बजेटको आकार हेर्ने हो भने स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यो वर्ष ४.८ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ । स्वास्थ्यका सूचकलाई सुधार गर्ने हो भने बजेटको आकार बढाउनैपर्छ ।

आधारभूत अस्पताल निर्माणमा ढिलाइ
पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ मंसिर १५ मा ३९६ स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पतालको शिलान्यास गरेका थिए । पहिलो चरणको अस्पताल निर्माण भइसकेका थिएनन् । त्यति नै बेला सरकारले थप २५९ तहमा अस्पताल निर्माणको निर्णय लियो । दुई वर्षभित्र निर्माण कार्य सकाउने सरकारको लक्ष्य भए पनि शिलान्यास गरिएका अधिकांशको काम पूरा भएको छैन ।

सुधारोन्मुख स्वास्थ्य बिमा    
२०७८ साल चैत २५ गते कैलालीबाट सुरु भएको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले देशका ७७ वटै जिल्लामा पुगेको छ । काठमाडौं उपत्यकाको एउटा स्थानीय तह (बूढानीलकण्ठ नगरपालिका)मा छिट्टै लागु गरिने बिमा बोर्डको योजना छ ।

स्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचसम्म पुर्‍याउन सुरु गरिएको बिमा कार्यक्रम सुधारोन्मुख छ । यो वर्ष केही नियम परिमार्जन भएका छन् । स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध भइ वर्षभरिमा त्यसबाट उपचार सुविधा प्रयोग नगरेका बिमितले अर्को वर्ष नवीकरण गर्दा लाग्ने शुल्कमा १० प्रतिशत छुट पाउने नियम छ । नियमावली भए पनि यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

त्यसैगरी, बिमित सदस्यले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सञ्चालन भएका निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गर्न जाँदा २० प्रतिशत सहभुक्तानी (को पेमेन्ट) तिर्नुपर्ने भएको छ । बिमा बोर्डले सरकारीमा १० प्रतिशत र निजी तथा सामुदायिक अस्पतालमा उपचार गराउनेले २० प्रतिशत सहभुक्तानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।

त्यसैगरी, बिमा बोर्डले बिमाअन्तर्गत रहेका ओपीडी र आकस्मिक शुल्क परिमार्जन गरेको छ । बिमितले ओपीडीमा ५० र आकस्मिक सेवाको टिकटका लागि १०० रुपैयाँ तिर्नुपर्नेछ । यसअघि, ओपीडीमा २०० र आकस्मिक सेवामा ४०० रुपैयाँ शुल्क तोकिएको थियो ।

बोर्डको तथ्यांकानुसार कुल बिमित परिवार संख्या २३ लाख ९२ हजार ६७६ अर्थात् ३५.८८ छ । बिमित जनसंख्या ७७ लाख ४१ हजार ४८३ छ । नवीकरण नगर्ने बिमित संख्या भने ४८ लाख आठ हजार ७६० छ ।

खोपमा बालबालिकाको पहुँच बढाउँदै लानुपर्ने 
नेपाल जनसांख्यिक सर्वेक्षण–२०२२ का अनुसार १६ प्रतिशत बालबालिका पूर्ण खोपबाट वञ्चित छन् । चार प्रतिशत बालबालिकाले शून्य डोज पनि लगाएका छैनन् । सन् २०२३ मा नेपाललाई दादुरा रुबेलामुक्त घोषणा गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो । तर, यो वर्ष पनि विभिन्न जिल्लामा दादुराको ‘आउट ब्रेक’ भएको देखिन्छ ।

विश्व स्वास्थ्य संगठनले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा र दिगो सुधारका लागि कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत बजेट छट्ट्याउनुपर्ने थियो । तर, यो वर्ष ४.९२ प्रतिशत छुट्ट्याएको अवस्था छ । स्वास्थ्य सूचकमा उल्लेखनीय प्रगति गर्न राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ । केही सूचकमा सुधार देखिन्छ ।

विगतको तुलनामा मातृ मृत्युमा सुधार हुँदै गइरहेको छ । राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ ले नेपालमा प्रगति गर्न राज्यको लगानी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।